क्षेत्रगत कर्जाको दायरा बढाइयो

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, फागुन १३ गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरा विस्तार गरेको छ । मङ्गलबार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैङ्कले तीन नयाँ क्षेत्रलाई क्षेत्रगत कर्जाको दायरामा समेटेको हो ।

यसअघि कृषि, ऊर्जा र लघु घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसायलाई मात्र यस्तो कर्जा व्यवस्था रहँदै आएकामा यस पटक पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगलाई पनि समावेश गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैङ्कले यस्ता प्रत्येक क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम हुनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि परिमार्जन गर्ने जनाएको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदै गएको अवस्थामा यी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुने अपेक्षाले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । गत आइतबारसम्मको विवरण अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप ७७ खर्ब ४९ अर्ब रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन भएको छ भने कर्जा लगानी ५८ खर्ब मात्र पुगेको छ । समीक्षाले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार पनि सुस्त रहेको देखाउँछ । गत वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामा ५.२ प्रतिशत विस्तार भएको निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह यस पटक ३.६ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ । 

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको उच्च चाप रहे पनि राष्ट्र बैङ्कले नीतिगत दरलाई भने यथावत् राखेको छ । ब्याजदर कोरिडोज बैङ्क दर अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत् नै राखेको हो । मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चिति सहज रहेकाले त्रैमासिक समीक्षामा राखिएको बैङ्क दर ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दर ४.२५ प्रतिशतलाई यथावतै राखिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई पनि केही खुकुलो बनाएको छ । यसअघि यस्ता ऋणीले वर्षको कम्तीमा लगातार सात दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेमा यो सीमालाई ३० प्रतिशतसम्म पु¥याइएको छ । 

समीक्षामा डेटा सेन्टर क्लाउड कम्प्युटिङ रोबटिक्स ल्याब, कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी लगानी सहजीकरण गर्ने र स्वेदशी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । समीक्षा अवधिमा औसत मुद्रास्फीति १.७ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख छ । मौद्रिक नीतिमा वार्षिक औसत पाँच प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य थियो ।