काठमाडौं, साउन १० गते । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन आगामी मङ्सिर ४ गतेका लागि सरकारले निर्णय गर्ने तयारी गरेको बताउनुभएको छ । निर्वाचन आयोगमा आज भएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सो जानकारी गराउनुभएको हो ।
“आयोगले आगामी मङ्सिर २ गतेका लागि आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मितिबारे परामर्श सरकारलाई दिए पनि मङ्सिर ४ गते निर्वाचन एकै चरणमा गर्नेगरी सरकारले आगामी मन्त्रीपरिषद बैठकबाट निर्णय गरेमा आश्चर्य नमान्नुहोला” उहाँले भन्नुभयो । सामान्यतयाः निर्वाचन गर्न आयोगलाई १२० दिन समय चाहिने भएपनि अब घोषणा हुने मितिले सो दिन अपुग हुने उहाँले बताउनुभयो ।
आयोगले आगामी मङ्सिर २ गतेका लागि आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मितिबारे परामर्श सरकारलाई दिए पनि मङ्सिर ४ गते निर्वाचन एकै चरणमा गर्नेगरी सरकारले आगामी मन्त्रीपरिषद बैठकबाट निर्णय गरेमा आश्चर्य नमान्नुहोला ।
आगामी निर्वाचनबारे आयोगले आन्तरिक तयारी गरिरहेकाले केही समय कम भएपनि आयोग निर्वाचन सम्पन्न गर्न सफल हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । यसअघि गत वैशाख ३० गते भएको निर्वाचनमा प्रयोग भएका केही सामग्री आउने निर्वाचनमा पनि प्रयोग हुने भन्नुहुँदै प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, “आगामी निर्वाचनमा खर्चको अनुपात केही बढ्ने देखिए पनि सकेसम्म मितव्ययी बनाउने प्रयासमा आयोग लाग्छ ।”
“मतदाता बढ्छन्, मतपत्र सङ्ख्या बढ्छ, महङ्गी बढेको छ, कर्मचारीको तलब बृद्धि भएको छ, मतपेटिका सङ्ख्या बढ्छ, यी यावत कारणले आगामी निर्वाचनमा खर्च अनुपात बढ्छ” उहाँले भन्नुभयो, “खर्च मितव्ययी बनाउन आगामी निर्वाचन पनि एकै चरणमा गर्ने सरकारलाई सुझाएका छौं ।”
साउन १५ गतेपछि सरकारले मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने पनि प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो । आयोगले साउन १५ गतेसम्म मतदाता नामावली सूची दर्ता गर्ने समयको अनुमानित समय निर्धारण गरे पनि निर्वाचन मिति घोषणा भए लगत्तै नामावली सूची दर्ताको काम बन्द हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
भोटिङ मेशिन प्रयोग
आगामी निर्वाचनका लगि निर्वाचन आयोगले इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेशिन (इभीएम) प्रयोग गर्नेगरी सरकारलाई परामर्श दिएको भए पनि मेशिन प्रयोगको विषय आयोगका लागि ‘आकाशको फल आँखातरि मर’ भएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले मेशिन उपलब्धताको समयमै व्यवस्थापन गरे आयोगले इभीएममै निर्वाचन गराउने उहाँले बताउनुभयो । “हामी सकेसम्म इलेक्ट्रीक भोटिङ मेशिनमै निर्वाचन गराउन आतुर छौं, सरकारले उपयुक्त व्यवस्थापन गरेमा आयोग तयार छ” उहाँले भन्नुभयो ।
आगामी निर्वाचन मङ्सिरमै गराउनेगरी सरकारले आयोगलाई विश्वास दिलाएकाले निर्वाचनको आन्तरिक तयारीमा आयोग लागिसकेको उहाँले बताउनुभयो । आगामी निर्वाचनका लागि खर्च अनुपात बढ्ने निश्चित भएपनि अझै कति खर्च लाग्छ भन्नेबारे हिसाव गरिनसकेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेपछि त्यसबारे निर्णय हुने उहाँले बताउनुभयो ।
तथ्याङ्कमा स्थानीय तह निर्वाचन २०७९
निर्वाचन आयोगका अनुसार गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल मतदाता १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ जना थिए । त्यसमा पुरुष ८९ लाख ९२ हजार १० अर्थात कुल मतदाताको ५०.७१ प्रशित थिए । त्यस्तै, महिला मतदाता ८७ लाख ४१ हजार ५३० अर्थात कुल मतदाताको ४९.२९ प्रतिशत थिए ।
सोहीअनुसार अन्य मतदातामा १८३ जना रहेको आयोगको भनाइ छ । त्यस्तै, १० हजार ७५६ मतदान स्थल, २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्र थिए । स्थानीय तह निर्वाचनमा १ लाख ४५ हजार १३ जना उम्मेदवार रहेको र त्यसमा ८९ हजार ३१४ पुरुष र ५५ हजार ६९९ महिला उम्मेदवार रहनुभएको थियो ।
