मुलुक प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन महाअभियानमा होमिएको छ । जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग हुने सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियाको एक मात्र विकल्प निर्वाचन हो । राजनीतिक दलहरू यसतर्फ केन्द्रित भएका छन् । निर्वाचन खासमा लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीको मेरुदण्ड पनि मानिन्छ । यस्तो संवेदनशील समयमा सञ्चार माध्यमको भूमिका अत्यन्तै निर्णायक हुन्छ । सञ्चार माध्यमले निर्वाचनसम्बन्धी सूचना, विचार र बहसलाई जनतासम्म पुर्याउने मात्र होइन; मतदाताको सोच, धारणा र निर्णय प्रक्रियामा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । यही कारणले निर्वाचनको सन्दर्भमा प्रेस आचारसंहिता र सञ्चार माध्यमको जिम्मेवारी झन् गम्भीर र संवेदनशील बन्छ ।
नेपाल जस्तो बहुदलीय, बहुभाषिक र विविधतायुक्त समाजमा निर्वाचनको समयमा गलत सूचना, अफवाह, घृणात्मक अभिव्यक्ति, पक्षपातपूर्ण समाचार र व्यावसायिक स्वार्थप्रेरित सामग्रीले सामाजिक सद्भाव, निर्वाचनको स्वच्छता र लोकतन्त्रकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ । यही जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमका लागि प्रेस काउन्सिल नेपालले जारी गरेको आचारसंहिताका साथै निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता अवलम्बन गर्नु प्रमुख दायित्व हो ।
पत्रकार आचारसंहिता–२०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) मा उल्लिखित पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले गर्नैपर्ने १४ बुँदा र गर्न नहुने १४ बुँदाका साथै निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२ को परिच्छेद ७ को दफा २५ अन्तर्गत सञ्चार प्रतिष्ठान, सम्बद्ध कर्मचारी तथा पत्रकारले पालना गर्नुपर्ने १२ बुँदे आचारसंहिता अहिलेको हाम्रो मूल दस्ताबेज हो । यी दुई आचारसंहितालाई मार्गदर्शक दस्ताबेजका रूपमा मानी प्रेस काउन्सिल नेपालले यसको निगरानी, अनुगमन र कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक अधिकार राख्छ । यसका साथै नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलगायत राज्यका अन्य नियमनकारी निकाय पनि यस्तो बेला थप सक्रिय हुने गरेको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको व्यापक बढोत्तरी र सबै नागरिक ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’ जस्ता देखिएका बेला हाम्रो आचारसंहितालाई बहुआयामिक कोणबाट कार्यान्वयन गराउन थप चुनौतीपूर्ण छ । आचारसंहिताको निगरानी र कार्यान्वयनको जिम्मा प्रेस काउन्सिल नेपालमा छ । काउन्सिलमा दर्ता भएका समाचार माध्यम र पत्रकारलाई आचारसंहिता पालन अनिवार्य हुन्छ तर प्रेस काउन्सिललाई कानुनी दृष्टिले सीमित अधिकार मात्र छ । उजुरी दर्ता गर्ने, छलफल र सुनुवाइ गर्ने, समाचार सच्याउने वा माफी माग्न निर्देशन दिने, पत्रकारलाई चेतावनी वा सार्वजनिक टिप्पणी गर्ने जस्ता काम मात्र काउन्सिलले गर्दै आएको छ । यसैले आचारसंहिता उल्लङ्घन हुँदा पनि सजिलै उन्मुक्ति पाइने भएकाले पत्रकारहरू यस मामिलामा संवेदनशील र गम्भीर हुनुपर्ने जति भएको पाइँदैन ।
