तटस्थ नीति भूपरिवेष्टित स्विट्जरल्याण्डको आकर्षण हो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा यो नीति त्यहाँका लागि प्रभावकारी रहिआएको कूटनीतिक क्षेत्रका अध्येताहरू उल्लेख गर्छन् । सानो भूगोल र सीमित जनसंख्या भएका राष्ट्रहरूले स्विस तटस्थतालाई नमुना मान्ने गरेका छन् । युरोप महादेशमा अवस्थित भए तापनि स्विट्जरल्याण्ड युरोपेली संघ (ईयू) को सदस्य होइन । त्यस्तै, अमेरिका–युरोपको सैनिक गठबन्धन ‘नेटो’ सँग पनि यसको सम्बन्ध छैन । स्विस तटस्थताको रूपरेखा सन् १८१५ को ‘कंग्रेस अफ् भियना’ सम्मेलनमा कोरिएको हो भन्ने इतिहासकारहरूको कथन छ ।
(संयोग हो, सन् १८१४–१८१५ नेपाल अङ्ग्रेजसँगको लडाञीमा अल्झेको कालखण्ड थियो । सुगौली सन्धि सन् १८१६ मा भएको हो ।)
स्विट्जरल्याण्डको पर्वतीय नगर डाभोस हरेक वर्ष चर्चामा आउँछ । यसपालि पनि त्यहाँ आयोजित ‘विश्व आर्थिक मञ्च’ (१९–२३ जनवरी २०२६) मा शक्तिशाली र प्रभावशाली देशका राष्ट्रप्रमुखदेखि दर्जनौं संस्थाका विज्ञ, विशेषज्ञ, विद्वान् र अर्थशास्त्रीहरूको जमघट थियो । क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले ‘मध्यम शक्ति’ को श्रेणीमा पर्नसक्ने देशहरूको समूहले सुरक्षा र आर्थिक उन्नतिका वैकल्पिक योजना तर्जुमा गर्ने बेला आएको सन्देशसहितको वक्तव्य दिए जसको प्रशंसामा तालीको गडगडाहट सुनियो, देखियो । संयुक्त राज्य अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी बजारमा विदेशबाट पैठारी हुने मालवस्तु र सेवाहरूमा चर्को भन्सार दर लगाएर ‘व्यापार युद्ध’ चलाएकाले सम्पन्न कहलिएका मुलुकहरूसमेत विकल्प खोज्ने बाध्यतामा परेका हुन् । हालको प्रारम्भिक सकस पछि गएर सङ्कटमा परिणत नहोस् भनी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सजग गराउन खोजिएको होला ।
सुरक्षा संवेदनशीलता
आर्थिक जटिलताको पाटोभन्दा पनि यतिखेर सर्वत्र सुरक्षा संवेदनशीलता चासोको विषय भएको छ । क्यानडाका कार्नीको मन्तव्यले ‘मध्यम शक्ति’ का चुनौतीको उल्लेख गरेपछि ‘साना’ कित्तामा राखेर हेरिने राष्ट्रहरूमा स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता नै जोखिममा परेको अनुभव हुनु आश्चर्यको कुरा भएन । झण्डै चार वर्षअघि रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि साबिकमा तटस्थ रहेका स्विडेन र फिनल्याण्ड नेटो (उत्तर एटलाण्टिक सन्धि संगठन) को सदस्य बनेर सुरक्षित भएको अनुभव गरेका थिए । नेटोको सर्वाधिक बलियो घटक मानिने अमेरिकाले नै भेनेजुएलाउपर गरेको सैनिक कारबाहीबाट तर्सिनुपर्ने अवस्था आइलाग्यो । फेरि लगत्तै पछि ग्रीनल्याण्ड ‘कब्जा’ गर्ने वाशिङ्गटनको घोषणाले डेनमार्क अधिराज्यमा खैलाबैला मच्चाएको छ । ५६ हजार बासिन्दा भएको ग्रीनल्याण्ड डेनमार्कको स्वशासित प्रदेश हो । यो भू–भाग ‘बिक्रीमा छैन’ भन्ने डेनमार्क सरकारको अडान छ, जसको समर्थन युरोपका प्रभावशाली देशहरूबाट भइरहेको छ ।
