सरकारका सबै नीति कार्यक्रम वास्तविक हुनु पर्छ । नीति कार्यक्रम वास्तविक बन्नु भनेको सामाजिक वास्तविकतामा रहनु हो । समाजका वस्तुगत आवश्यकता, भोगिरहेका समस्या र सम्भावनाबाट नीति कायक्रम टाढिए त्यसले समाजमा निराशा र आक्रोश जन्माउँछ । बजेट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण संयन्त्र भएकाले यो सामाजिक वास्तविकता र कार्यान्वयन योग्यताबाट कत्ति पनि टाढा रहनु हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा भन्दा मुलुकमा व्याप्त बेरोजगारी र गरिबीको अन्त्य, सर्वसाधारणका दैनिकीसँग सरोकार राख्ने सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन, आर्थिक वृद्धि र प्रादेशिक सन्तुलन बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रमुख मुद्दा हुन् ।
नेपालको बजेटले लामो समयदेखि कसरी वास्तविक बनाउने भन्ने चुनौती खेप्दै आएको छ । बजेटलाई वास्तविक बनाउने कुरा यसको आकारबाट सुरु हुन्छ । त्यही आकारले नीति कार्यव्रmमलाई समर्थन गर्ने हुन् । बजेटको आकार निर्धारण, सीमा वितरण र मार्गर्दशन तयारीमा व्यावसायिकता नदेखिएकाले बजेटको घोषित रूप र वास्तविक आकारमा ठुलो खाडल रहँदै आएको छ । केही वर्षको बजेट विश्लेषण गर्दा सो स्पष्ट देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अध्यादेशबाट जारी बजेटको आकार १,६४८ अर्ब रुपियाँको थियो । प्रतिस्थापन विधेयकमा नीति परिवर्तन नगरिकन १६ अर्ब घटाइ १,६३२ अर्ब रुपियाँ कायम गरियो । मध्यावधि समीक्षाका समयमा फेरि करिब ८६ अर्ब रुपियाँ घटाइयो र वास्तविक कार्यान्वयनमा १,४०० अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा रह्यो । आव २०७९/८० को बजेटको आकार १,७९३ अर्ब रुपियाँको थियो । मध्यावधि समीक्षामा यसको आकार पनि तीन सय अर्ब रुपियाँभन्दा बढी घटाइयो । आव २०८०/८१ का लागि १,७५१ अर्ब रुपियाँको बजेट तर्जुमा गरिएको थियो, जसलाई मध्यावधि समीक्षाका समयमा करिब २२५ अर्ब रुपियाँ घटाइयो । गत आव २०८१/८२ को बजेट १,८६० अर्ब रुपियाँ थियो । यसलाई पनि मध्यावधि समीक्षामा करिब १६७ अर्ब रुपियाँ घटाइयो । कार्यान्वयनमा १,५२५ अर्ब रुपियाँ जति मात्र कायम भयो । चालु आव १,९६४ अर्ब रुपियाँको बजेट तर्जुमा गरिएकोमा मध्यावधि समीक्षामा यसको आकार पनि १४.०४ प्रतिशतले घटाइएको छ । कतिपय आवमा आफैँले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई अर्थमन्त्रीले मध्यावधि समीक्षामा आफैँले अवास्तविक रहेछ भनी आलोचना गरेको समेत देखियो । पाँच वर्षको बजेटको आकार विश्लेषण गर्दा बजेट व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तनको माग गर्छ । बजेट तर्जुमाको संयन्त्र उही, पदाधिकारी पनि उही र बजेट कार्यान्वय गर्ने संयन्त्र र पदाधिकारी पनि उही भएर पनि बजेट स्रोत परिचालन र खर्च व्यवस्थापन दुवै पाटामा कमजोर रहनु भनेको गम्भीर कुरा हो ।
