दलको घोषणापत्रमा शिक्षा

घोषणापत्र भनेको राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले चुनावमा मतदातासामु प्रस्तुत गर्ने लिखित प्रतिबद्धताको औपचारिक दस्ताबेज हो । यसमा दल तथा उम्मेदवारको भोलिका लागि समाज तथा देशलाई अगाडि बढाउने दीर्घकालीन लक्ष्यसहितको दृष्टिकोण, नीति, योजनाका साथमा प्राथमिकता के छ भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको हुन्छ । यो जनताका लागि जवाफदेहिता माग्ने स्पष्ट आधारपत्र हो । जसका आधारमा मतदाताले कुन दल वा उम्मेदवारलाई भोट दिने भन्ने विवेकपूर्ण निर्णय गर्न सक्ने छन् । सरल र स्पष्ट भाषा प्रयोग गरिएको, यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य, जनताको समस्यामा केन्द्रित, स्पष्ट र विश्वासयोग्य राम्रो घोषणापत्रको प्रमुख विशेषता हुन् । २०८२ फागुन २१ गतेको चुनावलाई लक्षित गरी सबै दलका घोषणापत्रप्राप्त भइनसकेको अवस्थामा आमचुनाव २०७९ को चुनावी घोषणापत्रका आधारमा शिक्षालाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले कसरी लिएका छन् र यसप्रति उनीहरूका दृष्टिकोण, नीति, योजना र कार्यक्रम के थियो र यसमा के कस्तो सुधार आवश्यक छ भन्ने विषयमा आलेख केन्द्रित छ । 

नेपाली कांग्रेसले २०७९ सालमा प्रस्तुत गरेको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको शिक्षासम्बन्धी दृष्टिकोण, नीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा समग्र शिक्षा प्रणालीमार्फत आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गरी सक्षम, सबल र स्वाभिमानी नागरिक उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा यसको दृष्टिकोण केन्द्रित देखिन्छ । गुणस्तरीय, समावेशी र प्रविधिमैत्री शिक्षालाई सबैको पहुँचमा पु¥याउने यसको मुख्य नीति देखिन्छ । विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म संरचनागत सुधार, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार, सूचना प्रविधिको प्रयोग, शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि र शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने योजना अघि सारेको देखिन्छ । सङ्घीय शिक्षा ऐन, निःशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूति, साक्षरता वृद्धि र अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन यसका प्रमुख लक्षित कार्यक्रम देखिन्छन् । यसका अतिरिक्त प्राविधिक तथा व्यावसायिक सिप, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जस्ता आधुनिक विषय पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने तथा महिला साक्षरता वृद्धि, इन्टरनेट पहुँच विस्तार, भर्ना दर बढाउने, विश्वविद्यालय स्वायत्तता र अन्तर्राष्ट्रियकरणमार्फत ज्ञानमूलक अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

नेकपा (एमाले) को चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षालाई राष्ट्रनिर्माणका पूर्वाधारका रूपमा लिइएको देखिन्छ । शिक्षामार्फत व्यक्तिको अन्तर्निहित क्षमता उजागर गरी सिर्जनशील, नवप्रवर्तनशील र आत्मनिर्भर नागरिक उत्पादन गर्नेमा उसको दृष्टिकोण केन्द्रित छ । उसले गुणस्तरीय, समावेशी र जीवनोपयोगी शिक्षालाई सबैको पहुँचमा पु¥याउने नीति अघि सारेको छ । प्रारम्भिकदेखि माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई ७० प्रतिशतसम्म विस्तार गर्ने, शिक्षक पेसालाई मर्यादित बनाउने तथा शिक्षा प्रणालीलाई उत्पादन, रोजगारी र अनुसन्धानसँग जोड्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ । यसले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका भौतिक र डिजिटल पूर्वाधार सुदृढीकरण, शतप्रतिशत भर्ना अभियान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन प्रमुख कार्यक्रमका रूपमा अगाडि सारेको छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) को चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षासम्बन्धी विषय ज्यादा सङ्क्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरेको भए पनि शिक्षालाई राज्यको प्रमुख दायित्वका रूपमा लिई यस क्षेत्रमा लगानीको गुणात्मक वृद्धि गर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट उल्लेख छ । शिक्षालाई जीविकोपार्जन, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र गरिबी निवारणसँग जोड्दै असल, चेतनशील, विवेकशील र जिम्मेवार नागरिक निर्माणतर्फ अभिमुख गराउने नीति लिएको छ । ‘जीवनका लागि शिक्षा’ यसको मूल मान्यता हो । यसका लागि आवश्यक नीति तथा संरचनात्मक सुधार गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ भने शिक्षालाई राज्यको प्राथमिकतामा राख्ने कार्यक्रम उसले उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षालाई आधुनिक, मौलिक, व्यावहारिक र नैतिक बनाउने दृष्टिकोण लिएको छ । प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म गुणस्तर, पहुँच र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु यसले आफ्नो मुख्य नीति बनाएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा, मातृभाषा र बहुभाषिक माध्यम, जीवनोपयोगी तथा नैतिक शिक्षा र विद्यार्थीको पोषणमा जोड दिएको देखिन्छ । रास्वपाले शिक्षकको वृत्तिविकास, शैक्षिक संस्थाको कडा नियमन र विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने योजना अघि सारेको छ । विज्ञान तथा प्रविधि, इन्जिनियरिङ तथा गणित शिक्षामा आधारित जनशक्ति उत्पादन, सिप प्रमाणीकरण, बिनाधितो शिक्षा कर्जा तथा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्नु यसका प्रमुख कार्यक्रम छ । 