युरोपको चर्को प्रतिकृया आएर होला, अमेरिकी राष्ट्रपतिले ग्रीनल्याण्ड लिन तत्काल सेना तैनाथ नगर्ने आश्वासन डाभोसकै मञ्चबाट दिए । पटक–पटक कुरा फेरिरहने नेताको वचनमा को ढुक्क रहन सक्ला र ? ‘सेतो घर’ मा कार्यरत उनका नीति–निर्माताहरूको समूहका उप–प्रमुख स्टिफन मिलरले ‘फक्स न्यूज’ टेलिभिजनलाई हालै मात्र भन्दैथिए, ‘ग्रीनल्याण्डलाई आफ्नो स्वामित्वमा राख्ने प्रतिरक्षाको क्षमता डेनमार्कसँग छैन, तसर्थ उसले हक–भोगको दाबी गर्न मिल्दैन ।’ यसको अर्थ हुन्छ– बलशालीले नै बल प्रयोग गर्छ, अधीनस्थ राख्छ र उठ्ती–पुठ्ती पनि गर्छ । यसरी हाकाहाकी बलमिच्याञी गर्नु भनेको संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र (चार्टर) ले सदस्य–राष्ट्रहरूलाई दिएको सार्वभौमसत्ता र सुरक्षाको प्रत्याभूति निरर्थक गराउनु हो ।
त्यस्तै, नेटोकै बडापत्रको धारा ५ ले एक नेटो–सदस्यमाथिको चढाञीलाई संगठनमाथिकै आक्रमण मानेर सामूहिक रूपमा प्रतिकार गर्ने वचनबद्धताको उल्लंघन हुन जान्छ । सन् २००१ को सेप्टेम्बरमा अमेरिकामाथि आतङ्कवादी हमला हुँदा नेटोका सबै सदस्यले अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिक कारबाहीलाई सघाएका थिए । बेलायत, अष्ट्रेलिया र क्यानडाका अतिरिक्त अमेरिकालाई सघाउने देश सानो जनसंख्याको डेनमार्क पनि थियो जसका ४० जना सैनिकले त्यस अभियानमा ज्यान गुमाएका थिए । त्यो गुन मान्नुको साटो वाशिङ्टन अमेरिकी सुरक्षा नै जोखिममा परेको निहुँमा डेनमार्कको अस्तित्व समाप्त पारिदिने धम्की दिंदैछ ।
आक्रामक मनस्थिति
माथि चर्चा भएझैं, युक्रेनको हालत देखेर स्विडेन र फिनल्याण्ड रूसी खतरा दैलोमै आइपुगेको ठानेर तटस्थता त्यागी तुरुन्तै नेटोमा प्रवेश गरेका थिए तर अहिले नेटोकै अगुवा मानिएको देशको आक्रामक मनस्थिति देखेर यी दुइटै देश एकाएक चेपुवामा परेको महसुस गर्दैछन् । सैनिक गठबन्धनको सन्दर्भमा तटस्थ नीति अवलम्बन गर्दैआएका आयरल्याण्ड र माल्टाकै पङ्क्तिमा पर्ने युरोपको अर्को देश हो अष्ट्रिया, जसले सन् १९५५ मा आफ्नो तटस्थता संविधानमै लेखेर स्थायी प्रतिबद्धतामा परिणत गरेको छ । स्मरणीय छ, सन् १९३८ र १९५५ को बीचमा अष्ट्रियाको अस्तित्व नै लोप भएको थियो– पहिले हिट्लरको जर्मनीबाट र सन् १९४५ पछिका १० वर्ष युद्धरत शक्तिराष्ट्रको हालिमुहालीका कारण । अचेल अष्ट्रिया ईयूको सदस्य छ तर नेटोमा आबद्ध छैन ।
