विराटनगर पूर्वी नेपालको सय वर्षभन्दा पुरानो ऐतिहासिक सहर हो । विराटनगरको पहिचान नेपालकै पहिलो सङ्गठित मजदुर आन्दोलन गर्ने थलो, पाँच पूर्वप्रधानमन्त्री जन्माएको भूमि, देशको पहिलो आधुनिक उद्योग स्थापना भएको स्थान र पहिलो रेडियो बजेको सहरसँग पनि जोडिएको छ । यति धेरै पहिचान जोडिएको सहर सायद विराटनगर मात्रै होला । कुनै समय विराटनगर जुट मिलले भारत र बङ्गलादेशका बजारसँग जुटको प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार गथ्र्यो । त्यही जुट मिल आन्दोलनले नै नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जग हालेको हो ।
पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले कोशी प्रदेशको राजधानी बन्ने सौभाग्य पनि विराटनगरले नै पायो । प्रदेश राजधानीको जिम्मेवारी बोकेको विराटनगर पहाड–मधेशको सांस्कृतिक सङ्गमस्थल र बहुजातीय सहअस्तित्वको नगरका रूपमा पनि चिनिन्छ । विडम्बना, यति धेरै ऐतिहासिक उचाइ बोकेको यो सहर बिस्तारै आफ्नो त्यो विगतको पहिचान जोगाउन नसकेर थला परेको आभास हुँदै छ ।
भूगोलविद् तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पीताम्बर शर्माले एक पटक भन्नुभएको थियो, “ठुलो सपना देखिएको विराटनगर सहर आज अपूर्ण रह्यो जस्तो लाग्छ । आर्थिक रूपमा जति चलायमान हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन ।” उद्योग विस्तारको गति रोकियो, नयाँ लगानी आकर्षित भएन र महानगरले उद्योगमैत्री वातावरण बनाउनै सकेन । हजारौँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्योग बन्द हुँदै जाँदा लोकतन्त्रको जग बसाउने विराटनगरको रङ धुमिल बन्दै गएको छ ।
विराटनगरको आजको यो अवस्थालाई बुझ्न गौरवशाली अतीत कोट्याउनै पर्छ । जहाँबाट आधुनिक नेपालको राजनीतिक चेतनाको बिगुल फुकिएको थियो । नेपालमा औद्योगिकीकरणको इतिहास पनि विराटनगर जुट मिलबाट सुरु भएको हो । विसं १९९३ मा स्थापित यो उद्योगले नेपालमा औद्योगिकीकरणको बाटो खोल्यो । पूर्वी नेपालमा कृषकको जीवनस्तर उकास्न ठुलो योगदान पु¥यायो । जुट मिल स्थापना हुनुअघि नेपालमा उत्पादित जुट भारतको विहार र पश्चिम बङ्गाल निकासी हुन्थ्यो ।
नेपालका प्रमुख व्यापारिक घराना गोल्छा, दुगड, मुन्दडा, राठी, नौलखा परिवारले कच्चा जुट सङ्कलन गरी भारतको पश्चिम बङ्गाल र विहारमा निर्यात गर्थे । झन्डै पाँच दशकसम्म जुट उत्पादन यति बढ्यो कि नेपालमा जुटको काम गर्न भारतीय र बङ्गलादेशी कृषि मजदुर आउन थालेका थिए । एक तथ्याङ्क अनुसार २०४५ सालसम्म नेपालमा ५० हजार हेक्टर जग्गामा जुट खेती हुने गथ्र्यो । जुट खेतीले उठेको नेपाली अर्थतन्त्र बहुदल आएसँगै खुम्चिन थाल्यो । जुट मिलको नामोनिसाना मेटिए पनि यतिबेला जुट खेती केवल १० हजार हेक्टरभन्दा कममा खुम्चिएको छ ।
विराटनगरको औद्योगिक साख ओरालो लाग्नुको प्रमुख कारण जुट उद्योग सङ्कटमा पर्नु नै हो । उद्योगमा मात्र होइन, जुट खेतीमा पनि भारत र बङ्गलादेशका कामदारले रोजगारी पाउन थालिसकेका थिए । उद्योगमा मात्र चार हजार पाँच सयले रोजगार पाएका थिए । राजनीतिक खिचातानी, उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त पात्रको खोजी नगरी जथाभाबी नियुक्ति गर्नेलगायतका कारण जुट मिल उठ्नै नसक्ने गरी थला प¥यो । हुन त मिल बन्द हुनुमा राजनीति कारण मात्र थिएन, स्थानीयस्तरमा कच्चा जुट र दक्ष कामदारको पनि अभाव हुन थालेको थियो । बिजुली सङ्कट, बन्द हडताल, चन्दा आतङ्क, बाह्य बजारबाट मागमा कमीले पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । नेपालमा उत्पादन लागत बढ्दै जानु, छिमेकी मुलुक भारतले आफ्ना समान किसिमका उद्योगलाई अनुदान दिएर संरक्षण गर्नु र प्लास्टिकजन्य सामग्रीको प्रयोग बढ्दै जाँदा उद्योग धराशायी भए ।
