सन्तोष सुवेदी
पाख्रीबास (धनकुटा), फागुन १२ गते । धनकुटामा शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय पूर्वाधार विकास कार्यालयमा गाभिएपछि निर्माणाधीन ११ वटा सरकारी भवनको काम अलपत्र परेको छ । ठेक्का लागेर निर्माण सुरु भएका ती भवनको काम पूरा नहुँदै कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयको संरचना परिवर्तन भएपछि निर्माणकार्य अन्योलमा परेको हो ।
निर्माणको ठेक्का लगाउने कोसी प्रदेशअन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय गत साउनदेखि पूर्वाधार विकास कार्यालयमा गाभिएको थियो । कार्यालय गाभिए पनि अघिल्लो कार्यालयले सुरु गरेका योजनाको स्वामित्व लिएर अधुरा काम अघि बढाउन चालु आर्थिक वर्षमा बजेट तथा कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन । पूर्वाधार विकास कार्यालय धनकुटाका निमित्त प्रमुख उत्तमनारायण खरेलका अनुसार यस कारण भवन निर्माणका बाँकी काम अन्योलमा परेका छन् । तत्कालीन शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयमार्फत जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा भवन निर्माण सुरु गरिएको थियो ।
धनकुटा नगरपालिका–३ स्थित सिप्तिङको कृषि भवन, हिलेस्थित बहुउद्देश्यीय भवन, सिरवानीस्थित मदन आश्रित स्मृति प्रतिष्ठान पुस्तकालय तथा बेलहराको सामुदायिक भवन निर्माणाधीन छन् । यसैगरी पाख्रीबास नगरपालिकाको सामुदायिक भवन, चौबिसे गाउँपालिकाको सामुदायिक भवन, शिखरपुरको सांस्कृतिक भवन, छथरजोरपाटी गाउँपालिकाको काजिमाने सामुदायिक भवन, महालक्ष्मी नगरपालिकाको चामु शन्दलिया सेवा समाज भवन तथा शहीदभूमि गाउँपालिकाको कागुने सामुदायिक भवन पनि अधुरो अवस्थामा छन् ।
उक्त भवनहरू कतै सिल लेभलसम्म, कतै डिपिसी ढलानसम्म, कतै आधा संरचना तथा कतै आरसीसी संरचनाको करिब ९० प्रतिशतसम्म निर्माण सम्पन्न भई बाँकी अवस्थामा रोकिएका छन् । केही भवनमा पहुँचमार्ग, रंगरोगन, शौचालय, विद्युत तथा सेनेटरी जडानलगायतका काम बाँकी रहेको निमित्त प्रमुख खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
अधुरा ११ वटा भवनको बाँकी काम सम्पन्न गर्न करिब २५ करोड रुपियाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । कार्यालय संरचना परिवर्तनका कारण यसअघि भवन निर्माणमा भएको लगानीको यकिन विवरणसमेत उपलब्ध नभएको कार्यालयले जनाएको छ । आवश्यक बजेटको प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेस गरिएको र न्यून लागतमा भवन सञ्चालनमा ल्याउन सकिने भए पनि बजेट अभावका कारण काम अघि बढ्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
नयाँ कार्यालयले पुराना योजनाको स्वामित्व लिएर आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम समावेश नगर्दा निर्माणकार्य रोकिएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । कागते सिप्तिङ कृषि भवन निर्माण समितिकी अध्यक्ष फूलमाया राईका अनुसार विगतमा ठेक्का लागेका तर निर्माण पूरा नभएका ११ वटा भवन चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा पनि कार्यक्रममा समावेश भएका छैनन् । “बजेट र कार्यक्रम नहुँदा निर्माणकार्य अलपत्र बनेको छ । सरकारले सहयोग गरे काम सम्पन्न होला, नत्र अधुरै रहने अवस्था छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यालय गाभिने क्रममा सरकारको नीतिगत अदूरदर्शिता, प्रशासनिक लापरवाही र योजना व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेको स्थानीयको आरोप छ । निमित्त प्रमुख खरेलले अधुरा भवन निर्माण सम्पन्न गर्न मन्त्रालयसँग थप बजेट तथा कार्यक्रम माग गरिएको र बजेट विनियोजन भएपछि मात्रै काम अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
