आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, पारदर्शी र भयरहित रूपमा सम्पन्न भएमा मात्र लोकतन्त्र बलियो भई जनमुखी शासन व्यवस्था कायम रहन सक्छ । यसका लागि जनताको चाहना, समाजको माग एवं आवश्यकता र नवीनतम प्रविधिलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत रूपमा, कानुनी रूपमा र व्यवस्थापकीय रूपमा परिवर्तन र सुधार भइरहनु पर्दछ । शाब्दिक अर्थमा निर्वाचन भनेको प्रजातान्त्रिक मुलुकको विधायिकाका विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति वा व्यक्तिलाई त्यसै मुलुकका आम बालिग जनताले मतदानद्वारा चुन्ने काम हो ।
निर्वाचन आयोग ऐन २०७३, को दफा २ ले निर्वाचन भन्नाले संविधान तथा सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले उपनिर्वाचनलाई समेत जनाउँछ भनी परिभाषित गरेको छ । त्यसैगरी, संहिता भनेको क्रमबद्ध रूपमा एकीकृत गरी मिलाइएको नियम, विधि आदिको सङ्कलन वा तत्सम्बन्धी विधि व्यवहार हो । निर्वाचनसम्बन्धी छरिएर रहेका कानुनलाई क्रमबद्ध रूपमा सङ्कलन एवं एकीकृत गरी तर्जुमा गरिएको कानुन नै निर्वाचन संहिता हो । नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् निर्वाचनसंँग सम्बन्धित दस वटा ऐन जारी भई कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।
हाल विद्यमान रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन ऐन २०७४, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३, मतदाता नामावली ऐन २०७३, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ र निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ मा रहेका कतिपय प्रावधान एकआपसमा दोहोरिएका र एउटै विषयमा समेत फरक फरक ऐनमा फरक फरक प्रावधान समावेश भई कार्यान्वयनको चरणमा द्विविधा उत्पन्न हुने अवस्थासमेत सिर्जना भएको छ ।
यसरी निर्वाचनसंग सम्बन्धित धेरै ऐन छरिएर रहेको अवस्था हुँदा ऐनमा रहेका मतदाता नामावली, निर्वाचन कसुर सजाय तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति एवं स्थानीय तहको निर्वाचनसंँग सम्बन्धित विययवस्तुहरूलाई सङ्कलन एवं एकीकृत गरी निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी संहिताको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ ।
निर्वाचनसंग सम्बन्धित संहिता तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा हाल प्रचलनमा रहेका दस वटा ऐनको सट्टामा निर्वाचन आयोग ऐन, निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन गरी चार वटा मात्र हुनेछन् ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्वाचन आयोग र निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको तर्जुमा कार्य अघि बढाउन २०७८ साल पुस १४ मा सैद्धान्तिक सहमतिसमेत प्राप्त भई निर्वाचन आयोगले मस्यौदाको कार्य अघि बढाएको छ । उक्त मस्यौदामा धेरैजसो प्रावधान विद्यमान प्रचलित कानुनमा भएका व्यवस्थाहरू नै रहनेछन् भने केही प्रावधान सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्देशनात्मक आदेशलाई समावेश गरिनेछ । त्यसैगरी, केही प्रावधान विद्यमान व्यवस्थालाई समसामयिक रूपमा संशोधन एवं परिमार्जन गरी समावेश गरिनुपर्ने हुन्छ । साथै केही नयाँ व्यवस्था समाजको माग र आवाश्यकतालाई सम्बोधन गर्न राख्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
निर्वाचन आयोगले मस्यौदा तर्जुमाको क्रममा विभिन्न राजनीतिक दल, व्यक्ति, संस्था, निकाय एवं विज्ञहरूसँंग छलफल एवं अन्तक्र्रिया गरी रायसुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । त्यसैगरी, अन्तरपाटी महिला सञ्जाल, राजनीतिक दल, कानुन व्यवसायी एवं विज्ञ, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्तहरूसंँग छलफल तथा अन्तक्र्रिया गरी सुझाव सङ्कलन गरेको छ । एकीकृत निर्वाचन कानुनमा समाजको माग र आवश्यकताअनुसार नयाँ नयाँ विषयलाई समावेश गरी विधेयक तर्जुमा गर्नुपर्ने माग रहेको छ । आयोगलाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउनका लागि निर्वाचनको मिति सरकारले होइन आयोगले नै तोक्नु पर्ने र ऐनमा नै निर्वाचन हुने मिति तोकिनु पर्छ भन्ने विषय उठेको छ ।
दलको तर्फबाट उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र स्थानीय तहको उम्मेदवारलाई दलको स्थानीय समितिले, प्रदेशको उम्मेदवारलाई प्रदेश समितिले र सङ्घीय संसद्को उम्मेदवारलाई दलको केन्द्रीय समितिले दिनेगरी विकेन्द्रित गरिनु पर्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय रूपमा हुनुपर्ने विषय सरोकारवालाले राखेको अवस्था छ । राजनीतिक दलले आफ्ना उम्मेदवारको चयन गर्दा दलको सम्बन्धित क्षेत्र वा जिल्लामा रहेका साधारण सदस्यबाट निर्वाचित गरेर मात्र उम्मेदवार छनोट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी, कुनै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बहुसङ्ख्यक जनताको इच्छा विपरीत कार्य गरेको कारणसहित उसले प्राप्त गरेको मतको पचास प्रतिशत वा सोभन्दा धेरै मतदाताले हस्ताक्षरसहित फिर्ता बोलाउन अपिल गरेमा त्यस क्षेत्रमा पुनःनिर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने अर्थात् राइट टु रिकलको व्यवस्था गरिनु पर्छ भन्ने माग उठेको छ ।
