विशेष परिस्थितिका बिच फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार ९० प्रतिशत तयारी पूरा भएको छ । उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको छ । राजनीतिक दल चुनावी अभियानमा तीव्र रूपमा लागिरहेका छन् । आचारसंहिता लागु भएको छ । उम्मेदवारले एकअर्काप्रति असहिष्णु टिप्पणी गर्दै छन् । २०६४ सालमा पहिलो संविधान सभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने निर्वाचन आयोगका तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलसँग निर्वाचनको तयारी, जेनजी आन्दोलन र निर्वाचन तथा निर्वाचनका चुनौतीलगायतका विषयमा गोरखापत्रका लागि नारदमुनि गौतम र इश्वरचन्द्र झाले गर्नुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
निर्वाचन आयोगको तयारी र समग्र निर्वाचनको वातावरणलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
फागुन २१ गते निर्धारित चुनाव असाधारण परिस्थितिले निम्त्याएको हो । तयारी पनि असामान्य परिस्थितिमा सीमित समयमै गर्नुपर्ने भयो । छोटो समय र राजनीतिक तथा सुरक्षालगायतका जुन परिवेश थियो यस्तो अवस्थामा सरकार र निर्वाचन अयोगको क्षमताले भ्याएसम्म तोकिएकै मितिमा चुनाव सुनिश्चित गर्न लाग्नु सकारात्मक हो । समयको चाप भए पनि तयारी तीव्र भएको महसुस मैले गरेको छु ।
चुनाव नजिकिँदै जाँदा आयोगका चुनौती के के हुन सक्छन् ?
निर्वाचन सधैँ चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ, सामान्य अवस्थामा पनि । अहिले अलिकति असामान्य अवस्था छ । आयोगसमक्ष केही चुनौती छन् । आयोगको क्षेत्राधिकारभित्रका चुनौती र अर्को बाहिरी चुनौती, भित्रका चुनौतीमा पनि दुई/तीन वटा पक्ष छन् । निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन एउटा चुनौती हो । निर्वाचनको विविध पक्षबारे गरिने मतदाता शिक्षालगायतका विषयका लागि समय अलि पर्याप्त छैन । आयोगका पदाधिकारीले सोच्दै र व्यवस्थापन गर्दै हुनुहोला ।
कडा कानुनी व्यवस्थासहितको आचारसंहिता छ । आचारसंहिताका विविध पक्ष छन् । सबै मतदाताकहाँ पुगेर, जानकारी दिएर उनीहरूले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्ने मौका पाउँछन् कि पाउँदैनन् । खास गरी बाहिरबाट हुने चुनौतीमा राजनीतिक पक्ष एउटा हो । निर्वाचन कसरी शान्तिपूर्ण सम्पन्न गराउने महत्वपूर्ण पक्ष हो । दलहरूबिच चुनावलाई लिएर असहमतिका विषय आइरहेका छन् । अलिकता शत्रूतापूर्ण व्यवहार, बोलीवचनबाट एकले अर्कालाई कसरी सिध्याउने जस्ता गतिविधि भइरहेका छन् । यसले अप्ठ्यारो त पार्दैन भन्ने चिन्ता छ ।
तेस्रो, सुरक्षाको विषय हो । हिजो आन्दोलनको क्रममा नेपाल प्रहरी जसरी निरुत्साहित भएका थिए, उत्साहित बनाउने विषय होला । स्रोतसाधन, क्षमता र सङ्ख्याको विषय हुन सक्छ । सुरक्षाको प्रत्याभूति त होला तर उम्मेदवार, दलका प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी सबैले म सुरक्षित हुन सक्छु भन्ने वातावरण निर्माण जतिसक्दो छिटो हुन सक्छ त्यो मुख्य कुरा हो । मलाई विश्वास छ यी विषयले निर्वाचनमा अवरोध नहोला ।
सरकार र राजनीतिक दलले के विषयमा बढी ध्यान दिनु पर्छ जस्तो लाग्छ ?
सरकारको प्राथमिकता भनेको सुरक्षाको विषय हो । सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु पर्यो । सरकारले निर्वाचन आयोगलाई कुनै पनि कुराको कमी हुन दिनु भएन । स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनु पर्यो । तेस्रो, सरकारले सबैको समान प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण निर्माण गर्नु पर्यो । स्वतन्त्र सरकार भएकाले दलीय सरकार जस्तो अतिक्रमण त देखिन्न । सरकारको पनि तटस्थताको विषयले निरन्तरता पाउनु पर्छ ।
२०६४ सालमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्थ्यो । राजनीतिक तथा अन्य दबाब हुँदाहुँदै पहिलो संविधान सभा निर्वाचन गराउनुभयो । त्यतिबेला र अहिलेको अवस्थामा के भिन्नता देख्नुभएको छ ?
