कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को आगमनसँगै विश्वमा साइबर अपराध वृद्धि भइरहेको छ । साइबर अपराध कम्प्युटर नेटवर्कमार्फत गरिएको आपराधिक गतिविधि हो । यसमा अन्यको निजी जानकारी चोरी गर्नु, आपत्तिजनक सामग्री फैलाउनु तथा डिजिटल प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच गर्नु जस्ता विषय समावेश हुन्छ । बढ्दो प्रविधिको प्रयोगले जीवन सजिलो बनाए पनि यसको दुरुपयोगले समाजमा ठुलो विकृति ल्याउन सक्छ । इजरायलले साइबर आक्रमणका कारण वार्षिक १२ अर्ब नोक्सान बेहोरेको छ भन्ने राष्ट्रिय साइबर निर्देशनालयको प्रतिवेदनले देखाउँछ । निर्वाचनमा यस्ता आक्रमणले मतदाता डेटाबेस, उम्मेदवारको डिजिटल छवि र सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना फैलाउने जोखिम बढाउँछ ।
आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन हुँदै छ । जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीति धेरै परिवर्तन भएको छ । यसपालि युवाले नेतृत्व गर्नु पर्छ भन्ने नारासँगै धेरै युवा उम्मेदवार मैदानमा छन् तर विज्ञान र प्रविधिको युगमा निर्वाचन सञ्चालन गर्नु पहिलेभन्दा जटिल बनिसकेको छ । पहिले प्रचारप्रसार भौतिक रूपमा बढी हुने गथ्र्यो । अहिले डिजिटल माध्यमको बढ्दो प्रयोगले उम्मेदवार र आयोग दुवैका लागि नयाँ चुनौती ल्याएको छ ।
उम्मेदवारको छविमा मतदाताहरूको निर्णयले निर्णायक भूमिका खेल्छ । डिजिटल युगमा केही घण्टामै गलत सूचना, फेक फोटो तथा भ्रामक सामग्रीले उम्मेदवारको छवि बिगार्न सक्छ । उदाहरणका लागि पेरिससस्थित एक गैरनाफामूलक संस्थाले २० हजारभन्दा बढी एआई टुल ‘ग्रोक’ प्रयोग गरेर सिर्जना गरिएका तस्बिर विश्लेषण गर्दा आधाभन्दा बढीमा अश्लील तथा विवादास्पद सामग्री देखिएको पाइएको थियो । यसमा अधिकांश महिला र दुई प्रतिशत बालबालिका थिए । यसप्रकारको प्रविधि विपक्षी उम्मेदवारले विरोधीको छवि बिगार्न प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले डिजिटल सुरक्षा अत्यन्त आवश्यक छ । उम्मेदवारले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल सुरक्षित राख्नु, नियमित निगरानी गर्नु र साइबर सुरक्षा विशेषज्ञसँग परामर्श गर्नु अति आवश्यक छ ।
सूचना प्रविधिको प्रयोग
नेपालमा भर्खरै जेनजी आन्दोलनले देखाएको जस्तो सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले ठुलो आर्थिक र सामाजिक क्षति पु¥याउन सक्छ । फोटो, आवाज, भिडियो र अन्य डिजिटल सामग्री दुरुपयोगको जोखिममा हुन्छ । उम्मेदवारहरूले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा के राखिएको छ र त्यसको नियन्त्रण कसको हातमा छ भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी राख्नु पर्छ । निर्वाचनको समयमा गलत वा नक्कली सामग्री फैलियो भने यसले मतपरिणाममा प्रत्यक्ष असर गर्न सक्छ । निर्वाचनको समयमा सरकारी समाचार एजेन्सी र सम्बन्धित संस्थाले सत्य र द्रुत समाचार वितरण गर्नु पर्छ । निर्वाचन आयोगले पनि डिजिटल सुरक्षा र सूचना प्रविधिको जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोगमा ध्यान दिनु पर्छ । मतदाता नामावली व्यवस्थापन, उम्मेदवार खर्च र परिणाम घोषणासम्म डिजिटल प्रणाली प्रयोग गरेर पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
डिजिटल पहुँच र समानता
निर्वाचन अब केवल मतदान केन्द्रमा सीमित छैन । सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्रचार, गलत सूचना, दुष्प्रचार र डिजिटल साक्षरताले निर्वाचन प्रक्रियामा ठुलो भूमिका खेल्छ । नेपालमा इन्टरनेट पहुँच ९१ प्रतिशत छ भने ग्रामीण क्षेत्र, गरिब समुदाय, महिला र वृद्ध नागरिक अझै डिजिटल रूपमा पछाडि छन् । डिजिटल असमानताले उनीहरूको राजनीतिक सहभागितामा असर गर्न सक्छ । यसैले समावेशी र निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्न डिजिटल पहुँच, गुणस्तर र सिपमा सुधार आवश्यक छ ।
टर्कीएमा नौ जनालाई साइबर जासुसीको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो । उनीहरूमाथि चोरी गरिएको व्यक्तिगत जानकारी प्रयोग गरेर गलत सूचना फैलाएको आरोप लागेको थियो । यस्ता गतिविधि नेपालमा निर्वाचन अवधिमा भए मतदाता डेटाबेस र सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना फैलिन सक्छ । निर्वाचन आयोगले सुरक्षा निकाय र साइबर सुरक्षा विशेषज्ञसँग मिलेर निगरानी गर्नु अत्यावश्यक छ ।
डिजिटल युगमा निर्वाचन केवल मतदान मात्र होइन । उम्मेदवारको छवि, सामाजिक सञ्जाल, गलत सूचना नियन्त्रण, डिजिटल पहुँच र प्रविधिको जिम्मेवार प्रयोगले निर्वाचनको सफलता तय गर्छ । उम्मेदवार, आयोग र सरकारी एजेन्सीहरूले डिजिटल सुरक्षा, सचेतता, दक्ष कर्मचारी प्रशिक्षण र समावेशी पहुँच सुनिश्चित गर्दै निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य छ ।