हुन त निर्वाचन आयोग आफैँले नै सामाजिक सञ्जाल र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स–एआई) प्रयोगबारे आचारसंहिता बनाएको छ । आचारसंहिताले निर्वाचनमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा झुटा साइट खोल्न वा सञ्चालन गर्न रोक लगाएको छ । एआई प्रयोग गरी वा नगरी निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले दुष्प्रचार र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यसै गरी कुनै प्रयोजनका लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सूचना वा सामग्रीलाई एआई प्रयोग गरी वा नगरी निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी गराई सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, रिपोस्ट, सेयर, कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, ट्याग वा मेन्सनलगायतका कार्य गर्न वा गराउन नपाउने उल्लेख छ । कसैको चरित्र हत्या गर्न, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउन, मानहानि गर्न वा यस्तै प्रकृतिका सामग्री कुनै स्वरूपमा उत्पादन गर्न तथा त्यस्ता सामग्री कुनै माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्न वा गराउन नपाइने उल्लेख छ । त्यस्ता केही सामग्रीउपर उम्मेदवारका हकमा साइबर ब्युरोले नै कारबाही सुरु गरेको छ ।
प्रेस आचारसंहिता पत्रकारिता पेसाको नैतिक मापदण्ड हो । यसले पत्रकार, सम्पादक र सञ्चार माध्यमलाई सत्य, सन्तुलन, निष्पक्षता, उत्तरदायित्व र सार्वजनिक हित, राष्ट्रको संवेदनशीलताप्रति प्रतिबद्ध रहन निर्देशित गर्छ । आचारसंहिता कुनै कानुनी दण्डको दस्ताबेज मात्र होइन, यो पत्रकारिताको आत्मनियन्त्रण प्रणाली र आदर्श हो । खास गरी मतदातालाई सही, तथ्यपरक र सन्तुलित सूचना प्रदान गर्नु; कुनै दल, उम्मेदवार वा विचारधाराप्रति अनावश्यक पक्षपात नगर्नु; घृणात्मक, विभाजनकारी र उत्तेजक सामग्रीको प्रसारण रोक्नु; अफवाह, भ्रम र गलत सूचनाको फैलावट नियन्त्रण गर्नु; लोकतान्त्रिक मूल्य, मानव अधिकार र सामाजिक सद्भावको रक्षा गर्नु र सारमा सत्य, आधिकारिक र राज्यलाई हानि नहुने समाचार तथा समाचारजन्य सामग्री मात्र सम्प्रेषण गर्नुपर्ने विषय निर्वाचनकेन्द्रित आचारसंहिताले उठाएको छ । यस अर्थमा प्रेस आचारसंहिता प्रेस स्वतन्त्रताको सीमा होइन, बरु त्यसको संरक्षणको आधार हो । हामी जति धेरै आचारसंहितायुक्त पत्रकारिता गर्छौं, प्रेस स्वतन्त्रता उति नै बलियो र अक्षुण्ण हुन्छ ।
सञ्चार माध्यम निर्वाचनको एक महìवपूर्ण शक्ति हो । उम्मेदवारको छवि निर्माण, राजनीतिक मुद्दाको प्राथमिकता निर्धारण, एजेन्डा सेटिङ र मतदाताको धारणा निर्माणमा मिडियाको भूमिका निर्णायक हुन्छ । समाचार, सम्पादकीय, अन्तर्वार्ता, विश्लेषण, बहस कार्यक्रम र सामाजिक सञ्जालका सामग्रीमार्फत सञ्चार माध्यमले मतदातालाई सचेत गराउन सक्छ तर त्यस्तो गर्ने क्रममा गलत सन्देश प्रयोग भएमा आमजनतालाई भ्रमित गराउन सक्छ । सुसूचित गराउनुपर्नेमा कुसूचित गराउन सक्छ । विशेष गरी अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जालको तीव्र विस्तारले सूचना प्रवाहको गति बढाएको त छ तर तथ्य जाँच र सम्पादकीय जिम्मेवारीलाई पनि उसै गरी बलियो र परिपक्व पार्न सकेको देखिँदैन । खास गरी मिथ्या सूचनाको बाढीका कारण कसैको छविमाथि एआई प्रयोग गरेर आँच पु¥याउने काम भइरहेको छ । यसलाई बेलैदेखि प्रभावकारी नियमन गर्न नसके यसले ‘साइबर वार’ को रूप लिन सक्छ । यसको अनुगमन प्रणाली पनि त्यति बलियो बन्न सकेको छैन । सामग्रीहरू सञ्जालबाट बढी सेयर गर्ने प्रतिस्पर्धामा आचारसंहिता बिर्सिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।
