काठमाडौँ, साउन १ गते । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्धक भारतीय कम्पनी जीएमआर अपर कर्णालीलाई सरकारले दुई वर्ष थप गरेको छ । आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेर अलमलिरहेको सो प्रवर्धकलाई शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सो समय थप गर्ने निर्णय गरेको हो । नौ सय मेगावाट क्षमताको यो आयोजना विकासका लागि सन् २०१४ मा नेपाल सरकार र जीएमआरबीच परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो ।
पीडीए भएको दुई वर्षभित्र जीएमआरले आयोजनामा लगानी जुटाउन नसकेपछि पहिलो पटक उसलाई सन् २०१८ सेप्टेम्बरसम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो । चार वर्षसम्म म्याद गुजारेको जीएमआरले समय थपका लागि लगानी बोर्डको कार्यालयलाई आग्रह गर्दैै आएको थियो । लामो समय मौन बसेको लगानी बोर्डले करिब छ महिनाअघि यसबारे एक अध्ययन कार्यदल नै गठन गरेको थियो ।
आयोजना स्थलमा जग्गा अधिग्रहण, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, विद्युत् बजारको सुनिश्चिताका लागि बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यातको प्रयासलगायतका विषयबारे जानकारी गराउँदै जीएमआरले बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । सन् २०१८ देखि अनुमतिविहीन अवस्थामा चलिरहेको सो परियोजनालाई लगानी बोर्डले निश्चित सर्त र लक्ष्य तोकेर एक पटकका लागि म्याद थप गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको थियो ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट पाँच सय मेगावाट जलविद्युत् किन्न बङ्गलादेशले प्रवर्धक कम्पनीलाई आशयपत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट) प्रदान गरेको छ । प्रवर्धक कम्पनी जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर कम्पनीलाई बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न आफू तयार रहेको बताइरहेको छ ।
आयोजना व्यवस्थापन पक्षले पनि समय थप नभएका कारण वित्तीय व्यवस्थापन विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौतालगायतका काम गर्न समस्या भएको बताउँदै आएको छ । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयपछि वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित लगानीकर्तासँग वार्ता गर्न आधार मिलेको छ । जीएमआरले अहिले आयोजना स्थल पहुँचमार्ग, कार्यालय कर्मचारी आवासलगायतका संरचना तयार गरिरहेको बताउँदै आएको छ ।
आयोजनाका लागि निजी क्षेत्रको ४९ हेक्टर र वन क्षेत्रको २७३ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म साढे सात हेक्टर निजी जग्गा आयोजनाले प्राप्त गरिसकेको छ । वन क्षेत्र प्रयोगका लागि पनि मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिइसकेको छ ।
पुस्तौँदेखि स्थानीयले उपयोग गरिरहेको १२ हेक्टर निजी जग्गाको लालपुर्जा नै फेला नपरेकाले अधिग्रहणमा समस्या छ ।लगानी बोर्डका अनुसार यो आयोजना बनाउन करिब एक खर्ब १६ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान छ । आयोजनाबाट सरकारले २७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व र १२ प्रतिशत (करिब १०५) मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउने सम्झौता छ ।