माथि नै उल्लेख भएझैं, स्विट्जरल्याण्डले अपनाएको तटस्थताको नीतिको जरो अरुको भन्दा गहिरो छ । यसर्थ यो नीतिमा तलमाथि नहोस् भनेर यस देशले वर्षौंसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यतासमेत लिएन यद्यपि त्यस विश्वसंस्थाका एक दर्जनभन्दा बढी कार्यालय स्विस नगर जेनेभामै क्रियाशील रहँदै आएका थिए । कालान्तरमा जनमतसंग्रहबाट अनुमति पाएपछि मात्र (सन् २००२ सेप्टेम्बर) स्विट्जरल्याण्ड राष्ट्रसंघको सदस्य भएको हो । तैपनि नेटो र ईयू दुवैबाट भने परै रहनु श्रेयष्कर ठानेको थियो । युक्रेनको घटनापश्चात् फेरिएको परिस्थितिमा सक्रिय तटस्थता एक्लै धान्न सकिँदैन कि भन्ने सन्देह उत्पन्न भएको छ । आवधिक रूपमा भइरहने जनमत सर्वेक्षणका सूचकहरू पनि त्यस्तै छन् । जर्मनी, फ्रान्स, इटाली, अष्ट्रिया र लिक्टनस्टाइन गरी पाँचवटा मुलुकसँग सिमाना जोडिएको देश स्विट्जरल्याण्डले अपनाएको तटस्थ नीतिका प्रावधान र विशेषताको व्याख्या असंलग्न परराष्ट्र नीतिबारेको पुस्तकमा पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराईबाट सविस्तार भएको छ । (अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएको यो पुस्तक त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र ‘सिनास’ ले सन् २०२३ मा प्रकाशित गरेको रहेछ ।)
झट्ट सुन्दा तटस्थ रहनु र असंलग्न हुनु एउटै सोचका दुई अभिव्यक्ति हुन् भन्ने बुझिन्छ । यथार्थ त्यो होइन– जानिफकारहरूले भन्ने गरेका छन् । स्विट्जरल्याण्ड र अष्ट्रियाको तटस्थता कानुनी प्रतिबद्धता हो, जुन खास विधि अथवा प्रकृयाबिना हेरफेर गर्न मिल्दैन । अर्थात् संविधानमा समेटिएको प्रावधानलाई सजिलरी चलाउन सकिँदैन ।
यता, असंलग्नता चाहिँ एक राजनीतिक प्रकृतिको प्रतिबद्धता हो जसलाई समयानुकूल तुल्याउन कठिनाइ पर्दैन । अर्को महत्वपूर्ण अन्तर हो तटस्थताले कतै केही तनाउ, कलह वा विग्रहको अवस्था आए त्यसबाट परै बस्न प्रेरित गर्छ, तर असंलग्न अभियानका सदस्य रहेका राष्ट्रहरू भने न्यायको पक्षमा विवेकयुक्त आवाज उठाउनु पर्छ भन्ने मान्यताबाट डोरिएका हुन्छन् । भट्टराईको पुस्तकमा तटस्थता र असंलग्नता छुट्टिने बुँदाको उल्लेख यसरी भएको छ, ‘तटस्थता जसरी पनि युद्धबाट पन्छिने नीति हो, जायज वा नाजायज जेसुकै होस् । असंलग्नता चाहिँ सैनिक गुटबन्दीबाहिर रहेर पनि युद्ध, संघर्षहरू रोक्न पहल गर्ने र शान्तिको प्रवद्र्धन गर्न प्रयत्नरत रहने प्रतिबद्धता हो ।’ युक्रेनमाथि थोपरिएको युद्धको विषयमा असंलग्नता अपनाउने नेपालजस्ता देश युक्रेनको पक्षमा देखिनु यसको दृष्टान्त हो । एकथरी मत के पनि छ भने तटस्थता युरोपमा प्रचलित मान्यता हो भने असंलग्नता सबै महादेशमा छरिएका ‘तेस्रो विश्व’ का राष्ट्रहरूले अपनाउँदै आएको नीति हो ।
