आगामी फागुन २१ गते हुने चुनावमा राजनीतिक दल आआफ्ना एजेन्डाका साथ निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा जुटिरहेका छन् । योसँगसँगै दलहरूले आआफ्ना घोषणापत्र निर्माण पनि गरिरहेका छन् । हाल निर्वाचनमा व्यक्ति बलियो हुनु पर्छ कि नीति भनेर तर्कवितर्क भइरहेको छ । दलहरूले जेजस्ता एजेन्डा अघि सारे पनि अधिकांशले मुलुकको समुन्नतिलाई मुख्य मुद्दा बनाएका छन् । समुन्नति वा मुलुकको समृद्धिको एजेन्डा सबैको साझा भए पनि यो समृद्धिको बाटो कसरी तय हुन्छ भन्ने आशङ्का गर्ने प्रशस्त आधार छन् । दलहरूको घोषणापत्र एकातिर तथा योजना र कार्यक्रम अर्कातिर हुने प्रवृत्ति विगतमा देखिएको थियो अर्थात् विगतका चुनावमा दलहरूले समुन्नतिका नारा अघि सारे पनि त्यसको कार्यान्वयन भने कमजोर देखिएको थियो । त्यसका कारण समाजभित्र असन्तुष्टिका स्वर बलवान् बने र जेनजी आन्दोलन भयो । जेनजी आन्दोलनपछिको यो परिवर्तित अवस्थामा दलहरूको एजेन्डासँगै जनताले त्यसको कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी पनि खोज्न थालेका छन् । जनताले खोजेको समुन्नत नेपालको सपना साकार पार्नका लागि विभिन्न क्षेत्र छन् । तीमध्ये घोषणापत्रमा प्रमुख प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्ने एजेन्डा विद्युत् क्षेत्र पनि हो । नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि, ऊर्जा र पर्यटनलाई प्रमुख रूपमा लिइने गरिएको छ । बसाइँसराइ, वैदेशिक रोजगारीमा बढिरहेको सङ्ख्यासँगै कृषि उत्पादन घट्दै गएको छ भने पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँ पग्लँदै गएर यसको असर पर्यटन क्षेत्रमा देखिन थालेको छ ।
नेपालमा पर्यटन विकासको सम्भावना उच्च भए पनि आक्रामक रूपमा अघि बढिसकेको अवस्था छैन । छोटो समयमा उत्पादनमा छलाङ मारिसकेको र द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको विद्युत् उत्पादन र यसको व्यवस्थापनलाई नरोकीकन अघि बढ्ने गरी यसलाई विशेष प्राथमिकताका साथ दलहरूले घोषणापत्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । परम्परागतभन्दा पनि यथार्थवादी र कार्यान्वयनयोग्य घोषणापत्रको पक्षमा जनता छन् । जनता अहिले भोट तान्ने होइन, भविष्य निर्माण गर्ने घोषणापत्रको प्रतीक्षामा रहेकाले यो मुलुकमा समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न विद्युत् क्षेत्र प्रमुख क्षेत्र हो भन्नेमा दुबिधा नराखी घोषणापत्र बनाउनु पर्छ । सरकारसँग लगानीयोग्य रकम अभाव भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादन र व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिन सक्छ । निजी क्षेत्रबाट बढीभन्दा बढी लगानी गर्न सक्ने गरी दलहरूले विद्युत् क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ ।
विद्युत् प्रमुख प्राथमिकतामा किन ?
मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएको समयमा विद्युत् उत्पादनको क्षमता १७६ मेगावाट थियो भने १० प्रतिशत जनताका घरमा मात्र बिजुली पुगेको थियो । हाल चार हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता पुगेको छ भने करिब ९८ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् पुगेको छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादन सुरु भएको ८० वर्षमा जम्मा १७६ मेगावाट मात्र र त्यसपछिका ३५ वर्षमा यति धेरै उत्पादन क्षमता पुग्नुका पछाडि निजी क्षेत्रको योगदान ठुलो छ । २०५७ सालपछि मात्र निजी क्षेत्रले उत्पादन सुरु गरेको हो तर अहिलेको उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रकै नेतृत्वमा ५७ सय मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणाधीन छन् भने विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा रहेका निजी क्षेत्रकै आयोजना मात्र दुई हजार २६६ मेगावाट बराबरका छन् ।
विद्युत् विकास विभागको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने हो भने हाल विकासको चरणमा रहेका ४२ हजार ६९२ मेगावाटमध्ये निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा अघि बढेका आयोजनाको क्षमता झन्डै ३६ हजार मेगावाट बराबर छ । पछिल्लो समयमा सरकारसँग लगानीयोग्य रकमको अभावले कम लगानी गर्न थालेको र सरकारले अघि बढाउनुपर्ने आयोजना पनि कम्पनी मोडेलमा अघि बढाइरहेको तथा निजी क्षेत्रले ठुलो लगानी गरिरहेको परिदृश्यलाई विश्लेषण गरेर आगामी दिनमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने गरी दलहरूले घोषणापत्र बनाउनु आवश्यक छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा मात्र १३ खर्ब १० अर्ब रुपियाँ लगानी भइसकेको छ । यसमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी आठ खर्ब ७० अर्ब छ भने झन्डै चार खर्ब ४० अर्ब बराबर त निजी क्षेत्रले मात्र लगानी गरेको छ । हाल निर्माणाधीन आयोजनामा झन्डै १० खर्ब बराबरको लगानी भइरहेको छ । निजी क्षेत्रले रोयल्टी, कर र अन्य राजस्वसमेत गरी वार्षिक रूपमा २५ अर्बभन्दा बढीको योगदान दिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार कुल विद्युत्बाट भएको एक खर्ब २६ अर्ब आम्दानीमध्ये निजी क्षेत्रका आयोजनाको योगदान मात्र ८८ अर्ब रुपियाँ बराबर छ । वार्षिक रूपमा निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन आयोजनामा तीन लाखभन्दा बढी नागरिकले रोजगारी पाइरहेका छन् ।
अघिल्ला वर्षका तुलनामा पेट्रोलियम आयात पनि न्यून भएको नेपाल आयल निगमको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यति मात्र होइन, सबैभन्दा विकटमा आयोजना निर्माण हुने भएकाले त्यो क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक विकासमा पनि विद्युत् क्षेत्रले योगदान पु¥याएको छ । हालसम्म तीन हजार सात सय किलोमिटर सडक र ४५० किमीको सुरुङ निर्माण गरिएको छ । जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीयस्तरमा १६० वटा स्वास्थ्य केन्द्र, १०५ विद्यालय, २७० बेली र पक्की पुल, १०७ खानेपानी आयोजनासँगै ५५ सिँचाइ आयोजना बनाइसकेका छन् । स्थानीय जनताको चाहना पूर्ति गर्ने उद्देश्य अनुरूप विभिन्न विद्यालयमा २५० शिक्षक र ३७ वटा एम्बुलेन्स पनि प्रदान गरिसकेको छ । ३३ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दा निजी क्षेत्रले यति धेरै योगदान गरेको छ ।
निजी क्षेत्रले अनुमतिपत्र लिएर अघि बढाउन लागेका ३६ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माण हुँदा यसमा ७० खर्ब रुपियाँ बराबरको लगानी हुने सम्भावना छ । निजी क्षेत्र मात्र होइन, सरकारले अघि बढाउन खोजेका आयोजनामा हेर्ने हो भने अर्को ४० खर्ब बराबरको लगानी हुँदै छ । १० वर्षभित्र अर्थात् सन् २०३५ भित्र २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन पु¥याउँदा मात्र विद्युत् उत्पादनका लागि ५० खर्बभन्दा बढी लगानी भई अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रूपमा १०५ खर्ब रुपियाँ बराबरको योगदान पुग्ने र प्रतिवर्ष सात लाख ५० हजार नेपालीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । सरकारले उत्प्रेरक नीति ल्याउने हो भने विद्युत् क्षेत्रमा मात्र अहिले सरकार र निजी क्षेत्रले अनुमतिपत्र लिएका आयोजनामा हुने झन्डै सय खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको लगानीले सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा पु¥याउने योगदानको भारी धेरै ठुलो हुने निश्चित छ । निजी क्षेत्र प्रवेशपछिको पछिल्लो २६ वर्षमा सरकार र निजी क्षेत्रले गरेको लगानी, उत्पादनमा मारेको छलाङ, आयात न्यूनीकरण र निर्यात वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान भएको छ । स्वदेशमै भएको रोजगारी सिर्जना आदिको विश्लेषण तथा भविष्यमा हुने लगानीले यस्ता उपलब्धि हासिल गरी आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमार्फत समुन्नतिमा पुग्ने योगदानलाई विश्लेषण गरी दलहरूले आगामी चुनावको घोषणापत्रमा विद्युत् क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ ।
