गोरखापत्र अनलाइन
वीरगन्ज, असार ३१ गते । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताहरुले पार्टी फुटाउने प्रयास गरेकाले कारबाही गरिएको बताउनुभएको छ ।
शुक्रबार वीरगञ्जमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष यादवले सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई लगायतका ९ जना नेताहरुले पार्टीको एकता तोड्ने प्रयास गरेकाले कारबाही गरिएको बताउनुभएको हो ।
बिहीबार सम्पन्न जसपाको केन्द्रीय समिति बैठकले डा. भट्टराईसहित, गङ्गानारायण श्रेष्ठ, प्रशान्त सिंह, रमेश यादव, हिसिला यमी र भक्तबहादुर शाहलगायतका नेताहरुलाई पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कारबाहीमा पर्ने नेताहरुले पार्टीको हितविपरीत काम गरेको, पार्टीको सिद्धान्तविपरीत अभिव्यक्ति दिएको र छुट्टै पार्टी खोल्ने निर्णय गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, ‘‘अर्को पार्टी बन्ने निर्णय भइसकेपछि डा. बाबुराम भट्टराई, महेन्द्र राय यादव, गङ्गानारायण श्रेष्ठ, प्रशान्त सिंह, रमेश यादव, हिसिला यमी, भक्तबहादुर शाह लगायत ९ जना प्रमुख भूमिका खेल्नेहरुलाई पार्टीको हितविपरीत, पार्टीको एकतालाई तोड्ने प्रयास गरेको र पार्टीको जुन घोषित लक्ष्य छ, उद्देश्य छ, सिद्धान्तका विपरीत अभिव्यक्ति दिएको र छुट्टै पार्टी खोल्ने निर्णयसमेत गरिसकेको अवस्थामा उहाँहरुलाई पार्टीमा सम्हालेका पद र सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको छ । पदमुक्तिसँगै सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’’
अध्यक्ष यादवले सरकारले संसदमा पेश गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई छोटो प्रक्रियाबाट पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यसका लागि गठबन्धन दलमा समझदारी पनि बनेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यही संसदबाट पारित गर्ने गरी पुराना विधेयकलाई फिर्ता लिइएको छ । नयाँ प्रवेश भइसकेको छ । नयाँ विधेयकमा खासगरी कुनै पनि प्रकारका नागरिकता लिएका वा नेपाली नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनेछ, वा वंशजको नागरिक हुनेछ भन्ने आशयको साथ अहिले जुन विधेयक गएको छ, यसलाई यही सदनबाट फाष्ट ट्रयाकमा गएर भए पनि पारित गर्नुपर्छ भन्ने गठबन्धनमा समझदारी भइसकेको छ । चाँडै पारित हुन्छ भन्ने हामी आशामा छौँ ।’’
जसपामा विवाद बढेपछि सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले भने केन्द्रीय समितिको छुट्टै बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न गर्नुभएको थियो । यादव पक्षको यो निर्णयसँगै जसपा औपचारिक विभाजनको नजिक पुगेको छ ।