निर्वाचित हुने कुल पद ३५ हजार २२१ रहे पनि ३५ हजार ९७ जना निर्वाचित हुनुभएको आयोगले जनाएको छ । रिक्त रहेको पद सङ्ख्या १२४ छ । त्यसमध्ये १ पदमा दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी नपरेको आयोगको प्रवक्ता तथा सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो । त्यसमध्ये ३९० जना निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । गत निर्वाचनमा ७० प्रतिशत ९६ प्रतिशत मतदान भएको उहाँले बताउनुभयो ।
निर्वाचन आयागेकाअनुसार निर्वाचनका लागि सरकारले ८ अर्ब ११ करोड रुपियाँ निकासा दिए पनि ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख ९२ हजार ८७६ रुपियाँ खर्च भएको छ ।
जम्मा निर्वाचन खर्च
निर्वाचन आयागेकाअनुसार निर्वाचनका लागि सरकारले ८ अर्ब ११ करोड रुपियाँ निकासा दिए पनि ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख ९२ हजार ८७६ रुपियाँ खर्च भएको छ । निर्वाचनमा खर्च भएर बचेको ३ अर्ब, ६ करोड ९६ लाख ७ हजार १२४ रुपियाँ सरकारलाई आयोगले फिर्ता गरेको छ । निर्वाचन आयोगको भनाइअनुसार एकैचरणमा भएको निर्वाचनले खर्चमा मितव्ययी बनाएको हो । आफ्नै स्रोतबाट स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गरेको आयोगले जनाएको छ ।
खर्चको तुलनात्मक अवस्था
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता पौडेलकाअनुसार गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा प्रतिमतदाता २८४ रुपियाँ खर्च भएको छ । यसअघिको निर्वाचनभन्दा तुलनात्मक यो निर्वाचन मितव्ययी रहेको आयोगको भनाइ छ ।
आयोगका अनुसार संविधान सभा निर्वाचन २०७० मा ५ अर्ब ९८ करोड ८९ लाख ९५ हजार ८० रुपियाँ खर्च भएको थियो । यो अनुसारले प्रति मतदाता खर्च ४९३ रुपियाँ परेको छ । त्यस्तै, स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा ७ अर्ब १५ करोड ७७ लाख १९ हजार ९६२ खर्च भएको आयोगले जनाएको छ । त्यसअनुसार प्रति मतदाता खर्च ५०९ रुपियाँ परेको छ ।
सोही वर्षको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७४ मा ७ अर्ब ८० करोड १४ लाख ४९ हजार १२१ रुपियाँ खर्च भएको छ । सो निर्वाचनमा प्रतिमदातामा ५०६ रुपियाँको दरले खर्च भएको आयोगले जनाएको छ ।
कुन दलले कति मत पाए
निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कअनुसार गत निर्वाचनमा मतको हिसावले सबैभन्दा बढी मत नेकपा (एमाले) ले प्राप्त गरेको छ । सो दलले कुल २३ लाख ४८ हजार ७०९ मत प्राप्त गरेको छ । यो कुल मतको ३४ दशमलब ५८ प्रतिशत हो ।
निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कअनुसार गत निर्वाचनमा मतको हिसावले सबैभन्दा बढी मत नेकपा (एमाले) ले प्राप्त गरेको छ । सो दलले कुल २३ लाख ४८ हजार ७०९ मत प्राप्त गरेको छ ।
त्यस्तै, सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले कुल मत २२ लाख ७९ हजार ३६३ प्राप्त गरेको छ । यो कुल मतको ३३ दशमलब ५६ प्रतिशत हो । सोहीअनुसार नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले ६ लाख २७ हजार ६९३ मत प्राप्त गरेको छ । यो कुल मतको ९.२४ प्रतिशत हो । त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) ले कुल मत ३ लाख ३ हजार २६१ मत प्राप्त गरेको छ । यो कुल मतको ५.१४ प्रतिशत हो ।
सोहीअनुसार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले ३ लाख १८ हजार २६० मत प्राप्त गरेको छ । यो कुल मतको ४.६९ प्रतिशत हो । पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका आयुक्तहरु ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, डा. जानकीकुमारी तुलाधर, सगुन शमशेर ज.ब.रा., आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, आयोगका सहसचिव, उपसचिव तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सहभागिता थियो ।
उहाँ गोरखापत्र अनलाइनका निमित्त सम्पादक हुनुहुन्छ ।
