• २३ चैत २०८२, सोमबार

नौ वर्षदेखि अलपत्र तामाकोसी पुल

नयाँ पुल अधुरो, पुरानो रङले ढाकिँदै

blog

रङ लगाइँदै गरेको पुरानो पुल, अलपत्र परेको तामाकोसी पुल। तस्बिरः सुजन काफ्ले

सुजन काफ्ले
चरीकोट, चैत २३ गते । दोलखाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र चरिकोट र पर्यटकीय क्षेत्र जिरीसँग जोड्ने मुख्य मार्गमा पर्ने तामाकोसी नदीको पुल नौ वर्षदेखि अलपत्र छ। सरकारी उपेक्षा र निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीको कारण यो पुल लामो समयदेखि अधुरो अवस्थामा रहेको छ।

२०३९ सालमा बनेको पुरानो स्टिल ट्रस पुलको प्राविधिक आयु सकिसकेको छ। तर नयाँ पुल सञ्चालनमा आउनुभन्दा पहिले पुलको जीर्ण संरचनामा मात्र रङ लगाउने काम सुरु गरिएको छ। स्थानीय नागरिकहरूले यसलाई सरकारी ढिलासुस्ती छोप्ने प्रयासका रूपमा देखिरहेका छन्।

नयाँ पक्की पुल निर्माणका लागि २०७३ साल भदौ ८ गते निलगिरि–नेसनल जेभीसँग सम्झौता भएको थियो। दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको ७५ मिटर लामो आरसीसी आर्च पुल निर्माण सुरु भएको नौ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अझै अलपत्र अवस्थामा छ। करिब १० करोड रुपियाँको लगानीमा बन्न लागेको यो परियोजना ठेकेदारको ढिलासुस्ती र सरकारी निकायको कमजोर अनुगमनका कारण कहिले सम्पन्न हुने हो भन्ने स्पष्ट छैन।

पुरानो पुल अहिले अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ। ४३ वर्ष पुरानो फलामे पुलका जोर्नीहरू खिएका छन् र ठूला सवारी साधन गुड्दा पुल हल्लिने गर्दछ। स्थानीय बासिन्दा र यात्रुहरू पुलको असुरक्षित अवस्थाप्रति सधैं त्रसित रहने गरेका छन्।

स्थानीयहरूले रङ लगाएर पुरानो पुललाई नयाँ जस्तो देखाउने प्रयासले पुलको आयु थप्ने छैन, यसले मात्र दुर्घटनाको जोखिम लुकाउने र राज्यकोषको दुरुपयोग हुने बताएका छन्। नयाँ पुल सञ्चालनमा नआउँदा दैनिक सयौँ सवारी साधन र हजारौं यात्रुले जोखिमपूर्ण अवस्थामै यात्रा गर्न बाध्य छन्।

पुल निर्माणमा भएको ढिलाइबारे पुल सेक्टर काठमाडौँका प्रमुख रत्नलक्ष्मी बज्राचार्यले ठेकेदार निलगिरि नेसनल जेभी सम्पर्कमा नरहेको र काममा पनि फर्किन नसकेका कारण ठेक्का तोड्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो। कार्यालयले वैशाख मसान्तसम्म खोलामा ‘रिग’ मेसिन राखेर काम सुरु नभए जेठ मसान्तपछि प्रक्रियागत रूपमा ठेक्का रद्द गरिने जानकारी दिएको छ।

साथै, पुरानो पुलको मर्मत र रङरोगनका लागि करिब साढे दुई करोड रुपियाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ। निर्माण व्यवसायीले मौखिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि व्यवहारमा प्रगति नभएकाले अब सरकारीस्तरबाटै ठेक्का तोड्ने तयारी भइरहेको प्रमुख बज्राचार्यले स्पष्ट पार्नुभयो।