ठेक्का पट्टामा संलग्न व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, एक निर्वाचन अवधिमा एक तहको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई अर्को तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने, उम्मेदवारले निर्वाचनमा जाँदा बोलेका र घोषणापत्रमा राखेका व्यवस्थाहरू पूरा गराउन ती उम्मेदवारहरूलाई उत्तरदायी बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझावहरू आएका छन् ।
यसका साथै ठगी, जालसाँजी, किर्ते, मानव अधिकार उल्लङ्घन र यौनजन्य हिंसामा कसुरदार ठहरिएको व्यक्तिलाई निश्चित वर्षसम्म उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने व्यवस्था गर्ने, भ्रष्टाचारको कसुरमा अदालतमा मुद्दा चलेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने व्यवस्था गर्ने, सरकारी पेस्की बेरुजु कायम रहेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने, एउटै दलले एउटा पदमा दुई वा सोभन्दा बढी उम्मेदवार मनोनयन गरी पठाएको अवस्थामा ती मनोनयनपत्र रद्द हुने व्यवस्था गर्ने, निर्वाचनसम्बन्धी विवाद हेर्न छुट्टै खालको संक्षिप्त कार्यविधि र निर्वाचन विशेष अदालतको व्यवस्था गरिनुपर्ने जस्ता सुझाव आएको अवस्था छ । त्यसैगरी, उम्मेदवारले मनोनयनपत्रसँंगै सम्पत्ति विवरण र व्यक्तिगत विवरण भरी पेस गर्नुपर्ने र त्यो विवरण उम्मेदवार आफैँले वा आयोगले सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिबाट सुरु भएको मान्ने व्यवस्था गर्ने, निर्वाचनको मौन अवधि घटाउनु पर्ने, निर्वाचन प्रचारप्रसारको अवधि घटाएर थोरै दिन मात्र राख्नु पर्ने, कुनै पनि उम्मेदवारप्रति समर्थन छैन भनी मतदान गर्ने राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दललाई दिने स्वेच्छिक आर्थिक सहयोगको सीमा तोकिनु पर्ने, आचारसंहिता उल्लङ्घन भएकोमा हुने सजायको दायरालाई बढाउनु पर्नेजस्ता विषयहरू सुझावको रूपमा प्राप्त भएका छन् ।
राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका दललाई समेत दलकै निर्वाचन चिह्न राखी मतपत्र छाप्ने तथा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भइसकेपछि मतपत्र छाप्ने व्यवस्था गर्ने र मतपत्र छाप्ने व्यवस्था जिल्लामा नै गर्ने, निर्वाचनमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनको प्रयोग गर्ने, ई भोटिङ, पोष्टल भोटिङ गर्ने व्यवस्था गर्ने, विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली सङ्कलन र मतदान गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमार्फत निरन्तर रूपमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गर्ने, सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा नै मतगणना गर्ने व्यवस्था गर्नेलगायतका विषय सुझावको रूपमा प्राप्त भएका छन् ।
राजनीतिक दलहरूको आर्थिक जीवनका लागि वैध आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन र त्यसको पारदर्शी रूपमा प्रयोग हुने व्यवस्था गर्ने र दलहरूको सदस्यता प्रणाली खुला र दलभित्र तलदेखि माथिसम्मको प्रतिस्पर्धा पनि खुला हुनुपर्ने साथै राजनीतिक दलहरूलाई उनीहरूले सङ्घीय चुनावमा पाएको पपुलर मतको आधारमा वा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूलाई राज्यले रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने र यसरी राज्यले पैसा दिएपछि व्यापारी वा व्यक्तिबाट सहयोग वा चन्दा लिन पूरै रोक्नुपर्ने र यसरी चन्दा लिनु वा दिनु घुस समान हो भनी कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्नेजस्ता विषयसमेत उठेको छ ।
साथै दलहरूले चेकबाट मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने र आयव्ययको हिसाबकिताब चारचार महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ । यसरी अब बन्ने निर्वाचन संहितामा धेरै नयाँ खालका विषयवस्तुलाई समावेश गरी मस्यौदा तर्जुमा गर्नुपर्ने चुनौती आयोगसामु छ । नागरिकको चाहना र समाजको आवश्यकताअनुसार उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्न आयोगले मात्र सक्ने अवस्था छैन । यसका लागि सरकार तथा राजनीतिक दलहरू पूर्ण रूपमा तयार हुनु पर्दछ ।
राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई आर्थिक रूपमा पारदर्शी र जनताप्रति बढी उत्तरदायी बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक छ । यी विषयवस्तु अब बन्ने निर्वाचन कानुनमा समावेश गरी त्यसको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएमा अवश्य पनि शासन व्यवस्था सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र जनताप्रति उत्तरदायी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