नेपाल जुट उद्योग सङ्घको एक तथ्याङ्क अनुसार मोरङमा हाल पाँच वटा जुट मिल सञ्चालनमा छन् । विराटनगरको रघुपति जुट मिल, कटहरीको बाबा र पशुपतिनाथ, हात्तीमुडाको स्वस्तिक र बाँसबारीको चन्द्रशिव चालु अवस्थामा छन् । ११ वटा जुट मिल रहेको मोरङमा छ वटा मिल बन्द भइसकेका छन् । देशकै पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल, कटहरीको गुह्येश्वरी, निक्की, सिएम र बाँसबारीको नेपाल जुट मिल हाल पूर्ण रूपमा बन्द छन् । सरकारी स्वामित्वको विराटनगर जुट मिल पटक पटक सञ्चालनमा आए पनि बन्दै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । २०७८ सालदेखि यो मिल पूर्ण रूपमा बन्द छ ।
सुनसरीमा अरिहन्त जुट मिल सञ्चालनमा रहे पनि सुनसरीस्थित खनारको पाथीभरा जुट मिल बन्द छ । पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुँदा सबै जुट मिललाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ स्वदेशी उत्पादनले धान्ने अवस्था थियो । जतिबेला किसानले जुट किनिदेऊ भनेर सरकारसँग गुहार मागे, त्यसबेला जुट मिल तीन वटा मात्र थिए । ती उद्योग पनि कम क्षमताका थिए । हाल नेपालका जुट मिललाई वार्षिक ७० हजार मेट्रिक टन जुट आवश्यक पर्छ । झापा, मोरङ र सुनसरीका किसानले उत्पादन गर्ने जुटले मागको २५ देखि २७ प्रतिशत मात्र धान्ने गरेको छ । मागको ७० देखि ७३ प्रतिशत जुट भारत र बङ्गलादेशबाट आयात हुने गरेको छ । हाल मोरङका जुट मिलले १५ हजार श्रमिकलाई प्रत्यक्ष रोजगार दिइरहेका छन् । नेपालमा सबै जुट मिल सञ्चालन हुँदा ५० हजार श्रमिकले रोजगारी पाएको नेपाल जुट उद्योग सङ्घको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
२००३ सालको मजदुर आन्दोलन
विसं २००३ मा राणाशाहीको कठोर जहानियाँ शासन थियो । राजनीतिक दल खोल्न, सङ्गठन बनाउन, स्वतन्त्र रूपमा आवाज उठाउन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । त्यही समयमा विराटनगरका मजदुरहरूले एउटा नयाँ इतिहास कोरे । विराटनगर जुट मिललगायत उद्योगमा कार्यरत मजदुर सङ्गठित भए । सचेत नेताहरू तारिणीप्रसाद कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, गेहेन्द्रहरि उपाध्यायलगायतको पहलमा सङ्गठित आन्दोलन सुरु भयो ।
विशेषतः भारतमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको अनुभव लिएर आएका मनमोहन अधिकारीको प्रभाव मजदुर सङ्गठनमा तीव्र रूपमा बढ्दै गयो । तारिणीप्रसाद र गिरिजाप्रसादले मजदुरमाझ जगाएको वर्गीय चेतनाकै कारण त्यहाँ काम गर्ने कामदार एकजुट भएर आन्दोलनमा होमिए । कामदारहरू ३५ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्नुपर्ने, महँगी अनुसार तलब समायोजन गर्नुपर्ने, २४ घण्टामा आठ घण्टा काम अरू समय आराम गर्न पाउनुपर्ने, खाद्यान्न र लत्ताकपडा सहुलियत दिनुपर्ने, ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकार दिनुपर्ने र सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलनमा होमिए । रैती भएर बाँच्न विवश नागरिकका लागि यी माग क्रान्तिकारी थिए ।
