सदाचार नीति बनाउन सुझाव

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, माघ १८ गते । संसदीय समितिले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सुदृढीकरणका लागि अनिवार्य सर्त रहेको सुशासन प्रवर्धन गर्न राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सदाचार नीति बनाउन सरकारलाई सहयोग पुग्ने गरी समितिले नीतिको मसौदासमेत तयार गरी संसद्मा प्रतिवेदन पेस गरेको छ । 

राष्ट्रिय सभाको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो आवश्यकता औँल्याएको हो । संसदीय समितिले शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवर्धनसम्बन्धी कार्यक्षेत्रभित्र रही देशमा नैतिकता एवं सदाचार प्रवर्धन गर्न राष्ट्रिय सदाचार नीति बनाउन आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

त्यसै गरी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित आयोगलाई सदाचार प्रवर्धन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा, नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा मार्गनिर्देश गर्ने भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने समितिको सुझाव छ । 

नेपाली संस्कृतिमा खस्किँदै गएको नैतिकता एवं नैतिक शिक्षाको अनुशरण, आदर–सम्मानको परम्परा कायम गर्न विद्यालयदेखि नै जोड दिनुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खाद्यवस्तुमा अखाद्य पदार्थ मिसाउने प्रवृत्ति, फोन र इन्टरनेट सेवा गतिलो नभएको, सरकारी कार्यालयमा खुलेआम घुसखोरीसम्बन्धी सङ्घ संस्थाको प्रतिवेदन, सुन समातिने तर मालिक हराउने जस्ता नैतिक विचलनका समाचारले राज्यको सुशासन प्रवाहमा प्रश्नचिह्न उठेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । 

समितिका सभापति कमलादेवी पन्तले राज्यका संरचना अख्तियार, सतर्कता केन्द्र, सिआइबी सबै परिपूर्ण नै रहेको अवस्थामा पनि भ्रष्टाचार बढेको विभिन्न प्रतिवेदनमा आउनु दुःखद र चिन्ताजनक रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “किन अनुसन्धान गर्नुपर्ने संस्था अनुसन्धान गर्दैनन् ? किन सेवा दिने संस्थाको सेवा कमजोर छ ? जवाफदेहिता, पारदर्शिता एवं शासकीय सुधारका लागि नीति कसरी बनाउने, कसले बनाउने प्रश्न अनुत्तरित छन् । यस्तोमा सरकारले सदाचार नीति बनाएर अगाडि बढनुपर्ने हो । प्रतिवेदनले नीति बनाउन मार्गनिर्देशन गर्ने छ ।”

समितिले २०८१ साउन १७ गते सदाचार नीति बनाउने सम्बन्धमा तत्कालीन गृहमन्त्रीको उपस्थितिमा पहिलो बैठक ग¥यो । 

अध्ययनमा भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय रणनीतिलगायत नेपाल सरकार, विकास साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्थाका असल अभ्यास तथा प्रतिवेदन समावेश गरिएका छन् । प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय सदाचार नीतिको खाकासमेत प्रस्ताव छ । 

जसमा सरकार, राजनीतिक दल, गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था, विधायिकाका पदाधिकारी तथा सदस्य, कूटनीतिक क्षेत्र, प्राज्ञिक÷शैक्षिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सञ्चार, सामाजिक सञ्जाल तथा सूचना प्रविधि क्षेत्र तथा वित्तीय क्षेत्रलगायतले पालना गर्नुपर्ने नीतिबारे उल्लेख गरिएको छ । समितिले गत चैत १० गते राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मसौदा तयार गर्न सचिवालय सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।