आगामी पाँच वर्षका लागि जनताबाट अनुमोदित हुन राजनीतिक दलका उम्मेदवार यतिबेला मतदाताका घरदैलोमा पुगेर भोट माग्न व्यस्त छन् । अघिल्ला चुनावमा जस्तै यस पटक पनि दल र उम्मेदवारबिच मतदातालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन प्रतिस्पर्धा छ । त्यसका लागि कतिपय उम्मेदवार लोभलाग्दा विकासे योजनाको पोको बोकेर मतदाता कहाँ पुगेका छन् । आफूलाई विपक्षीभन्दा कसरी अब्बल साबित गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरू लागिपरेका छन् । मतदातालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन गरिएको यस्तो प्रयासलाई नेपालको सन्दर्भमा स्वाभाविकै मानिन्छ । फागुन ३ गतेदेखि सुरु भएको प्रचारप्रसारको समय सोमबार राति १२ बजेदेखि सकिँदै छ । निर्वाचन केन्द्रित जुलुस, आमसभा र कोणसभा गर्न मात्र होइन, सञ्चारमाध्यममा निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री प्रचारप्रसार गर्न पनि नपाउने गरी दलहरूसँगकै छलफलपछि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
लोकतन्त्रमा हुने आवधिक निर्वाचनमा नागरिकले प्रकट गर्ने मतको ज्यादै महत्व हुन्छ । कुनै पनि दल र तिनका उम्मेदवारलाई भोट हाल्नुअघि मतदाताले तिनको पृष्ठभूमि, सिद्धान्त र नीति बुझ्नु पर्छ । किनकि भोट बटुल्नका लागि कतिपय उम्मेदवारले मतदातालाई आफ्नो दलको सिद्धान्तविपरीतका सपना पनि बाँडेका हुन सक्छन् । अर्कातिर, आफ्नो घरआँगनमा आएका दल र तिनका नेताले अघिल्लो चुनावमा के कस्ता आश्वासन दिएका थिए ? तीमध्ये कति पूरा भए, कति भएनन् मतदाताले थाहा पाउनु पर्छ । पूरा भएनन् भने किन भएनन् भनेर मतदाताले उम्मेदवारलाई प्रश्न गर्न सक्नु पर्छ । त्यसका लागि मतदाताहरू पनि उत्तिकै चेतनशील हुनु पर्छ । दलहरूले प्रतिज्ञापत्र, प्रतिबद्धतापत्र, वाचापत्र वा यस्तै नाममा निर्वाचन केन्द्रित आआफ्ना एजेन्डा अगाडि सारेका छन्, जसलाई हिजोका दिनमा घोषणापत्र भनिन्थ्यो । अहिले दलहरूले अगाडि सारेका तिनका योजना कति पूरा हुने खालका छन् भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्छ । मत बटुल्नका लागि कतिपय दलहरूले पूरा हुनै नसक्ने महत्वाकाङ्क्षी योजना अगाडि सारेका छन् । योजना अगाडि सार्नु आफैँमा ठुलो कुरा होइन । मूल सवाल भनेको ती योजनामध्ये कति पूरा हुने खालका छन् भन्ने हो ।
यति मात्र होइन, उम्मेदवारका हिजोका पृष्ठभूमि र चारित्रिक इमानदारीबारे पनि थाहा पाउनु पर्छ । किनकि भोलिका दिनमा उनीहरूले कस्तो काम गर्लान् भन्ने कुरा तिनका विगतका गतिविधिबाट पनि आकलन गर्न सकिन्छ । अहिलेका उम्मेदवारमध्ये यसअघि नै निर्वाचित सांसद हुन् भने संसद्को बैठकमा तिनका गतिविधि र अभिव्यक्तिबारे नागरिकले बुझेकै हुन्छन् । आफ्ना जनप्रतिनिधिको भूमिका संसद्मा कस्तो रह्यो भन्ने कुरा कसैले लुकाएर लुक्ने विषय पनि होइन । ती जनप्रतिनिधिले हिजोका दिनमा संसद्का महत्वपूर्ण बैठकमा भाग लिए कि लिएनन् ? कतिपय राष्ट्रिय मुद्दालाई संसद्मा उभिएर जोडदार ढङ्गबाट उठान गर्न सके कि सकेनन् ? आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मुद्दालाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन सके कि सकेनन् ? यी कुरालाई भोट हाल्न जाँदै गर्दा मतदाताले मनन गर्नै पर्छ । आखिर आफूले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिको कामको मूल्याङ्कन यसै गरी गर्ने त हो नि । यदि जनप्रतिनिधिले मतदाताका अपेक्षा अनुसार हिजोका दिनमा काम गर्न नसकेको भए तिनलाई निर्वाचनमा दण्डित गर्ने हो । होइन, पहिलो पटक प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् भने सार्वजनिक कार्यक्रममा तिनका गतिविधि र अभिव्यक्तिको मूल्याङ्कन गरेर कस्तो उम्मेदवारलाई मत दिने भन्ने कुराको निक्र्योल स्वयम् मतदाताले गर्नु पर्छ । ताकि भोलिका दिनमा गलत उम्मेदवार वा दललाई मत दिएछु भनेर कुनै पनि मतदाताले पछुताउनु नपरोस् । भोट हाल्ने दिनमा सानातिना प्रलोभनमा पर्ने अनि निर्वाचनको भोलिपल्टदेखि चिया पसल र चौतारीमा बसेर आलोचना गर्नु मतदाताको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हुन्छ । त्यसैले भोट हाल्न जानुअघि सचेत मतदाताले मैले कस्तो व्यक्ति र दललाई मत दिँदै छु भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्छ । किनभने निर्वाचनमा प्रकट हुने जनमतले मुलुक र जनताको भविष्यका लागि दिशानिर्देश गरेको हुन्छ ।
