भैरहवा समाचारदाता
भैरहवा, फागुन ६ गते । लुम्बिनी प्रदेशमा दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक विषयगत समितिमा प्रवेश गरेको छ । दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिमा दफावार छलफलमा रहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभा सामाजिक विकास समितिले आयोजना गरेको परामर्श कार्यक्रममा सहभागी दलित अधिकारकर्मीले अधिकार सम्पन्न र कार्यकारी शक्ति भएको संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रस्तावित निर्देशन समितिलाई संशोधन गरी विकास समिति बनाउनुपर्ने, त्यसलाई स्पष्ट कार्यकारी अधिकार दिनुपर्ने माग राखिएको छ ।
मुक्ति समाज नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण विश्वकर्माले विधेयक प्रभावकारी बनाउन अधिकार सम्पन्न विकास समिति आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सहजीकरण समिति आवश्यक नभएको उल्लेख गर्दै समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार ऐनमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सुजित विकले दलित अधिकार कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई अनावश्यक समन्वयकारी भूमिकामा नराख्न आग्रह गर्नुभयो ।
सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपाली सार्कीले प्राप्त सुझावका आधारमा विधेयकलाई परिमार्जन गरी पूर्णता दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो प्रारम्भिक प्रस्ताव हो, सबै कुरा समेटिएको छैन । सरोकारवालाको सुझावका आधारमा कार्यान्वयन योग्य बनाइन्छ ।”
प्रदेश सभामा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले विधेयक ल्याउनु सकारात्मक कदम भएको बताउँदै सबैको अपनत्व हुने गरी अगाडि बढाइने बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेस प्रमुख सचेतक जमुना ढकाल र नेकपा प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारूले पनि विधेयकलाई सार्थक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
विधेयकमा सामाजिक विकासमन्त्री अध्यक्ष रहने, प्रदेश सरकारले मनोनयन गर्ने एक जना दलित प्रतिनिधि उपाध्यक्ष हुने गरी आठ सदस्यीय निर्देशन समिति प्रस्ताव गरिएको छ तर उक्त संरचनामा मन्त्री, प्रहरी प्रमुख र विभिन्न मन्त्रालयका सचिव गरी बहुमत सरकारी अधिकारी रहने तथा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व न्यून हुने भन्दै अधिकारकर्मीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार नेपालमा दलित समुदायको जनसङ्ख्या १३.४ प्रतिशत (३९ लाख ४६९) छ । लुम्बिनी प्रदेशमा १४.४ प्रतिशत दलित समुदाय बसोवास रहेको छ । समितिले सरोकारवालासँग थप परामर्श गरी प्रतिवेदनसहित विधेयक पुनः प्रदेश सभामा पेस गर्ने जनाएको छ ।
