प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै छ । राजनीतिक दलहरूको सक्रियता बढेको छ । दलहरूदेखि स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्साहका साथ लागेका छन् । उम्मेदवार बन्नेहरूको उल्लेख्य सङ्ख्या र मतदाताको उत्साह, चासो तथा सक्रियताले देश निर्वाचनमय भएको छ । नागरिक असल र योग्य प्रतिनिधि चुन्न चाहन्छन् । सबैको मतमा उब्जिरहेको प्रश्न छ– स्वच्छ, र निष्पक्ष निर्वाचन होला ? सम्भव छ । सरोकारवाला सबैले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गरे निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न हुने छ ।
आचारसंहिता र महत्व
निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि माघ ४ रातिदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु गरिसकेको छ । आचारसंहितामा कुनै दलको असहमति सार्वजनिक भएको छैन । १० परिच्छेदको यो आचारसंहितामा लागु हुने क्षेत्र, अनुगमनदेखि उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कारबाहीका मापदण्डलगायत धेरै कुरा समावेश छन् । निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, मितव्ययिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न आवश्यक छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचन आयोगले यो आचारसंहिता बनाएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । आचारसंहिता भनेको सही आचरणको व्यवस्थित नियमावली हो । यसले हरेक व्यक्ति, समूह, संस्था वा पेसाले पालना गर्नुपर्ने नैतिक मूल्य, व्यवहारका नियम, कर्तव्य र सीमा निर्धारण गर्छ । यसले हरेकलाई के गर्न हुन्छ र हुँदैन भन्ने विषय निर्धारण गर्दै अनुशासित, जिम्मेवार, मर्यादित आचरण पालना लागि मार्गदर्शन गर्छ । आचारसंहिता सञ्चार क्षेत्रलगायत अन्य आवश्यक क्षेत्रका लागि तयार गरिएका हुन्छन् । कतिपय क्षेत्रमा आफ्ना लागि आफैँ आचारसंहिता तयार गरी लागु गरिएका उदाहरण छन् ।
बहुआयामिक महत्व
निर्वाचनमा आचारसंहिताको बहुआयामिक महत्व छ । यसको मुख्य उद्देश्य निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनु हो । यस्तो संहिता पालनाले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्छ । यसले अनुचित शक्ति, स्रोतसाधनको दुरुपयोग रोक्न सहयोग गर्छ । जनमतको शुद्धता संरक्षणसँगै कुशल राजनीतिक संस्कार निर्माणमा बल पु¥याउँछ । खासमा आचारसंहिता स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय जनमत नतिजाको आधार हो । जनमत परीक्षण वा निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा हो । यो माध्ययम र प्रक्रियाबाट नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने अधिकारको सदुपयोग गर्न सक्छन् । जुन माध्यम र प्रक्रियालाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन आचारसंहिता बहुउपयोगी र अनिवार्य हुन्छ ।
आचारसंहिता नियमहरूको लिखित सङ्ग्रह मात्रै होइन, राजनीतिक संस्कार, नैतिकता र उत्तरदायित्वको उत्कृष्ट मापदण्ड पनि हो । यसले सबै उम्मेदवारलाई समान अवसर दिँदै अनुशासनमा अनुबन्ध पनि गर्छ । यसले प्रलोभन र अनुचित बल प्रदर्शन गर्नेहरूलाई होइन विचार, व्यवहार र योजना भएका उम्मेदवार चुन्न र चुनिन सहयोग पु¥याउँछ । निर्वाचनको मूल उद्देश्य भनेकै जनताको वास्तविक इच्छा प्रतिविम्बित र प्रतिनिधित्व गर्नु हो । जसबाट नागरिक र देशको समृद्धि हुन सकोस् । रकमको दुरुपयोग, लोभ, डर, गलत सूचना, घृणात्मक भाषण, भ्रामक प्रचार जस्ता विषयले जनमत प्रदूषित बनाउँछ । निर्वाचनका बेला भावनात्मक उत्तेजना बढ्ने, झडप, धम्की, तोडफोड र द्वन्द्वलगायतका जोखिम रहने सम्भावना हुन्छ । आचारसंहिता र यसको पालनाले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गरी मतदातालाई स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्छ । सभा, जुलुस, प्रचार शैली, अभिव्यक्तिलगायतका गतिविधिको सीमारेखा तोकेर राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई शान्तिपूर्ण बनाउन सहयोग गर्छ ।
