गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन ७ गते । जापानमा साने ताकाइची पुनः प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभएको छ । बुधबार बसेको जापान संसद्को विशेष अधिवेशनले उहाँलाई दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री निर्वाचित गरेको हो । प्रधानमन्त्री सानेको दोस्रो कार्यकालमा देश सबल तथा सुरक्षाकेन्द्रित दिशातर्फ बढ्ने स्पष्ट सङ्केत दिएको जापानको समाचार संस्था क्योडोले जनाएको छ ।
सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा संसद्को तल्लो सदनका ४६५ सिटमध्ये दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरेको उहाँको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडिपी) लाई विधेयक अघि बढाउन उल्लेखनीय सहजता प्राप्त भएको छ । तल्लो सदनको ‘सुपरमेजोरिटी’ का कारण समितिहरूमा प्रभुत्व कायम राख्दै अस्वीकृत विधेयक पुनः पारित गराउन सकिने अवस्था बनेको छ ।
यही राजनीतिक बलमा उहाँले सैन्य क्षमता विस्तार, सरकारी खर्च वृद्धि र परम्परागत सामाजिक नीतिलाई संस्थागत गर्ने योजना अगाडि सार्नुभएको छ । आगामी दिनमा उहाँको प्राथमिकता बढ्दो मूल्य र सुस्त ज्याला समस्या सम्बोधन गर्नु रहेको छ । चुनावका कारण ढिलाइ भएको बजेट विधेयक पारित गराउनु उहाँको पहिलो कार्यसूचीमा परेको छ । जीवनयापनको लागत घटाउन दुई वर्षका लागि खाद्य सामग्रीमा बिक्री कर कटौती गर्ने प्रस्ताव उहाँले अगाडि सार्नुभएको छ । तर केही अर्थ विशेषज्ञले उदार वित्तीय नीतिले मुद्रा स्फीति चर्कन सक्ने र जापानको ठुलो राष्ट्रिय ऋण घटाउने प्रयास सुस्त हुन सक्ने बताएका छन् ।
सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिका विषयमा प्रधानमन्त्री सानेले अत्यन्त सावधानी र सन्तुलनसाथ आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले चीन र जापानबिच कूटनीतिक चासो र संवादलाई निरन्तरता दिने बताउनुभएको छ । देशभित्र क्षेत्रीय स्थिरताबारे चासो राख्ने केही समूहले उहाँको भनाइलाई सकारात्मक रूपमा बुझेका छन् । साथै टोकियोस्थित यासुकुनी तीर्थस्थलसम्बन्धी विषयमा विभिन्न मत रहेकाले उहाँले सबै पक्षसँग परामर्श गर्दै बढ्ने सङ्केत गर्नुभएको छ । रक्षा क्षेत्रमा उहाँले घातक हतियार निर्यातमा लगाइएको प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने, आणविक सञ्चालित पनडुब्बी विकासको सम्भावना अध्ययन गर्ने र वर्षको अन्त्यसम्म सुरक्षा नीति परिमार्जन गर्ने वाचा गर्नुभएको छ । गुप्तचर संयन्त्र सुदृढ पार्न राष्ट्रिय एजेन्सी स्थापना र वासिङ्टन, अस्ट्रेलिया तथा बेलायतसँग अझ नजिक सहकार्य गर्ने योजना पनि उहाँको एजेन्डामा छ ।
आगामी अप्रिलमा हुने शिखर भेटवार्ताअघि अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग सम्बन्ध सुदृढ पार्ने प्रयाससमेत तीव्र पारिएको छ । जापानले गत अक्टोबरमा प्रतिबद्ध गरेको पाँच खर्ब ५० अर्ब डलर लगानी प्याकेज अन्तर्गत प्रारम्भिक ३६ अर्ब डलरका परियोजनामा संलग्न हुने घोषणा भइसकेको छ । ओहायोमा प्राकृतिक ग्यास प्लान्ट, गल्फ कोस्टमा कच्चा तेल निर्यात सुविधा र कृत्रिम हीरा उत्पादन स्थल त्यसका उदाहरण हुन् । साथै वार्षिक रक्षा खर्च बढाउन पनि जापानमाथि दबाब बढिरहेको छ । रिटसुमेइकन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मासाटो कामिकुबोका अनुसार जापानी जनताले सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दृढ नेतृत्व अपेक्षा गरेका छन् । प्रम सानेले आन्तरिक नीतिमा उहाँले आप्रवासन र विदेशी नागरिकमाथि कडा नियम लागु गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
स्थायी बसोवास, नागरिकता प्रक्रिया र कर तथा सामाजिक बिमा भुक्तानीसम्बन्धी प्रावधान कडा पार्ने निर्णय सरकारले जनवरीमै स्वीकृत गरिसकेको छ । सामाजिक मुद्दामा उहाँले शाही परिवारको पुरुष मात्र उत्तराधिकार प्रणाली समर्थन गर्दै समलिङ्गी विवाहको विरोध गर्नुभएको छ । विवाहित जोडीलाई छुट्टाछुट्टै थर प्रयोग गर्न दिने कानुनी संशोधनप्रति उहाँ असहमत हुनुहुन्छ बरु उपनामका रूपमा पहिलो नामको प्रयोग विस्तार गर्ने विकल्प अगाडि सार्नुभएको छ । प्रम सानेले आर्थिक दबाब, जनसाङ्ख्यिकीय चुनौती र क्षेत्रीय सुरक्षा तनावबिच देशलाई थप कडा नीतितर्फ डो¥याउने र सुरक्षित बनाउने सङ्केत गर्नुभएको छ ।
