गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन ७ गते । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेटको सीमा (सिलिङ) बुझाएको छ । आयोगले आगामी तीन आवका लागि बजेटको सीमा र स्रोतसहितको प्रतिवेदन मङ्गलबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसमक्ष पेस गरेको हो । अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था र बदलिएको परिस्थितिलाई समेत ध्यानमा राखी स्रोत अनुमान पेस गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । “विकसित परिस्थिति र राजस्व परिचालनको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मार्गदर्शन मन्त्रालयमा बुझाएका र्छौं,” उहाँले भन्नुभयो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८ मा भएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रहेर आगामी तीन वर्षको बजेट सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचना खाका प्रत्येक आवको फागुन ७ गतेभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने छ । आयोगले तोकिएको समयभित्रै मार्गदर्शन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको हो ।
आयोगले बुझाएको मार्गदर्शन प्राप्त भएको र त्यो अध्ययनका क्रममा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।
मुलुक निर्वाचन अभियानमा रहेकाले आयोगले सिफारिस गरेको सीमा नयाँ सरकारले मात्र कार्यान्वयन गर्न सक्छ । बजेट निर्माणलाई अनुशासित, स्रोत अनुमानलाई यथार्थपरक र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितको उद्देश्यसहित बजेट सिलिङ बुझाइने भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा विभिन्न किसिमका राजनीतिक कारण देखाउँदै यसअघि उक्त सीमाभन्दा बढी नै बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेको छ । आयोगको सीमाभन्दा बढी बजेट प्रस्तुत गर्दा त्यसले खर्च र राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य अत्यधिक बढी हुने लक्ष्य अनुसार बजेट कार्यान्वयन नहुने समस्या लामो समयदेखि कायम छ । जसलाई मन्त्रालयले बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षामार्फत खर्च र स्रोतको लक्ष्य घटाउने गर्छ ।