निर्वाचनमा खास खास पक्ष तटस्थ हुनु पर्छ । सरकार, मन्त्री, कर्मचारी र सुरक्षा निकायले आफ्नो पद र शक्ति चुनावी प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु हुँदैन । आचारसंहिता पालनाले राज्य संयन्त्रलाई दलगत स्वार्थभन्दा माथि राख्दै संस्थागत विश्वसनीयता बलियो बनाउन योगदान गर्छ । इतिहासका अधिकांश निर्वाचनमा सत्ता र शक्तिमा रहेका निश्चित दल र तिनका नेताले जनमत प्रभावित पारेका अनेक तथ्य छन् । संयोग, यस पटकको निर्वाचनमा होमिने रहरका केही मन्त्रीले राजीनामा दिएर मैदानमा उत्रिएका छन् । जेसुकै भए पनि आचारसंहिताको पूर्ण पालनाले सत्ता र शक्तिको सम्भावित दुरुपयोग रोक्छ ।
हरेक समय जस्तै निर्वाचनमा सञ्चार माध्यमको उत्तरदायी भूमिका हुनु पर्छ । यस्तो बेला सञ्चार माध्यम झनै जिम्मेवार हुनु पर्छ । सञ्चार माध्यम जनमत निर्माणको शक्तिशाली साधन हुन् । आचारसंहिताले मिडियालाई सन्तुलित, तथ्यपरक र जिम्मेवार बन्न निर्देश गर्छ । कसैलाई अनावश्यक बढावा नदिने, झुटा आरोप, अतिरञ्जित तथा घृणात्मक सामग्री नछाप्ने, प्रसारण नगर्र्ने व्यवस्था लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माणका लागि आवश्यक छ । आचारसंहिताले राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्छ । यसले राजनीतिक नैतिकताको अभ्यास गराउँछ । यसबाट समाजमा अनुशासन, सहिष्णुता र विधिको सम्मान संस्कारको रूपमा विकास हुन्छ । यसले वर्तमान मात्र होइन, भावी पुस्ताको राजनीतिक चेतना विकाससँगै उनीहरूको भविष्यसमेत निर्माण गर्छ ।
उल्लङ्घनका मुख्य क्षेत्र र सावधानी
मतदान आउन ३४ दिन बाँकी छ । उम्मेदवार मैदानमा उत्रिएका छन् । आचारसंहिता लागु भएको छ । कतिपय दल, तिनका उम्मेदवारले आचारसंहिता लागु भएकै दिनदेखि उल्लङ्घनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । उल्लङ्घनको मामलामा केही उम्मेदवारका शुभेच्छुक र मतदाता पनि अग्रपङ्क्तिमा देखिएका छन् । यस पटक सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्ययमको दुरुपयोगबाट यस्ता हर्कत बढी भइरहेका गुनासा सार्वजनिक भएका छन् । त्यस्ता माध्ययको दुरुपयोगबाट आचारसंहितामा जे नगर्न भनिएको छ, त्यो भइरहेका छ । प्रतिस्पर्धीमाथि गाली–बेइज्जत र घृणात्मक अभिव्यक्ति दिन थालिएको पाइएको छ । मतदातालाई धम्की, डर, दबाबका केही घटना पनि सार्वजनिक भएका छन् ।
उल्लङ्घनकर्ताले झुठा समाचार, अफवाह, चरित्र हत्या जस्ता सामग्री प्रसार, जात, धर्म, भाषा, क्षेत्रका आधारमा भावनात्मक र भड्किलो प्रचारलाई पनि सहारा बनाउन खोजिरहेका छन् । मतदातालाई प्रलोभन, नगद, उपहार, भोजभतेर, अवाञ्छित सामग्री वितरण जस्ता क्रियाकलापमा उनीहरूको उक्साहट देखिन थालेका केही प्रमाण पनि सार्वजनिक भएका छन् । आचारसंहिता विपरीतका यस्ता क्रियाकलाप निरुत्साहित गर्न उच्च सावधानी अपनाउन जरुरी छ । जसले गर्दा मतदान र मतपरिणाम घोषणासम्मका सबै महत्वपूर्ण कार्य र प्रक्रिया स्वच्छ बन्न सक्छन् ।