संसद्ले पारित गरेको बजेट मन्त्रीले घटाउन हुन्छ कि हुन्न, बहसको विषय हो तर विगत केही वर्षदेखि मध्यावधि समीक्षाका बखत बजेट संशोधन गर्ने परिपाटी बसेको छ । विगतमा संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने समय असारको अन्तिम हप्तामा हुन्थ्यो । संसदीय छलफल भई बजेट अनुमोदन हुँदा झन्डै पहिलो चौमासिक बित्ने अवस्था पनि हुन्थ्यो तर नेपालको संविधान जारी भएपछि यो स्थिति छैन । जेठ १५ गते नै संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुन्छ । त्यसभन्दा अघि संसदीय राय परामर्शका लागि प्रतिनिधि सभामा बजेटका नीति तथा प्राथमिकता प्रस्तुत हुन्छ । आव लागु हुनुपूर्व नै बजेटले संसदीय स्वीकृति पाइसकेको हुन्छ र आव सुरु भएको पहिलो दिनबाट कार्यान्वयनमा जान्छ । नेपालमा कार्यकारी बजेट प्रचलनमा रहेकाले सरकारले जे प्रस्तुत गर्छ, त्यही अनुमोदित हुन्छ । संसद्ले अङ्क तलमाथि गर्दैन । यस अर्थमा बजेट कार्यान्वयनको तयारी जेठबाटै गर्न सकिन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले बजेट पारित भएपछि स्वतः अख्तियारी भएको मानिने र कार्यक्रम पनि स्वीकृत भएको मानिने प्रचलनका कारण कार्यान्वयनमा विलम्ब हुन नआउनुपर्ने हो । साथै सरकारले आव २०७५/७६ बाट सुरु गरेको कार्यसम्पदन सम्झौताले बजेट कार्यान्वयनको समय तालिका समेत उल्लेख गर्दछ । यी व्यवस्था भए पनि बजेट न राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन पुग्छ न खर्चको नै ।
बजेट अवास्तविक हुनु भनेको राजस्वको अनुमान, अनुदान र ऋणको अनुमान त अवास्तविक हुँदै हो, खर्चको पक्षमा कार्यक्रमको प्रस्तावको अनुमान पनि अवास्तविक हुनु हो । शिरोभार खर्च, वित्तीय व्यवस्था, पेन्सन तथा सामाजिक सुरक्षा खर्च घट्दैनन् । तिनका लागि खासै अनुमानको सामथ्र्य पनि चाहिँदैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानलगायतका हस्तान्तरण पनि घटाउन सकिने स्थिति रहँदैन । यस अवस्थामा मार पर्ने भनेको पुँजीगत विनियोजनमा नै हो तर कार्यक्रम प्रस्ताव अपरिपक्व हुँदा पुँजीगत खर्चको अनुमान र वास्तविकताबिच अन्तर देखिन्छ । केही दिनअघि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट खर्च गर्न नसकिने भन्दै संसद्ले पारित गरेको बजेट १,९६४ अर्ब ११ करोडबाट २७५ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ घटाउनु भयो । हरेक वर्ष कार्यान्वयन हुन नसक्ने बजेट किन बन्छ भन्ने विषयमा गहिरो अध्ययन गरिएको छैन । राजनीतिक कार्यकारी बजेटको आकार ठुलो बनाउने र राजस्व परिचालनलाई प्रभाव पार्ने गरी निर्णय हुँदै आएका छन् । वित्त नीति आर्थिक नीतिको अन्तर्यलाई अन्तरबोध गर्ने गरी निर्धारण नगर्नु र राजस्व सङ्कलन केन्द्रमा राजनीतिक प्रभावका आधारमा कर्मचारी व्यवस्था गर्नु राजनीतिक कार्यकारीको अर्को प्रवृत्ति छ । परिणामतः राजस्वको ठुलो आकार अहिले पनि भूमिगत छ । सार्वजनिक खर्च पुनरवोलकन प्रतिवेदनले नै चालिस प्रतिशत आर्थिक गतिविधि छाया अर्थतन्त्रमा देखाएको छ । यस अवस्थामा संस्थागत सम्झना, अनुभव र क्षमता भएको कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक कार्यकारीलाई सल्लाह दिन र सचेत गराउन सक्नुपर्ने थियो । चालु आवको बजेट १,६५० अर्ब रुपियाँभन्दा माथि बन्नु हुँदैन भन्ने विज्ञहरूको