गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ १६ गते । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सात व्यक्ति प्रत्यक्षतर्फको चुनावी मैदानमा छन् । तीमध्ये छ जनाले समावेशी समाजवादी पार्टी दर्ता गरेर उम्मेदवारी दिएका छन् भने एक जना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट उम्मेदवार छन् । मूलधारका राजनीतिक दलले प्रतिनिधित्वमा उपेक्षा गरेको भन्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समावेशी समाजवादी पार्टी दर्ता गरेर चुनावी प्रतस्पर्धामा होमिएका हुन् ।
दलले समावेशी व्यवस्थालाई नारामा मात्र सीमित गरेकाले प्रतिनिधि सभामा आफूहरूको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको भन्दै संविधान कार्यान्वयन र न्यायका लागि चुनावी मैदानमा उत्रिनु परेको पार्टीका अध्यक्ष एवं मोरङ–४ का उम्मेदवार नुमा लिम्बूले बताउनुभयो । उहाँ मोरङ–४ बाट चुनाव लड्नुभएको छ ।
त्यस्तै रुपन्देही–२ बाट देवेन्द्र खत्री र काठमाडौँ–१० बाट पूर्णचन्द्र पौडेल चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । पार्टीले काठमाडौँ–१ मा सुरेन्द्र पाण्डे, ओखलढुङ्गा–१ मा पिङ्की राई र काभ्रे–१ मा विनोद लामालाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
दलहरूले प्रत्यक्षमा मात्र नभई समानुपातिकमा समेत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई उम्मेदवार नबनाएको अवस्थाले भन्ने प्रश्न उब्जिएको पूर्वसांसद सुनीलबाबु पन्तले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दलहरूले समानुपातिकमा समेत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई समेटेका छैनन् ।
यस्तो हुनु भनेको दल समावेशी र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छैनन् । संविधानले व्यवस्था गरे पनि कानुनमा नसमेटिँदा कोटामा हामी परेनौँ ।”
रास्वपाले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकबाट एक जनालाई प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनाएको छ । सुनसरी–१ बाट गोमा तामाङ (सरिन) चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले एक जना सम्झना केसीलाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको छ तर नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले प्रत्यक्ष र समानुपातिक कुनैमा पनि नसमेटेको पन्तले बताउनुभयो ।
समावेशी समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं मोरङ–४ का उम्मेदवार निमा लिम्बूले भन्नुभयो, “संसद्मा हाम्रो प्रतिनिधित्व नभएकाले समावेशी कोटामा हामीलाई पारिएन । समुदाय र हाम्रो एजेन्डाको प्रतिनिधित्वका लागि हामीले उम्मेदवारी दिएका हौँ । हामी आफैँ पीडित हौँ, त्यसकारण हाम्रो प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ ।” समानुपातिकमा भने उक्त पार्टीले १५ जना उम्मेदवार उठाएको छ ।
