केही समययतादेखि टापु राष्ट्र श्रीलङ्काको चर्चा र चासो सर्वत्र सुनिन थालेको छ । अझ विशेषगरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा श्रीलङ्काले मिडियामा पूरै स्थान पाएको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सङ्गठन (सार्क)को एक सदस्य राष्ट्र श्रीलङ्काको परिचय केही वर्ष दक्षिण एसियाको अरू देशको तुलनामा समृद्ध थियो तर अहिले यो देश आर्थिक र राजनीतिक रूपमा सङ्कटको भुमरीमा छ । अर्थतन्त्र टाट पल्टेको छ ।
ग्यास, पेट्रोल, दूध, खाद्यान्नलगायत दैनिक जीवनयापनका सामग्रीको जोहो गर्न टण्टलापुर गर्मीमा सर्वसाधारण लामो लाममा बस्नुपर्छ । पाउने टुङ्गो छैन । राजनीतिक सङ्कट चुलिँदो छ । उच्च राजनीतिक नेतृत्वको भागाभाग छ । जनताले भरसक शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका छन् । नेतृत्वको अदूरदर्शिता, चुलिँदो वैदेशिक ऋण, जैविक खेतीका नाममा कृषि व्यवस्थापनमा कमजोरी, पर्यटन व्यवसाय धराशायी हुनु, कोरोना महामारीको मारलगायतका कारण श्रीलङ्का चाँडै उठ्न नसक्ने गरी थलिएको छ ।
नेपाल पनि श्रीलङ्काजस्तै हुन्छ भन्ने कतिपय जिम्मेवारको भनाइले यतिबेला नेपालमा समेत ठूलो चिन्ता छाएको छ तर नेपाल र श्रीलङ्काबीच धेरै अन्तर छ भन्ने कुरा ती जिम्मेवारले बुझेर पनि बुझ पचाएका छन् । यहाँ अनुत्पादक क्षेत्रमा विदेशी ऋणको उरुङ छैन । कृषि उत्पादन आफ्नै लयमा चलिरहेको छ । त्यसो त श्रीलङ्काको वर्तमान अवस्था देख्दा नेपालजस्ता साना अर्थतन्त्र भएका मुलुकको एउटा उद्देश्य हुन्छ, कम्तीमा श्रीलङ्काको जस्तो आर्थिक सङ्कट बेहोर्नुपर्ने स्थिति नआओस् । साथै आम जनताको पनि त्रास हुन्छ, कतै मुलुक श्रीलङ्काको बाटोतर्फ मोडिँदै त छैन ? यी चिन्ता तथा चासो स्वाभाविक हुन् तर नेपाल त्यस दिशातिर छैन र जान दिनु पनि हुन्न ।
विशेषतः विदेशी मुद्राको सञ्चय एवं वैदेशिक ऋणको भार मुलुकका आर्थिक स्वास्थ्यका अति नै महत्वपूर्ण पाटा हुन् । विगत केही समययतादेखि श्रीलङ्का यी दुवै पक्षमा निकै कमजोर अवस्थामा थियो । वैदेशिक मुद्राको मुख्य आधार पर्यटन उद्योग भएको श्रीलङ्कामा कोरोना महामारीसँगै पर्यटक आगमन लगभग शून्यको स्थितिमा पुग्दा वैदेशिक मुद्रा आयको बलियो स्रोत सुक्न पुग्यो ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणका निम्ति श्रीलङ्काले अन्धाधुन्ध रूपमा लिएको वैदेशिक ऋण मुलुकका लागि अभिशाप सिद्ध भयो । त्यसमा ठूलो भ्रष्टाचार भयो । वैदेशिक मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत रोकिएपछि डलरमा भुक्तान गरिनुपर्ने ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न समस्या पर्नु अस्वाभाविक थिएन । राजनीतिक नेतृत्व इमानदार भए मुलुकलाई हरतरहका सङ्कटबाट पार लगाउने सम्भावना बढी हुन्छ तर श्रीलङ्काको पारिवारिक राजनीतिक शैलीले यो सम्भावनालाई ओझेलमा नै पारिदियो । यीलगायत अन्य विभिन्न कारणले श्रीलङ्का आर्थिक दृष्टिकोणबाट अधोगतिमा धकेलिन थालेको हो ।
नेपालको सन्दर्भको विश्लेषण गर्दा राजनीतिक नेतृत्वले सावधानी अपनाउन सके श्रीलङ्काको स्थिति आउने सम्भावना हुँदैन । नेपालले कुल सञ्चितिको लगभग तीन प्रतिशत मात्रै खर्च गर्दा वैदेशिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीनिम्ति पर्याप्त हुन्छ । त्यसका लागि वार्षिक ४५ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
अहिले मुलुकको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति ११ सय अर्ब रुपियाँ छ । यस स्थितिलाई केलाउँदा अहिले नै त्रासमा बस्नु पर्दैन । नेपालको हाल कुल वैदेशिक ऋण झन्डै एक हजार अर्ब भएकामा त्यसमध्ये केही अनुदानमा परिणत हुने अवस्थाले झन्डै पाँच सय अर्ब रुपियाँको मात्र वैदेशिक ऋण रहेको अवस्था छ । यो आँकडा पक्कै पनि नेपालीका निम्ति सन्तोषको विषय हो ।
मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ, जसका कारण दलीय वा व्यक्तिगत स्वार्थ पृष्ठपोषण हुने सम्भावना कम नै रहन्छ । सरकार देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । श्रीलङ्काको जस्तो राजनीतिक शक्ति एकै परिवार वा पार्टीमा केन्द्रित छैन ।
राजनीतिक दलहरूले सरकारका कमी, कमजोरी र अनियमितताबारे झकझक्याइरहेका हुन्छन्; जसबाट सरकारले गलत बाटो अख्तियार गर्ने सम्भावना हुँदैन । यी सबै पक्षबाट मूल्याङ्कन गर्दा नेपाल सुरक्षित अवस्थामा नै देखिन्छ तथापि श्रीलङ्काको अवस्था आउन नदिन आर्थिक सुशासन, सरकारी साधन–स्रोतको सदुपयोग, मूल्य वृद्धि तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका साथै शासकीय इमानदारी वाञ्छनीय छ । नेपाललाई श्रीलङ्कासँग दाँज्ने होइन, अर्थतन्त्र सुधार्ने उपाय अवलम्बन नै अहिलेका लागि उपयोगी हुन्छ ।