सल्लाह ठिकै थियो, जसलाई राजनीतिक कार्यकारी र प्रशासन दुवैले किन त्यसो भनियो भन्ने विश्लेषण गरेनन् । कर्मचारीतन्त्र व्यावसायिक सदाचारितामा रहेर राजनीतिक कार्यकारीलाई सल्लाह दिन सकिरहेका छैनन् । अर्को पक्ष वैदेशिक अनुदान र ऋण परिचालनको क्षमता साँघुरिँदै गएको छ । पछिल्ला पाँच वर्षको बजेट विश्लेषण गर्दा बाह्य अनुदान लगातार घट्दै गएको छ, ऋण प्रशोचन क्षमता पनि घट्दो छ । आन्तरिक ऋण बढ्दै गएको छ । सरकारको विकास साझेदारसँगको संवाद क्षमता सुधार हुन नसकेकाले धेरैजसो अनुदान सरकारको नीति, प्राथमिकता र बजेटभन्दा बाहिर छन् । विकास साझेदार आफ्नै प्राथमिकताबाट पर छन्, जसलाई जवाफदेही बनाउन पनि नीति सामथ्र्य चाहिन्छ । नयाँ साझेदारहरूको खोजी गर्न सकिएको छैन । यी कारण बजेट जत्रो बन्नुपर्ने त्यत्रो पनि बन्ने गरेको छैन र बनेको बजेटको कार्यान्वयन पनि असी प्रतिशतभन्दा तल छ ।
बजेटको पुँजीगत विनियोजनलाई प्रभाव पार्ने पक्ष विनियोजनका सिद्धान्त र कठोर वित्तीय अनुशासन हो । नवौँ योजनाबाट खर्च व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने एउटा संयन्त्रका रूपमा विनियोजन कुशलतालाई स्विकारिएको थियो । दसौँ योजना अवधिमा विनियोजन कुशलता लागु गर्न आयोजनाको प्रथमिकीकरण र मध्यमकालीन खर्च खाकालाई अपनाउन सुरु गरियो । ते¥हौँ योजनाबाट क्षेत्रगत विनियोजन न्यायका लागि बजेट कोडिङ गर्ने सिद्धान्तलाई सरकारले अभ्यासमा ल्याउने निर्णय ग¥यो । लैङ्गिक तथा जलवायु परिवर्तन कोड र रणनीतिक कोडका वस्तुगत आधार पनि स्थापना गरियो । पन्ध्रौँ योजनाबाट टुक्रे आयोजना घटाउन र आयोजना प्रस्ताव वस्तुनिष्ठ बनाउन आयोजना बैङ्कलाई अनिवार्य गरियो तर वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा विनियोजनका आधारलाई कहिल्यै पनि अपनाइएन । यसले बजेट भनेको क्षेत्रगत र प्रादेशिक न्याय गर्ने विषय हो भन्ने बुझाइ बजेट बनाउने पात्रमा बोध नै भएन । आयोजना बैङ्क आशय अनुरूप बनेनन् । नीति प्रभावीको जिल्लामा विनियोजनले प्राथमिकता पायो । साथै मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेट कोडिङ वस्तुगत सूचकका आधारमा नगरी औपचारिकतामा लिइयो । परिणामतः बजेटले वित्तीय अनुशासन र विनियोजन न्यायलाई उपेक्षा गर्दै गएको छ ।
सङ्घीय बजेटमा रहेको कमजोर वित्तीय अनुशासनको छाया स्थानीय तथा प्रदेश सरकारमा पनि देखिएको छ । बजेट तर्जुमा गर्दा क्रियाकलापको लागत समावेश गरेर बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समावेश नगर्नु, अबन्डामा रकम राख्नु, खर्च सामथ्र्य बाहिर रहेर खर्च गर्नु तथा वर्षान्तमा रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसम्म पुगेको छ । स्थानीय तहहरूमा उपभोक्ता समितिको विकृति, कार्यविधि नबनाइकन आर्थिक सहायता वितरण र मापदण्ड विपरीत खर्चका विकृति फैलिएका छन् । तिनै तहको सरकारले ध्यान नदिएको अर्को विषय पुँजीगत र चालु खर्चको सीमा हो । यसको अनुपात निर्धारण गरेर बजेटलाई जनताको दैनिकीसम्म पु¥याउने काममा तहगत सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ ।