आन्दोलन चर्किंदै जाँदा भारतीय सञ्चालक राधाकृष्ण सिन्हाको दबाबमा राणा शासनले दमन सुरु ग¥यो । बिपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायतका नेता गिरफ्तार भए । उनीहरूलाई २२ दिन पैदल हिँडाएर काठमाडौँ लगियो । आन्दोलन दबिएन । अन्ततः १५ प्रतिशत तलब वृद्धि, केही सुविधा र हडताल अवधिको तलब दिने सहमति भयो । सबै माग पूरा नभए पनि यो आन्दोलनले राणा शासनको मुटुमा कम्पन ल्याइदियो । अन्ततः जुट मिलको त्यो सङ्घर्ष २००७ सालको क्रान्तिको जग बन्यो ।
२००७ सालको क्रान्ति र मजदुर
विसं २००७ सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको नेतृत्वमा राणा शासनविरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन सुरु भयो । विराटनगर पुनः सङ्घर्षको केन्द्र बन्यो । मुक्ति सेनाले विराटनगर कब्जा गर्ने व्रmममा मजदुरले अद्भुत साहस देखाए । मजदुर नेता पञ्चानन्द दासको नेतृत्वमा कारखानाको ट्याक्टरलाई फलामे घेराले सुरक्षित बनाई ‘ट्याङ्क’ तयार गरियो । चालक गोरबन्दीले चलाएको त्यो अस्थायी ‘ट्याङ्क’ ले बडाहाकिम उत्तमविक्रम राणाको किल्ला तोडिदियो । यो दृश्य फिल्मी लागे पनि इतिहासकै रोमाञ्चकारी थियो । यसबिचमा कम्युनिस्ट र कांग्रेसको सम्बन्ध थोरै चिसियो । मनमोहन अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिइयो, मजदुर दबाबपछि उनलाई रिहा गरियो ।
२००७ साल वैशाख १० गते कोलकातामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भइसकेको थियो । पुष्पलालको नेतृत्वमा स्थापना भएको उक्त पार्टीले विराटनगरलाई महìवपूर्ण राजनीतिक आधार बनायो । त्यसपछिका वर्षमा सङ्गठित ट्रेड युनियन आन्दोलन विकसित हुँदै गयो । २०१६ साल भदौ २७ गते नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस गठन भयो । बलवीर राई अध्यक्ष र नरबहादुर कर्माचार्य महासचिव चुनिए । यसैलाई अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको ऐतिहासिक जग मानिन्छ ।
लोकतन्त्रको जग
जहानियाँ शासन अन्त्य गर्न आन्दोलनको जग बसाउने विराटनगर जुट मिल आज बन्द छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्र भनेर नथाक्ने दलका नेता सत्तामा पुुगे । लामो समय सरकार चलाए तर विराटनगर महानगर–१६ मा रहेको त्यो जुट मिल लथालिङ्ग हुँदा पनि कसैको ध्यान गएन । विसं २०७८ देखि बन्द रहेको जुट मिल संरक्षणको पर्खाइमा छ । विराटनगर जुट मिल मात्र होइन, ३० हजारलाई रोजगार दिने अरू पुराना उद्योग पनि क्रमशः बन्द हुँदै गए । नयाँ औद्योगिक आधार खडा हुन सकेनन् । नयाँ उद्योग नखुलेका पनि होइनन् तर ती उद्योगले विराटनगरको भूूगोल रोजेनन् । जसले गर्दा विराटनगरको औद्योगिक ताज टङ्कीसिनुबारी र कटहरीतिर सर्दै गयो ।
इतिहास केवल भाषणमा सीमित भयो । भौतिक संरचना जोगिएनन् । श्रमिक सङ्घर्षका स्मारक संरक्षण हुन सकेनन् । इतिहास बिर्सने समाजले भविष्य पनि सुरक्षित गर्न सक्दैन । मजदुर आन्दोलनले सिकाएको पाठ स्पष्ट छ, सङ्गठन, साहस र एकताबाट परिवर्तन सम्भव हुन्छ । पुराना मानिस जसले विराटनगर बुझेका छन्, उनीहरूका लागि आजको विराटनगर कङ्व्रिmटको मानवबस्ती मात्र भएको छ ।