आचारसंहिता उल्लङ्घनका अनेक क्षेत्र छन् । तीमध्ये सरकारी वा निजी क्षेत्रका लाभका सवारी, कर्मचारी, भवन, सञ्चार माध्यमलगायत प्रमुख हुन् । भोट किनबेच तथा सङ्गठित प्रलोभन, अनुमतिबिना सभा, जुलुस, भड्किला प्रचार सामग्रीको प्रयोग, मौन अवधिमा पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार, मतदान केन्द्र वरिपरि अवैधानिक गतिविधिलगायतका गतिविधि पनि आचारसंहिता उल्लङ्घनका क्षेत्र हुन् । यस पटक उल्लङ्घनमा बढी प्रयोग हुन सक्ने क्षेत्रलाई सामाजिक सञ्जाल वा डिजिटल प्लेटफर्मको दुरुपयोगले झन् सघाउन सक्ने कैयौँ उदाहरण सार्वजनिक भएका छन् ।
विगतका निर्वाचनका अनुभवमा कतिपयले स्रोतसाधनको दुरुपयोग, राज्य संयन्त्र, मन्त्री तथा पदाधिकारीद्वारा पदको दुरुपयोग गरी तोकिएको सीमाको अवज्ञा गर्दै चुनावी खर्चलगायतका क्रियाकलापमार्फत आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेका थिए । त्यस्ता कैयौँ घटनाबारे सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशनसँगै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेका थिए । विगतका अनुभवले भन्छन्, आचारसंहिता उल्लङ्घनलाई मलजल गर्ने केही पक्ष छन् । देशभर प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र कमजोर हुनु–राजनीतिक दलहरूमा इच्छा शक्तिको अभाव, उल्लङ्घनलाई सामान्य रूपमा लिने संस्कृतिको विकास, मतदातामा कानुनी चेतनाको कमी, उजुरी गर्न डर र अनिच्छा ।
पालना नभए के हुन्छ ?
आचारसंहिता पालना नभए स्वच्छ, निष्पक्ष निर्वाचन हुन र सही जनमत प्रकट हुनै सक्दैन । चुनावी प्रव्रिmया शक्तिशाली, धनाढ्य र विशेष क्षेत्रमा पहुँच भएका व्यक्तिको नियन्त्रणमा जान्छ । यस्तो अवस्थामा मतदाताको निर्णय डर, पैसा, दबाब, भ्रम र लोभबाट प्रभावित हुन्छ । परिणामस्वरूप मतपत्रमा परेको मत, जनताको स्वतन्त्र चाहना नभई कृत्रिम रूपमा बनाइएको मत बन्न सक्छ । विगतका उदाहरणको समीक्षा गर्दा पैसाको प्रभाव बढ्छ । मत किनबेच, भोजभतेर, उपहार वितरणले मतदाता प्रभावित हुन्छन् । दलगत स्वार्थमा सरकारी वा निजी साधन र कर्मचारी चुनावमा प्रयोग हुन्छन् । झुटा समाचार, चरित्र हत्या, घृणात्मक अभिव्यक्तिको डर र हिंसा बढ्छ । मतदाता स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्दैन । असमान प्रतिस्पर्धा हुन्छ, जनमत कृत्रिम बन्छ । यसको सिधा नकारात्मक प्रभाव तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा नागरिक र देशकै भविष्यमा पर्छ । आचारसंहिताको पूर्ण पालना नभए निर्वाचन नतिजामा जनताको वास्तविक इच्छाको प्रतिविम्ब हुँदैन । यसको पालनाबिना मतदाताको विवेक स्वतन्त्र हुँदैन, प्रतिस्पर्धा समान हुँदैन, सही जनमत प्रकट हुँदैन ।
आचारसंहिता कसका लागि ?
आचारसंहिता सबैका लागि हो । यो सबैले पालन गर्नु पर्छ । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यसका क्षेत्रहरूसँगै व्यक्ति, संस्था, निकाय तथा अधिकारीबारे प्रस्ट किटान गरिएको छ । जस अनुसार यो आचारसंहिता नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलगायतलाई लागु हुने छ । आचारसंहिता सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी सबैका लागि लागु हुने छ । निर्वाचन आचारसंहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु, गराइनु पर्छ । यसका लागि सबै पक्ष इमानदार र जिम्मेवार हुनु पर्छ । नत्र त कसरी सम्भव छ सही परिणाम ? अनुगमन र कारबाही गर्ने निकाय यस मामलामा निष्पक्ष र कठोर हुनु पर्छ । सरोकारवाला, अनुगमनकर्ता, नियमनकर्तालगायत सबै पक्ष जिम्मेवार बनेमा स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित निर्वाचनको सुन्दर परिकल्पना साकार हुने छ ।