राप्रपाको चुनावी घोषणापत्र अनुसार शिक्षा निःशुल्क, समान, गुणस्तरीय, नैतिक र रोजगारमुखी प्रणाली निर्माणमा केन्द्रित गरिनुपर्ने उसको दृष्टिकोण देखिन्छ । कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा तथा क्रमशः उच्च शिक्षासमेत निःशुल्क गर्ने नीति लिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गरी कुल बजेटको कम्तीमा १५ प्रतिशत पु¥याउने, राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने तथा प्राविधिक र कम्प्युटर शिक्षालाई अनिवार्य बनाउने योजना छ । गुरुकुल तथा धार्मिक विद्यालयलाई कानुनी मान्यता दिई संरक्षण, विकास र सुधार गर्ने कार्यक्रम समेटेको छ । राप्रपाले समग्रमा दक्ष, आत्मनिर्भर र नैतिक नागरिक उत्पादन गर्ने स्पष्ट लक्ष्य राखेको छ । 

जसपा नेपालको चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षा समावेशी, निःशुल्क, वैज्ञानिक र व्यावहारिक हुनुपर्ने दृष्टिकोण छ । यसले सङ्घीय संरचना अनुकूल शिक्षा प्रणाली विकास गर्न राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गर्ने नीति लिएको छ । कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा, गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, मातृभाषामा शिक्षा र निरक्षरता उन्मूलन यसका प्रमुख लक्ष्य छन् । घोषणापत्रमा उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय, अनुसन्धानमुखी र रोजगारसँग जोड्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ । विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य, प्राविधिक तथा सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षा विस्तार र शिक्षामा निजीकरण नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रममार्फत सक्षम, दक्ष र रोजगारीमुखी जनशक्ति उत्पादन गर्ने यसको लक्ष्य छ ।

नेपालका मुख्य छ वटा राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षासम्बन्धी लगभग समान दृष्टिकोणका रूपमा शिक्षालाई राष्ट्रिय विकास र मानव पुँजी निर्माणको आधार मानिएको छ । सबै दलले गुणस्तरीय, समावेशी र पहुँचयोग्य शिक्षा, राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार, सूचना प्रविधिको प्रयोग र रोजगारमुखी जनशक्ति उत्पादनलाई साझा नीति र लक्ष्यका रूपमा लिएका छन् । निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षामा सबैको सहमति देखिन्छ । अझ बढी गहिराइमा पसेर हेर्दा नेपाली कांग्रेस र एमालेले प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा र आर्थिक रूपान्तरणमा बढी जोड दिएका छन् भने माओवादी केन्द्रले शिक्षालाई राज्यको दायित्व र जीवनोपयोगी मूल्यसँग जोडेको छ । रास्वपाले नैतिकता, उत्तरदायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित शिक्षा प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको छ । राप्रपाले धार्मिक तथा संस्कृत शिक्षाको संरक्षणमा विशेष जोड दिएको छ भने जसपाले मातृभाषा, सङ्घीय संरचना र निजीकरणको नियन्त्रणलाई प्रमुख फरक एजेन्डा बनाएको देखिन्छ ।

