शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्य सप्ताह सुरु

काठमाडौँ, वैशाख ७ गते । सार्वजनिक शिक्षाका विभिन्न सवालहरुबारे सरोकारवालालाई सचेत गराउने र नीति निर्माण तहमा आवश्यक वकालत तथा दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले विश्वभर आजदेखि विश्वव्यापी कार्य सप्ताह सुरु गरिएको छ । 

विश्वका एक सय पचास मुलुकमा एक साथ यस सप्ताह मनाउन लागिएको हो । नेपालमा यसको नेतृत्व शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालले गरेको छ । एनसिइ अन्तर्गत नेपालभर पाँच सय भन्दा बढी संस्थाहरु सदस्य छन् । 

ति सबै संस्थाले स्थानीय तथा प्रदेश स्तरमा पनि यस्तै अभियान सञ्चालन गर्दैछन् । एक सातासम्म सञ्चालन हुने अभियानमा शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त, दिगो र न्यायपूर्ण लगानीको विस्तार गर्दै सार्वजनिक शिक्षामा कम्तिमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको चारदेखि ६ प्रतिशत र कुल राष्ट्रिय बजेटको १५ देखि २० प्रतिशतसम्म रकम छुट्टयाउनुपर्ने विषयमा सरोकारवालालाई दबाब दिइनेछ ।

त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै विदेशी विकास साँझेदार निकायलाई पनि शिक्षामा दिइने अनुदानमा वृद्धि गर्न र ऋणको हिस्सा कम गर्न अनुरोध गरिनेछ । अभियन अवधिभर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विविध प्रकारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 

कार्य सप्ताहबारे जानकारी दिन सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एनसिइका अधयक्ष लवराज ओलीले संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणको लागि लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने र त्यसको प्रभावकारी तथ दक्षतापूर्वक परिचालन गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

यस बर्ष कार्यसप्ताहका सन्दर्भमा एनसीईले विभिन्न ६ बुँदे माग समेत सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त, दिगो र न्यायपूर्ण वित्तीय लगानी सुनिश्चित गर्दै सार्वजनिक शिक्षामा कम्तीमा राष्ट्रिय बजेटको बजेटको १५–२० प्रतिशत वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन को ४–६ प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूले पनि सार्वजनिक शिक्षामा सरकारलाई दिने अनुदानको हिस्सा वृद्धि गरियोस् र ऋणको हिस्सा कम गर्नुपर्ने रहेको छ । 

त्यस्तै,  स्थानीय तहले प्रगतिशील कर प्रणाली जस्ता नविनतम लगानीका बैकल्पिक बाटोबाट आन्तरिक स्रोत बृद्धि गर्र्दैै शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने, शिक्षा बजेटमा पारदर्शिता, सहभागिता, जवाफदेहिता,  स उत्तरदायित्व र न्यायपूर्ण वितरणको प्रणाली विकास विकास गर्नुपर्ने, लिङ्ग, जातजाति, अपाङ्गता, भौगोलिक क्षेत्र र भाषाका आधारमा सीमान्तकृत बालबालिको गुणस्तरीय समाबेशी शिक्षाका लागि जोड दिनुपर्ने, सुरक्षित, समावेशी, समतामुलक र गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, डिजिटल शिक्षाको पहुँच र सिकाइ उपलब्धि जस्ता सुधारका कार्यक्रमहरूका लागि शिक्षा क्षेत्रमा कम हुदै गएको पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने लगायत छन् ।