काठमाडौँ, चैत १० गते । वरिष्ठ सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले अब बन्ने सरकारले सीमा विवाद समाधानलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । मङ्गलवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले विगतका सरकारहरूले सीमा समस्या समाधानमा उल्लेख्य प्रगति गर्न नसकेको बताउँदै नयाँ सरकारलाई यस्तो सुझाव दिनुभएको हो ।
अब बन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकारले सीमासम्बन्धी विषयलाई कार्यसूचीको माथिल्लो तहमा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको 'चुच्चे नक्सा' सार्वजनिक गरिए पनि जमिन फिर्ता ल्याउन नसकिएको प्रति उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । नयाँ सरकारले भारतसँग सशक्त रूपमा सीमा मुद्दा उठाएर औपचारिक वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो ।
रास्वपाको चुनावी वाचापत्रमा पनि सीमा समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख भएकाले सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्ने श्रेष्ठको तर्क छ । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो लालपुर्जा भएको जमिन भोगचलन गर्न पाएका छैनौँ । भारतसँग कूटनीतिक माध्यमबाटै अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्छ । ती क्षेत्र नेपालकै हुन् भन्ने पर्याप्त प्रमाण हामीसँग छन् ।”
सीमाविद् श्रेष्ठले यो विवाद समाधानका लागि भारतसँग मात्र नभई चीनसँग पनि वार्ता गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । लिपुलेक क्षेत्र त्रिदेशीय बिन्दु भएकाले नेपाल, भारत र चीनलाई समेटेर त्रिपक्षीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । विशेष गरी पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने लिम्पियाधुरामा त्रिदेशीय बिन्दु औपचारिक रूपमा स्थापना गरी सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
उहाँले नेपालले यो विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगेमा पनि जित्ने दाबी गर्नुभयो । अमेरिका, बेलायत र चीनका सङ्ग्रहालयमा समेत ती भूमि नेपालकै हुन् भन्ने ऐतिहासिक प्रमाण रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