घोषणापत्रमा विद्युत्का मुद्दा
जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययन अनुसार नेपालमा ४८ हजार मेगावाटका जलाशययुक्त र ७२ हजार मेगावाटभन्दा बढी जलप्रवाही आयोजना गरी जम्मा एक लाख २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ । विभिन्न अध्ययनले नेपालका छ हजार नदीनालाको पानीलाई अधिकतम उपयोग गर्ने हो भने प्राविधिक तथा आर्थिक रूपमा दुई लाख मेगावाटसम्म उत्पादन गर्न सक्ने देखाएको छ । यही आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा विद्युत् उत्पादन क्षमता आठ हजार पाँच सय मेगावाट थप्ने र दीर्घकालीन लक्ष्य अन्तर्गत विसं २१०० भित्र ४० हजार मेगावाट उत्पादन पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । यसमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् भारत र बङ्गलादेशलाई निर्यात गर्ने तथा साढे १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपत पु¥याउने लक्ष्यसहित सरकारले सन् २०३५ भित्र २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गत वैशाखमा मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएर सार्वजनिक गरिएको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) ले सन् २०३० भित्र १४ हजार र सन् २०३५ भित्र २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सन् २०४५ भित्र नेपाललाई कार्बन शून्य देश बनाउनेदेखि एनडिसीमा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा अग्रणी भएको नाताले छिमेकी देशमा स्वच्छ र हरित ऊर्जा निर्यात गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना भएर पनि हाल ९० प्रतिशत ऊर्जाका स्रोत गैरनवीकरणीय ऊर्जा हुनुलाई दृष्टिगत गर्दा आगामी दिनमा सरकारले निर्विकल्प रूपमा विद्युत् उत्पादनलाई जोड दिनुको विकल्प छैन ।
निजी क्षेत्रले साना आयोजना मात्र बनाउन सक्छन् भन्ने मानसिकताका साथ ३३ वर्षअघि ल्याइएको विद्युत् ऐन निजी क्षेत्रले एक सय मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माण गरिसकेको र चार सय मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माण गरिरहेको परिपे्रक्ष्यमा धेरै पुरानो भइसकेको छ । यसकारण विद्युत् ऐन, २०४९ लाई परिमार्जन गरी बहुविक्रेता र बहुक्रेतामार्फत प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार, प्रसारण र वितरणमा समावेश गराउने मुद्दालाई दलहरूले घोषणापत्रमा समावेश गर्नु पर्छ । यस्तो नीतिगत फड्कोले आगामी दिनमा ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको चालक बनाउन सक्छ ।
यसले ऊर्जा सुरक्षामा नेपाललाई सबल र सक्षम मुलुकका रूपमा रूपान्तरण मात्र गर्दैन, सरकारका लक्ष्य हासिल गरी स्वदेशभित्रै आर्थिक गतिविधि चलायमान गरेर रोजगारी सिर्जना गरी बिदेसिने नेपालीलाई देशभित्र राख्ने काम गर्छ । यसले सरकारले अघि सारेको लक्ष्य अनुसार सन् २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जन देश बन्ने निश्चित छ । यसका लागि विद्युत् उत्पादन र यसको व्यवस्थापनलाई दृष्टिगत गरी लक्ष्य हासिल नगरेसम्मका लागि ऊर्जा सङ्कटकाल लगाउने जस्ता जटिल निर्णय पनि लिन सक्नु पर्छ । स्वदेशभित्रै विद्युत् खपत वृद्धि गर्नु पर्छ, यसका लागि बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योग, व्यवसाय र सवारीसाधनको उपयोगलाई प्राथमिकता र सहुलियत दिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । बढी भएको विद्युत् व्यापार गर्नुको विकल्प पनि छैन । विद्युत्लाई व्यापारिक वस्तुका रूपमा लिएर बढीभन्दा बढी व्यापार गरी नेपालले यसबाट अधिकतम फाइदा लिनु पर्छ । विद्युत्लाई रणनीतिक बस्तु बनाउनु हुँदैन ।
दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा नेपाललाई समुन्नत मुलुक बनाउन विद्युत् उत्पादनलाई विशेष महत्व दिएर अघि बढ्न सकेमा यो सम्भव छ । यसका लागि स्वच्छ र हरित ऊर्जालाई छिमेकी मुलुकमा निर्यात गरी बढ्दो आयात न्यूनीकरण र कमजोर निर्यातलाई बलियो बनाउनु पर्छ । स्वदेशी र विदेशी लगानी सुरक्षित बनाउने गरी आवश्यकीय वित्तीय उपकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने; सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच ऊर्जा विकासको स्पष्ट नीति र मार्गचित्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ठुला ठुला आयोजना निर्माण गर्ने, बिनाअवरोध विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि यसलाई बन्द, हडतालमुक्त क्षेत्र बनाउने जस्ता मुद्दालाई घोषणापत्रमा प्राथमिकतासाथ राख्नु पर्छ । २६ वर्षमै १३ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी पुँजी परिचालन गर्न सक्ने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी स्वदेशभित्रै खपत र उच्च विद्युत् कूटनीतिमार्फत निर्यात वृद्धि गर्ने गरी वातावरण निर्माण गर्नु पर्छ । यसको पक्षमा उदार घोषणापत्र आएमा हरेक व्यापार व्यवसाय चलायमान गरी ऊर्जामार्फत समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ ।