परिवेश अलि फरक छ । त्यतिबेला देशमा लामो समयसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने ? कसरी बन्दुकबाट मतपत्रमा ल्याउने भन्ने चुनौती थियो । संविधान थिएन, कानुन थिएन, कुन प्रणालीमा जाने भन्ने थाहा थिएन । निर्वाचन क्षेत्र कस्तो हुने, उम्मेदवारको योग्यता के हुने र मतदाता कति हुने भन्ने यकिन थिएन । कति जना संसद्मा रहने जस्ता विषय शून्यतामा थिए ।
ती विषयमा दलका बिचमा सहमति नहुँदा तीन पटक त निर्वाचन नै सानुपर्ने अवस्था आयो । निर्वाचनमा सबै पक्षलाई एकै ठाउँमा लिएर आउनलाई पटक पटक उम्मेदवारी दर्ताको समय नै सार्नु परेको थियो । द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण अवस्थामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । सुरक्षाको विषय थियो । नेपाल प्रहरी पराजित बल थियो । निरुत्साहित थियो । नेपाली सेना ब्यारेकबाट बाहिर आउने अवस्था थिएन । त्यस्तो बलले सुरक्षा दिनुपर्ने थियो । शून्यताबाट सुरु गर्नु पर्यो ।
आयोगमा पूर्णता थियो, त्यतिबेला । संसारभरिको प्राथमिकता नेपाल थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ हामीसँग काम गरिरहेको थियो । राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो थियो । क्षेत्रीय माहोल नै अर्को थियो । त्यतिबेला र अहिलेको परिवेश फरक छ । त्यसपछिकाे आयोगलाई यी विषयमा दुःख गर्नु परेन । बाटो बनिसकेको थियो, मात्र त्यसलाई मर्मत गर्नु परेको थियो । प्रत्येक निर्वाचनले केही थप्दै र सुधार गर्दै अहिलेको अवस्था आएको हो । चुनौतीविहीन निर्वाचन हुन्न ।
मतदाता शिक्षाका विषय थिए । नयाँ प्रणाली छ, समय छैन । कसरी जनतालाई बुझाउने ? निर्वाचन प्रणालीबारे जुन सांसदहरूले पारित गर्नुभयो, उहाँहरूलाई नै थाहा छैन । त्यति जटिल थियो । अनि जनतालाई कसरी बुझाउने ? लिपि प्राप्त भयो । लिपि प्राप्त १७ वटा भाषामा मतदाता शिक्षाका सामग्री प्रकाशन गरेर घर घर पुर्याउने काम भयो । घर घरमा मान्छे पुर्याएर के गर्नु हुन्छ, के गर्नु हुन्न, कसरी मतदान गर्ने, के नगर्नेलगायतका विषय सिकाउने काम भए ।
माओवादी त शान्तिको बाटोमा आयो । छ दर्जन सशस्त्र समूह थिए । हरेक निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवार, खटिने कर्मचारीलाई यस प्रक्रियामा सामेल भयाै भने तिमीहरूको ज्यान खतरामा छ । तिमीहरूलाई, नपाए परिवारमाथि आक्रमण हुने उर्दी नै जारी भएको थियो । कतिपय निर्वाचन कार्यालयमा बम विस्फोट भयो । आक्रमण भए । केही निर्वाचन कार्यालयमा कर्मचारी बस्न नपाएर अन्य जिल्लाबाट काम गर्ने अवस्था थियो ।
अहिलेको भन्दा त्यतिबेलाको परिवेश जटिल र चुनौतीपूर्ण भन्न खोज्नुभएको हो ?