औद्योगिक सङ्ग्रहालय
अहिले महानगरमा उद्योग कम छन् । कटहरी र बुढीगङ्गा गाउँपालिका औद्योगिक क्षेत्र भएका छन् । त्यसो भन्दैमा यहाँ केही नभएको भने होइन तर प्रजातन्त्रसँग जोडिएको विराटनगर जुल मिल बन्द हुनुले सुखद सन्देश दिइरहेको छैन । महानगरले उद्योग चलाउन सकिन्छ भने चलाऊँ भनेर बारम्बार सङ्घीय सरकारसँग छलफल ग¥यो । सङ्घको अधिकारक्षेत्रको उद्योग महानगरलाई दिने कानुन बन्न सकेन । महानगरले उद्योग पुनर्सञ्चालन गर्न सकिन्न भने औद्योगिक सङ्ग्रहालय वा उद्यानका रूपमा विकसित गर्ने गरी महानगरलाई दिन आग्रह ग¥यो । त्यसलाई पनि कानुन अभाव देखाउँदै सङ्घीय सरकारले अस्वीकार ग¥यो । महानगरलाई प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको शङ्खध्वनि भएको जुट मिल संरक्षण गर्ने हुटहुटी छ । विकल्प पनि थुप्रै अघि सारेको देखिन्छ तर ती सबै प्रयास असफल भएका छन् ।
प्रजातन्त्र रेडियोको स्थापना
औद्योगिक नगरी विराटनगरको परिचय यति मात्र होइन, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनकै जगमा नेपालको पहिलो रेडियो ‘नेपाल प्रजातन्त्र रेडियो’ को स्थापना पनि विराटनगरमै भयो । पिताजी कृष्णप्रसाद कोइरालाका छोरा तारणीप्रसाद कोइरालाले २००७ साल मङ्सिर २८ गते बिहान ८:३० बजे ‘यो नेपाल प्रजातन्त्र रेडियो हो, हामी विराटनगर मुक्ति मोर्चाबाट बोलिरहेका छौँ’ भनेर नेपालमा रेडियोको जग बसाएका हुन् ।
२००७ साल फागुन ७ गते नेपालबाट १०४ वर्षको जहानियाँ शासन अन्त्य भयो । त्यसपछि तारिणीप्रसाद कोइरालाको त्यही आवाजको जगमा २००७ साल चैत २० गते रेडियो नेपालको आवाज गाउँघरमा सुनिन थाल्यो । विराटनगर प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनाका हरेक आन्दोलनको साक्षी मात्र बसेन, नेपालमा भएका हरेक आन्दोलनको नेतृत्व र नीति पनि बनायो । हाल विराटनगर महानगरपालिकाले वडा नं. ४ मा तारिणीप्रसाद कोइराला स्मृति सञ्चारग्राम स्थापना गरेको छ । त्यही सञ्चारग्रामबाट रेडियो नेपालको रेडियो प्रदेश प्रसारण केन्द्र सञ्चालन भइरहेको छ । २०६८ मा सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री विराटनगरकै डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल हुनुभयो । रिजालकै पहलमा तारिणीप्रसाद र रेडियो नेपालको इतिहास जीवित राख्न सञ्चारग्रामको अवधारणा ल्याइयो । महानगरले जग्गा उपलब्ध गराएकाले केही समय महानगर एफएम त्यहीँबाट प्रसारण भयो ।
नयाँ विराटनगरको आवश्यकता
आधुनिक र नयाँ विराटनगरका लागि औद्योगिक पुनरुत्थान आवश्यक छ । उत्पादनमुखी उद्योग, निर्यात प्रवर्धन, सीमानाकाको रणनीतिक उपयोग र भारतबाट विराटनगर हुँदै प्रवेश गर्ने पर्यटकलाई सहज वातावरण निर्माण गर्न सक्नु पर्छ । मजदुर आन्दोलन भएको स्थल, राजनीतिको केन्द्रविन्दु कोइराला निवास र त्यहाँ रहेका दस्ताबेज र स्मृति अभिलेखीकरण गरी सङ्ग्रहालयको रूप दिनु पर्छ । मधेश आन्दोलनपछि भड्किएका मनलाई सामाजिक सद्भाव कायम गरी जोड्नु पर्छ । विराटनगर केवल एउटा भौगोलिक सहर होइन; यो नेपालको वर्गसङ्घर्ष, लोकतान्त्रिक चेतना र राजनीतिक परिपक्वताको जन्मथलो हो । अतीतको गौरवलाई सम्झेर वर्तमानको कमजोरी सच्याउन सकियो भने मात्र विराटनगर पुनः आफ्नो ‘विराट्’ अर्थमा उभिन सक्छ ।