असंलग्न अभियान
सन् १९६१ मा बेलग्रेड (तत्कालीन युगोस्लाभिया) मा स्थापित असंलग्न अभियानको उद्देश्य दोस्रो विश्वयुद्धपछि निर्मित नेटो होस् अथवा साम्यवादीहरूको ‘वार्सा’, कुनै पनि सैनिक गुटमा नलागीकन जटिल अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्नहरूबारे आ–आफ्ना दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्ने बेग्लै मञ्च निर्माण गर्नु थियो । तदनुरूपका अभ्यास असंलग्न राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य बहुपक्षीय माध्यमबाट विगत दशकमा प्रकट गर्दै आएका छन् ।
असंलग्न अभियानका पाँच संस्थापक–नेताहरूमा भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको नाम पनि आउँछ भने बेलग्रेडमा भएको पहिलो शिखर सम्मेलनका २५ सहभागी–राष्ट्रमा नेपाल पनि थियो जसको नेतृत्व राजा महेन्द्रले गरेका थिए । समयको अन्तरालमा यस अभियानमा सामेल हुने स्वतन्त्र मुलुकहरूको संख्या बढ्दै गयो, तर सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटनपछि अभियानले साबिकको जस्तो प्रभावकारिता धान्न सकेन, परेन । अमेरिका नै कुनै प्रतिद्वन्द्वी नभएको एकमात्र शक्तिशाली देश हुन गयो । चीन अमेरिकाको हाराहारीमा आइसकेको थिएन ।
जे होस्, परिवर्तित परिस्थितिमा असंलग्नता परिमार्जित पनि हुँदै गएको देखिन्छ । जस्तो, असंलग्न अभियानको संस्थापक देश भारत । यो पश्चिमी सैनिक गठबन्धन नेटो वा साम्यवादी खेमाको वार्सा कुनैमा पनि संलग्न रहेन तर भारतले सन् १९७१ मा सोभियत संघसँग सुरक्षासम्बन्धी २० वर्षे सन्धि ग¥यो ।
चीन र पाकिस्तानसितको लडाञीमा पनि प¥यो । हालैका दशकमा भारतले आफ्नो ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ कायम राख्न उपयुक्त लागेका अन्य कदम पनि चाल्दै आएको छ । परराष्ट्रमन्त्री एस. जयशंकरले समय–समयमा असंलग्नताको ठाउँमा ‘बहु–संलग्नता’ क्रियाशील भएको जानकारी दिने गरेका छन् । हुन पनि हो, भारतले रूससँग निकट रहेर पनि अमेरिकासँगको सम्बन्ध कायम राखेको देखिन्छ । त्यसैगरी अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान र भारत गरी चारवटा देशको ‘क्वाड’ भनिने समूहमा पनि भारत सकृय छ । त्यस्तै, चीनको अगुवाइ भएको ‘शांघाई को –अपरेसन अर्गनाइजेसन’ मा उसको सहभागिता यथावत् छ । इरान र साउदी अरेबियासमेत ११ देश सम्मिलित ‘ब्रिक्स’ मा पनि भारतको उपस्थिति रहने गरेको छ । ‘जी–२०’ समूहको त भारत आयोजकको अनुभवसमेत बटुलिसक्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्यको दाबेदार हुने हैसियत राख्छ । भर्खरै २७ सदस्य भएको ईयूसँग विस्तृत सम्झौता गरेको छ ।