राजनीतिक स्थिरता
राजनीतिक स्थिरता नहुँदा मुलुक कसरी पछाडि पर्दो रहेछ भन्ने कुरा २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछिका घटनाक्रमलाई नियाल्दा पनि प्रस्ट हुन्छ । २०१५ सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनपछि राजा महेन्द्रले बिपी कोइरालाको जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएर पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरेका थिए । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली राजनीति झनै अस्थिर हुन पुग्यो । त्यही बिचमा माओवादीको सशस्त्र हिंसा, दरबार हत्याकाण्ड, राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश शासन अन्त्यसँगै संविधान सभा निर्वाचनपछि मुलुकले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा फड्को मार्ने जुन अपेक्षा गरिएको थियो, त्यस अनुसार हुन नसकेको प्रस्टै छ । खास गरी शासन सत्तामा बस्नेले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेपछि नागरिक तहमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो । हुन त २०७० सालमा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन भयो । यही सभाले २०७२ सालमा नयाँ संविधान पनि जारी भयो तर संविधानको कार्यान्वयनमा दल अलमलिन पुगे । नयाँ संविधानले सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई स्वीकारेपछि सङ्घीय शासन व्यवस्था त सुरु भयो तर सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने गरी काम अगाडि बढ्न सकेन । प्रदेश सरकारहरू नाम मात्रका जस्ता भए । प्रदेशलाई महत्वपूर्ण कुनै पनि अधिकार दिइएन । सबै अधिकार फेरि पनि सिंहदरबारमै केन्द्रीकृत गरियो । यसो हुँदा सङ्घीयता क्रमशः कमजोर हुँदै गयो । राजनीतिक अस्थिरताका कारणमध्ये यो पनि एउटा हो । जबकि राजनीतिक स्थिरता कुनै पनि देशको दीर्घकालीन विकास, सुशासन र समृद्धिको प्रमुख आधार मानिन्छ । त्यसका लागि बलियो र स्थायी सरकार चाहिन्छ । सरकार गठन गर्ने एक मात्र उपाय निर्वाचन नै हो । त्यस कारण निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय हुनु पर्छ ।
आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको एउटा प्रमुख विशेषता हो । निर्वाचनले नै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । संसारभरका लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका कुनै पनि मुलुक कति लोकतान्त्रिक छ भन्ने कुरा त्यहाँ हुने आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था र न्यायपालिका कत्तिको स्वतन्त्र छ भन्ने कुराबाटै प्रस्ट हुन्छ । त्यस अर्थमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थायित्वका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन पहिलो र अनिवार्य सर्त हुन्छ । आवधिक निर्वाचन भनेको केवल प्रतिनिधि छान्ने माध्यम मात्र होइन, यो त जनताको विश्वास र लोकतन्त्रप्रतिको आस्थाको परीक्षा पनि हो ।
संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष काम गर्नु पर्छ । आममतदाताले प्रकट गरेको मत सुरक्षित हुन्छ भनेर विश्वास दिलाउने प्रमुख दायित्व पनि आयोगकै हो । आममतदाताले गर्ने विश्वासको जग भनेको सुरक्षित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हो । मतदान प्रक्रिया भयमुक्त, पारदर्शी र विश्वसनीय हुन्छ भनेर आममतदाताले जबसम्म विश्वास गर्न सक्दैनन्, तबसम्म उनीहरू मतदानस्थलमा जान तयार हुँदैनन् । त्यस अर्थमा निर्वाचन सुरक्षाको विषय केवल प्राविधिक वा प्रशासनिक मात्र होइन, निर्वाचन सुरक्षा अन्तर्गत पहिलो सर्त भौतिक सुरक्षा हो । मतदाताले कुनै किसिमको डर, त्रास नमानी मतदान केन्द्रमा उपस्थिति हुने वातावरण बनाउनु पर्छ । सुरक्षित निर्वाचन नै स्थिर सरकार र सुदृढ लोकतन्त्रको प्रमुख आधार हुन्छ । निष्पक्ष निर्वाचन राजनीतिक स्थिरताको आधारस्तम्भ हो । किनभने जनमतको सम्मान गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई जब व्यवहारमा उतारिन्छ, त्यसपछि मात्र मुलुकमा दीर्घकालीन शान्ति हुन्छ र मुुलुक विकासको मार्ग अगाडि बढ्न सक्छ ।