निर्वाचनको समयमा सबैभन्दा गम्भीर आचारसंहिता उल्लङ्घनमध्ये एक हो, पक्षपातपूर्ण समाचार प्रस्तुति । कुनै एक दल वा उम्मेदवारलाई अनावश्यक रूपमा प्रशंसा गर्ने, विपक्षीलाई नकारात्मक रूपमा चित्रण गर्ने, समाचार र विज्ञापनको सीमा मेटिने जस्ता समस्या बढी नै देखिन थालेका छन् । यसमा सम्पादकहरूले सन्तुलनको सिद्धान्त प्रयोग गर्नुका साथै संवाददाताहरूले समाचार सम्प्रेषण गर्दा समानुभूतिको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । मूलतः सञ्चारकर्मीले आफैँबाट समाचार सङ्कलन गर्दा तथ्यपूर्ण र आधिकारिक स्रोत प्रयोग गर्ने, तथ्य जाँच गर्ने, मिथ्या सूचना प्रयोग नगर्ने र कसैविरुद्ध समाचार लेख्दा ‘उक्त समाचार मेराविरुद्ध प्रकाशित भएमा म आफूलाई कस्तो महसुस हुन्छ होला’ भन्ने समानुभूतिबारे जानकार भएर कलम चलाउन थाल्ने हो भने धेरै विकृति आफैँ कम हुँदै जान्छ । एउटा खुसीको कुरा के हो भने अहिले परेर होइन पढेर नै पत्रकारिता गर्ने नयाँ पुस्ताका अधिकांश मानिस पत्रकारितालाई गलत रूपमा प्रयोग गरौँ भन्ने चाहँदैनन् । त्यसकारण आचारसंहिता पालना गरौँ भन्ने भावना नयाँ पुस्ताका धेरै जसो पत्रकारमा देखिन्छ ।
निर्वाचनका बेला मिथ्या सूचना (मिसइन्फर्मेसन) र जानाजानी फैलाइने भ्रामक सूचना (डिसइन्फर्मेसन) गम्भीर चुनौती बनेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने अप्रमाणित दाबी, नक्कली भिडियो, पुराना तस्बिरलाई नयाँ घटना जस्तो प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले मतदातालाई भ्रमित पार्छ । सञ्चार माध्यमले यस्ता सामग्रीलाई बिनापुष्टि पुनः प्रसारण गर्दा समस्या झन् गहिरिन्छ । प्रेस आचारसंहिताले स्पष्ट रूपमा स्रोतको पुष्टि, तथ्य जाँच र सन्तुलित प्रस्तुति गर्न निर्देशन दिएको छ । निर्वाचनको समयमा ‘पहिले र ब्रेकिङ गर्ने’ होडभन्दा ‘सही, तथ्यपरक र आधिकारिक मात्र छाप्ने’ जिम्मेवारीबारे सञ्चारकर्मी तथा सञ्चार माध्यमले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै निर्वाचनको समयमा जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिङ्ग वा समुदायका आधारमा घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति बढ्ने जोखिम रहन्छ । यस्ता सामग्रीले सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउनुका साथै हिंसात्मक अवस्थासमेत निम्त्याउन सक्छ । यस मामिलामा सञ्चारकर्मी आफैँ सचेत हुनु त छँदै छ, नियामक निकायले पनि यस्ता विषयमा शीघ्र सुनुवाइ गर्नु र आवश्यक कारबाहीकोे दायरामा ल्याउनु पर्छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार हो तर स्वतन्त्रता उत्तरदायित्वविहीन हुन सक्दैन । निर्वाचनको समयमा प्रेस स्वतन्त्रताको सही प्रयोग भनेको निष्पक्ष, तथ्यपरक र जिम्मेवार पत्रकारिता हो । आचारसंहिता पालना गर्नु भनेको प्रेस स्वतन्त्रता खुम्च्याउनु होइन, बरु त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित गर्नु हो । जनविश्वास गुमाएको मिडिया स्वतन्त्र त रहन सक्छ तर प्रभावशाली रहन सक्दैन । प्रेस काउन्सिल नेपाल प्रेस आचारसंहिता कार्यान्वयन र निगरानी गर्ने एकमात्र संवैधानिक निकाय हो । प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ को स्पष्ट व्यवस्थाले यसको भूमिका र जिम्मेवारी तोकिएको छ । प्रजातन्त्र .