२०७९ सालका दलगत चुनावी घोषणापत्रको समग्र अध्ययनले शिक्षा क्षेत्रमा केही अत्यावश्यक तर अझै स्पष्ट र पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नभएका विषय देखाउँछ । २०७५ सालदेखि शिक्षकहरूले आफ्ना पेसागत, संरचनागत र नीतिगत माग लिएर पटक पटक आन्दोलन गर्नु परेको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै २०८२ को चुनावी घोषणापत्रले यी विषयलाई स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने छ । विशेषतः इसिडी कार्यक्रमको समयावधि तथा शिक्षकको तलब भत्ता राज्यले पूर्ण रूपमा वहन गर्ने वा नगर्ने, शिक्षक पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धा कि आन्तरिक बढुवाबाट गर्ने, तथा शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहमध्ये कसको हुने भन्ने विषय नीतिगत रूपमा स्पष्ट हुनुपर्ने छ । शिक्षक तथा प्राध्यापकको राजनीतिक दलसँगको आबद्धता, शिक्षा बजेटको तहगत वर्गीकरण, निजी विद्यालयको स्वामित्व र नाफामूलक तथा सेवामूलक स्वरूप, सामुदायिक तथा निजी विश्वविद्यालय/क्याम्पस र विदेशी विश्वविद्यालयसँगको सम्बन्धन, विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्य तथा विद्यालयस्तरीय मनोसामाजिक परामर्श सेवा, शिक्षक अभाव तथा शिक्षकको सेवा सुविधा, उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहितालाई नतिजासँग बाँध्ने ठोस संयन्त्रसमेतको स्पष्ट नीति, योजना र कार्यक्रमसहित घोषणापत्रमा समावेश गरिनु आजको आवश्यकता हो ।

शिक्षा राष्ट्र विकासको आधार हो भन्ने स्पष्ट मान्यताका साथ शिक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा घोषणा, सर्वसुलभ, निःशुल्क र समावेशी शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा र पाठ्यव्रmम सुधार, शिक्षकको पेसागत सम्मान, स्थायित्व र सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता, सरकारी विद्यालयको सुदृढीकरण, निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षा, प्राविधिक, व्यावसायिक र सिपमूलक शिक्षा, विश्वविद्यालय सुधार, स्वायत्तता र शैक्षिक स्वतन्त्रता, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा लगानी, डिजिटल र प्रविधिमैत्री शिक्षा, शिक्षा प्रशासन र सुशासनलगायतका विषयलाई समेटेर लोकप्रियतामा भन्दा यथार्थपरक र मापनयोग्य संयन्त्रसहितको चुनावी घोषणापत्रमा स्पष्ट नीति, ठोस कार्यक्रम र कार्यान्वयन योग्य योजनाका रूपमा आउनु पर्छ । गुणस्तरीय शिक्षाबिना समृद्ध नेपाल सम्भव छैन भन्ने यथार्थ घोषणापत्रले प्रतिविम्बित गर्नु पर्छ ।

शिक्षा राष्ट्र विकासको आधार हो भन्ने स्पष्ट मान्यताका साथ शिक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गरिनु पर्छ । चुनावी घोषणापत्रले सर्वसुलभ, निःशुल्क र समावेशी शिक्षाको सुनिश्चितता गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा र समयानुकूल पाठ्यक्रम सुधारलाई केन्द्रीय एजेन्डा बनाउनु पर्छ । शिक्षकको पेसागत सम्मान, स्थायित्व र सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दै सरकारी विद्यालयको सुदृढीकरण तथा निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षाबिच सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक छ । प्राविधिक, व्यावसायिक र सिपमूलक शिक्षाको विस्तार, विश्वविद्यालय सुधार, स्वायत्तता र शैक्षिक स्वतन्त्रताको संरक्षण अपरिहार्य छ । अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा लगानी, डिजिटल तथा प्रविधिमैत्री शिक्षा, प्रभावकारी शिक्षा प्रशासन र सुशासनलाई ठोस नीति, मापनयोग्य लक्ष्य र कार्यान्वयनयोग्य योजनासहित प्रस्तुत गरिनु पर्छ । लोकप्रियताभन्दा यथार्थपरक दृष्टिकोणमा आधारित घोषणापत्रले मात्र गुणस्तरीय शिक्षाबिना समृद्ध नेपाल सम्भव छैन भन्ने यथार्थलाई प्रभावकारी रूपमा प्रतिविम्बित गर्न सक्छ ।