काठमाडौँ, साउन ५ गते । नेपाल–चीन संयुक्त सीमा अनुगमन छिट्टै हुने भएको छ । केही दिनअघि बसेको सीमासम्बन्धी दुईदेशीय परामर्श संयन्त्रको बैठकमा संयुक्त सीमा अनुगमन गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो । त्यसका लागि निकट भविष्यमै सीमा अनुगमन सुरु हुने भएको छ । तर कसरी गर्ने ? कसकसको सहभागिता रहने भन्ने ढाँचा तयार गर्न बाँकी थियो ।
परराष्ट्र प्रवक्ता सेवा लम्सालले अनुगमनको ढाँचा तयार पारेर चीनसँग संयुक्त सीमा अनुगमन छिट्टै हुने बताउनुभयो । परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, “लामो समय भयो, दुई देशबीचको सीमा अनुगमन नभएको; त्यसैले पनि यो हुन लागेको हो ।”
अनुगमनका क्रममा दुई देशबीच सीमाको वर्तमान अवस्था, भत्केका सीमास्तम्भको पुनर्निर्माण, सम्भावित सीमा क्षेत्रबाट थप नाकाको विकास र आयात–निर्यातका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलगायतका विषय संयुक्त अनुगमनको सम्भावित कार्ययोजना रहेको उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो ।
दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतसँग सीमा समस्या, डुबान, परियोजनालगायतका विविध समस्यामाथि केन्द्रित रहेर दुई देशले संयुक्त रूपमा अनुगमन गरेर तयार पारेको ईपीजी प्रतिवेदन भारत सरकारलाई बुझाउन पनि आवश्यक पहल जारी रहेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको छ । नेपाल सरकार छिटोभन्दा छिटो ईपीजी प्रतिवेदन दुई देशको सरकारले बुझेर कार्यान्वयनमा आओस् भन्ने चाहना राख्ने भएकाले त्यसका लागि भारतस्थित नेपालको दूतावासले थप पहल गर्ने प्रवक्ता लम्सालले बताउनुभयो ।
एसपीपीबारे पत्र पठाउन परामर्श जारी
सरकारले अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अगाडि नबढाउने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगर्ने सन्दर्भमा औपचारिक पत्र पठाएको छैन । त्यस विषयमा अझै विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग परामर्श जारी रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रस्ट्याएको छ । रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेनालगायतका निकायसँग आवश्यक परामर्श भइरहेको र ठोस निष्कर्षसहितको पत्र अमेरिका पठाइने लम्सालले बताउनुभयो ।
श्रीलङ्काका विषयमा सरकार गम्भीर
मित्रराष्ट्र मुलुक श्रीलङ्कामा उत्पन्न आर्थिक तथा राजनीतिक सङ्कटप्रति नेपाल सरकार गम्भीर रहेको जनाइएको छ । त्यहाँको घटनालाई नेपालले नजिकबाट नियालिरहेको र त्यहाँ उत्पन्न परिस्थितिका कारण आमजनताले भोग्नु परेका समस्याप्रति सरकार दुखित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को अध्यक्ष मुलुकको नाताले भविष्यमा गर्न सकिने पहलबारे सम्बन्धित निकायलाई घच्घच्याउन पहल गरिने सो मन्त्रालयले जनाएको छ ।