राजनीतिक जटिलता जहिले पनि हुन्छ, परिवेश भिन्न हो । त्यतिबेला राम्रो एउटा पाटो के थियो भने १३ वटा प्रमुख राजनीतिक दल अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्थे । सात वटा दल र माओवादी गरी आठ वटा मुख्य सरोकारवाला नै हुने भए । नेमकिपाबाहेक अरू सात दल सरकारमा थिए । दुइटै पक्षको प्राथमिकता निर्वाचन कसरी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने भन्ने थियो । उनीहरूबिच असहमति हुँदाहुँदै निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न दुवै पक्ष एकै ठाउँमा थिए । अहिले सबै आआफ्नोतिर फर्केका छन् । आशा गरौँ, निर्वाचन सुनिश्चित गन्तव्यमा पुग्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डसहितका नेता निर्वाचन आयोगमै पुग्नुहुन्थ्यो । उहाँहरूबाट आउने दबाब वा सुझावबारे केही स्मरण गर्नुहुन्छ ?
त्यो निर्वाचन गराउँदा संविधान र कानुनभन्दा ठुलो मेरा लागि केही थिएन । दोस्रो, जतिखेर पहिलो बैठक बोलाएँ, गिरिजाप्रसाद कोइरालाकाे नजिकका केहीले राष्ट्राध्यक्षलाई बोलाउनु अपमान हुन्छ भनेर टिप्पणी गरे । भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा आएका ‘प्रचण्ड’जी आयोगमा आउनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न थियो । उहाँहरूलाई स्पष्ट के भन्यौँ भने गिरिजाबाबुले नेपाली कांग्रेसको सभापतिबाट राजीनामा दिएको भए उहाँको एउटा हैसियत हुन्थ्यो । उहाँलाई राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा नभई दलको अध्यक्षको हैसियतमा आयोगले बोलाउने हो र उहाँ आउन सक्नु पर्छ भन्ने जवाफ दियौँ । सबै जना आउनुभयो । त्यतिबेलाका प्रमुख दलका अध्यक्ष सबै जना आउनुहुन्थ्यो । एक पटक होइन । पटक पटक आयोगमा उहाँहरूको घुइँचो हुन्थ्यो ।
खबरदारी गर्नलाई पटक पटक बोलाउँथे । निर्वाचनमा जान राजनीतिक सहमति आवश्यकता थियो । सहमति भएन भने समस्या आउला भनेर खबरदारी गर्न बोलाउँथ्यौँ । दबाब दिनु परेको थियो । उहाँहरूले भन्दा आयोगले बढी दबाब दिएको मलाई याद छ । आयोगले आफ्ना लागि नभई देशका लागि गरेको हो ।
प्रत्यक्ष शासन गरेका तत्कालीन राजा त्यतिबेला नारायणहिटीमा सीमित थिए । संविधान सभा निर्वाचन नहोस् भनेर दरबारका मान्छेको चाहना थियो । दरबारबाट त्यस्ता दबाब आएका थिए ?
बाहिरका व्यक्तिले विभिन्न कुरा गरे तर भित्रका व्यक्तिबाट कुनै प्रकारको दबाब आएन । एउटा विषय सम्झिन्छु, अन्तरिम संविधानमा जेठभित्र निर्वाचन गराउने उल्लेख थियो । पटक पटक सबै दलका नेतालाई बोलाउँदा बोलाउँदै तीन पटक निर्वाचनको मिति सर्यो, न निर्वाचन कानुन बनेको छ । सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने हो, न त मिति नै तोकेको छ । उहाँहरूका बिचमा जेठमा जसरी पनि निर्वाचन हुन्छ भन्ने प्रतिस्पर्धा थियो । मैले उहाँहरू सबैलाई बोलाएर यथार्थ कुरा गर्न आग्रह गरेँ । कानुन बनाउँछौँ भनेर फर्किने तर काम नगर्ने । केही नभएपछि संविधानभित्र बसेर निर्णय गर्नुपर्ने हो तर संविधानबाहिर गएर निर्णय गर्नु पर्यो । आयोगका तर्फबाट अब जेठमा निर्वाचन सम्भव छैन भनेर निर्णय गिरयाे । भविष्यमा निर्वाचन गर्नुपर्दा निर्वाचन कानुन आएको १२० दिनपछि निर्वाचन हुने भन्नु पर्यो । मेरो क्षेत्राधिकार थिएन तर निर्णय गर्नु पराे । ‘इन्फर्मल अथोरिटी’ भनिन्छ नि, हो त्यो बलियो हुन्छ ।
निर्णय त हामी गर्दै छौँ तर दरबार संविधान सभा निर्वाचनका पक्षमा नरहेको एकथरिको बुझाइ थियो । हामीलाई डर के थियो भने दरबारको इसारामा हामीले चुनाव रोकिने हो कि भन्ने लाग्ने र फेरि चुनाव नहुने हो कि ? २००७ सालको जस्तो हुने आशङ्का गर्छन् कि भन्ने डर थियो । सबै आफ्नो कारणले नभएको भन्ने लाञ्छनाबाट बच्न खोजे र आयोगमाथि सबै जिम्मेवारी आइप¥यो । यस्तो खाले दबाब मैले भोगेँ ।
२०६४ को निर्वाचनलाई वैध र विश्वसनीय बनाउन आयोगले गरेका सबैभन्दा कठिन निर्णय के के थिए ? ती अनुभव यतिबेलाको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कसरी उपयोगी हुन सक्छन् ?