मुख्य कुरो राष्ट्रिय हित हो, जुन बाटो हितकर देखिन्छ त्यतैबाट अघि बढ्ने हो । एसियाकै अर्को उदाहरण हो सिंगापुर । ‘रणनीतिक असंलग्नता’ को जगमा उभिएर उपयोगी हिसाबले शक्तिराष्ट्रसँग सहकार्य गर्दै जाने उसको नीति छ । अमेरिकाको सैन्य सहयोगी होइन तैपनि सिंगापुरले अमेरिकालाई सुरक्षाको मामिलामा सघाउने गरेको छ– कतै आयोजक÷संयोजक बनेर त कतै आफ्ना सेवाकेन्द्रहरूमा अमेरिकीहरूलाई पहुँच दिएर । उता, चीनसँग आर्थिक पक्षमा गहिरो सम्बन्ध छ । सैद्धान्तिक कुरामा भने चीनसँग सरोकार राख्दैन । ‘हामी धेरैका मित्र छौं तर सहयोगीकै भूमिकामा भने कतै पनि रहँदैनौं’ भन्ने पारदर्शी सोच छ सिंगापुरको । कम्बोडिया एसियाकै अर्को एक देश हो, जुन नेपालजस्तै पहिलो शिखर सम्मेलनदेखि असंलग्न समूहमा सामेल छ । यसको संविधानमा पनि पञ्चशील, असंलग्नता आदि बुँदाको उल्लेख छ– नेपालकै जस्तो । व्यावहारिक धरातल भिन्दै छ– यो चीनप्रति बढी निर्भर छ । सिंगापुरले जस्तो सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्ने कम्बोडियाको उद्देश्य देखिँदैन । हुन त दुवै देश ‘आसियान’ का सदस्य हुन् तर प्रतिबद्धता एकनासको छैन ।
अन्त्यमा
आयतन फराकिलो भएका देशका धेरै विकल्प हुन्छन् जुन सबैसँग हुँदैन । त्यसैले नेपालजस्तै आकार–प्रकारका मुलुकले अन्यत्रको हुबहु नक्कल गरेर राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सक्दैनन् । अर्थात् अरूले जे भन्छन् वा गर्छन् त्यही गति वा दिशामा हिँड्नु उपयुक्त हुँदैन । भारत र चीन साँध जोडिएका छिमेकी भएको नेपालले असंलग्नता र यसको मूलभूत मान्यताको परिधिमा रहेरै सम्बन्धहरूलाई सन्तुलित राख्नु पर्छ । यसै आधारमा कूटनीतिक अवधारणा विकास भएको हो । तदनुरूप दौत्यसम्बन्धमा यथासक्य विविधीकरण गर्नु हितकारी कार्य हुन्छ । यस्तो परिवेशमा विकसित हुँदै आएको परिपक्व परराष्ट्र नीतिलाई कार्यरूप दिन खारिएको कूटनीतिक कुशलता आवश्यक पर्छ । नीति–निर्धारकहरूले त बाटोसम्म देखाइदिने हो, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी कार्यकर्ताको हुन्छ । प्रोफेसर यदुनाथ खनालको पुस्तकमा नीतिगत निर्णय लिनेलाई वास्तुकार (आर्किटेक्ट) सँग र परियोजनास्थलमा खटिनेलाई अभियन्ता (इञ्जिनियर) सँग तुलना गरेको भेटिन्छ । भन्नु परोइन, नक्सा अनुसारको निर्माण कार्य गरे मात्र घर मजबुत हुन्छ ।
हालैका वर्षमा स्वीट्जरल्याण्डलाई कठोर तटस्थता त्यागेर लचिलो बाटोमा लाग्न परिस्थितिले बाध्य पारेको छ । आफ्नो देश युरोपको भाग भएको कुरा स्वीकार गर्दै रक्षामन्त्री मार्टिन फिस्टर भन्छन्– हाम्रै सुरक्षाका लागि पनि हामीले ईयूसँग ‘सहयोगी’ हात बढाउनैपर्ने भएको छ । स्पष्टै छ, लचिलो तटस्थता र सक्रिय असंलग्नता एक अर्काका पर्याय हुँदैछन् ।