बलियो बनाउन गर्नुपर्ने निर्वाचनको समयमा काउन्सिलको भूमिका झन् सव्रिmय र संवेदनशील हुन्छ । आचारसंहिता उल्लङ्घनका उजुरीको सुनुवाइ, सचेतना, निर्देशन र आवश्यक परे कारबाहीको प्रक्रियामार्फत काउन्सिलले मिडिया अनुशासन कायम गर्न प्रयास गर्छ । काउन्सिलको भूमिका चाहिँ दण्डात्मक मात्र नभई मार्गदर्शक र सहजीकरणात्मक पनि हो ।
काउन्सिलले कारबाहीको डन्डा बर्साउने भन्दा पनि सञ्चार माध्यम, पत्रकार र सम्पादकसँग निरन्तर संवाद, प्रशिक्षण र सचेतनामार्फत आचारसंहिता पालना गराउनुलाई दीर्घकालीन समाधान मान्दै आएको छ । यही सन्दर्भमा काउन्सिलले नियमित अनुगमनका अतिरिक्त निर्वाचनकेन्द्रित विशेष अनुगमन सुरु गरेको छ भने छापा, रेडियो–टिभी तथा अनलाइनका सम्पादकसँग यही विषयमा चरणबद्ध छलफल तथा अन्तर्क्रिया जारी राखेको छ । उल्लिखित तीन वटै विधामा बोर्ड सदस्यहरूमध्येबाट ‘फोकल पर्सन’ तोकेर नियमित उजुरी, नियमित स्वअनुगमनका साथै सेवाग्राहीबाट गुनासो आउँदा वा नआउँदा पनि ठाडो र प्रत्यक्ष ढङ्गले मिडिया सामग्रीमा शीघ्र सहजीकरण र तत्काल भुलसुधार तथा सच्याउन लगाउने कामहरू पनि हुँदै आएका छन् ।
मूलतः सञ्चार संस्थाहरू जति नै बलियो भए पनि अन्ततः आचारसंहिता पालना गर्ने व्यक्ति पत्रकार स्वयम् हो । निर्वाचनका बेला पत्रकारले आफ्ना व्यक्तिगत राजनीतिक धारणा, सामाजिक सञ्जालका गतिविधि र व्यावसायिक भूमिकाबिच स्पष्ट दुरी कायम गर्नु पर्छ । स्रोत चयन, शीर्षक लेखन, तस्बिर प्रयोग, भाषा शैली र प्रस्तुति सबैमा अतिरिक्त सावधानी आवश्यक हुन्छ । यसका लागि निर्वाचन आयोग, प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासङ्घलगायतका संस्था मिलेर यस्ता विषयमा अभिमुखीकरण तथा पुनर्ताजगी कार्यक्रम देशव्यापी रूपमा लैजान आवश्यक छ । खास गरी निर्वाचनका बेला अनलाइन मिडियाले प्रेस आचारसंहिता र विद्युतीय सञ्चारको मर्म बुझेर सामग्री प्रकाशन गर्नु पर्छ । हेडलाइनकेन्द्रित उत्तेजक प्रस्तुति, अप्रमाणित ‘ब्रेकिङ न्युज’ र अफवाहजन्य सामग्रीबाट टाढा रहनु अनिवार्य छ ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको परीक्षा हो र सञ्चार माध्यम त्यस परीक्षाको निरीक्षक हो । सत्य, सन्तुलन, निष्पक्षता र सामाजिक जिम्मेवारीलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको पत्रकारिताले मात्र स्वच्छ निर्वाचन र सबल लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । प्रेस काउन्सिल नेपाल, सञ्चार संस्था र पत्रकारबिचको सहकार्यले नै निर्वाचनकालीन पत्रकारितालाई विश्वासयोग्य, मर्यादित र लोकतन्त्रमैत्री बनाउन सक्छ । यो बेला सञ्चार माध्यमको जिम्मेवारी ऐतिहासिक छ । लोकतन्त्रलाई जिताउने कि कमजोर बनाउने भन्ने छनोट पनि प्रेसकर्मीले यही बेला गर्नुपर्ने भएको छ । यो बेला सञ्चार क्षेत्रले निर्वाह गरेको भूमिका इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने छ । निर्वाचन सफल पार्न प्रेस आचारसंहिता परिपालना गर्दै मिडिया अनुशासन पालना गरौँ । सञ्चार माध्यमको जिम्मेवारी नभुलौँ । यसो गर्दा सबैको भलो हुन्छ । यति मात्र होइन, सञ्चार क्षेत्रले पनि शिर उच्च पार्न सक्छ ।