निर्वाचन घोषणाको पहिलो दिनदेखि नै निर्वाचन गराएर मात्रै हुन्न, सम्पन्न हुने निर्वाचनको वैधता र सबैको स्विकार्यता त्यत्तिकै जरुरी र महत्वपूर्ण हुने विषयमा आयोग सचेत थियो । त्यसका लागि जति पनि सहभागी थिए सबैलाई हरेक प्रक्रियामा सहभागी गराएँ । उहाँहरूकै सक्रियतामा नियम, कानुन र आचारसंहिता बने । उहाँहरूले अपनत्व लिएर बनाएको प्रणालीमार्फत हुने निर्वाचनमा सहभागी भएर परिणामपछि नाइ भन्न पाएन नि त ? सहभागितामूलक अपनत्व दियौँ ।
पारदर्शिता अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । व्यवस्थापनको पक्षमा पारदर्शिता । म जिम्मेवारी लिएर गएको तेस्रो दिनमै निर्वाचन आयोगका सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रियामा सञ्चारकर्मीलाई स्वतन्त्र रूपले सूचना प्रवाह गर्न दिने निर्णय गरेँ । सबै बैठकका निर्णय सहजरूपमा जनतासमक्ष पुग्न थाले । त्यो प्रक्रियाले सबैथोक पारदर्शी बनायो । सबैले हेर्ने भए । आयोगले कुन तहमा कसरी निर्णय गर्दै छ भन्ने आमजनताले देख्न पाए । त्योभन्दा अगाडि राजाको दबाबले नगरपालिकाको निर्वाचनमा आयोगको छविमा जुन क्षति पुगेको थियो त्यसलाई टाल्ने काम भयो । तीन-चार महिनामै संयुक्त राष्ट्रसङ्घकाे सुरक्षा परिषद्को प्रतिवेदनमा महासचिवले नेपालमा कुनै पनि विश्वसनीय संस्था छ भने त्यो निर्वाचन आयोग रहेको उल्लेख ग¥यो । चार महिनामा सो अवस्थामा पुग्यौँ ।
सबै क्षेत्रकालाई बोलाएर तपाईहरूको समस्या के हो, कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? निर्वाचनमा के दृष्टिकोण छ, तपाईंहरूबाट हुनुपर्ने सहयोग र गर्नुपर्ने सहयोगका विषयमा धारणा बुझ्यौँ । त्यसले आयोगको समावेशी नीतिका कारणले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराउन सकियो । हिजोसम्म राजनीतिक प्रतिनिधित्व हुन नपाएका समुदाय, क्षेत्रलाई समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गराउन सकियो । निर्वाचनका लागि कडा हुनुपर्ने ठाउँमा कडा हुने र नरम हुनुपर्ने ठाउँमा सहजीकरण गरेर वातावरण बनाउने दिशामा लाग्यौँ । त्यसैले कतिपय ठाउँमा लचिलो पनि हुनसक्नु पर्छ ।
सकेसम्म बढीभन्दा बढी साक्षी राख्नु पर्छ । निर्वाचनका बेला करिब आठ सयभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक आए । कूटनीतिक नियोगलाई आग्रह गरेर मन लागेको स्थानमा जान आग्रह गरियो । करिब एक हजार दुई सय विदेशीले पर्यवेक्षण गरे । करिब ६३ हजार आन्तरिक पर्यवेक्षकले पर्यवेक्षण गरे । यी विभिन्न कारणले गर्दा संविधान सभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । स्विकार्यता बढ्यो । यी विषयले आयोगलाई अगाडि बढ्न मद्दत गर्नेछ।
निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भयो । सर्वसाधारण, इमानदार र सामान्य परिवारका व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने अवस्था देखिँदै छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन कम खर्चिलो, मितव्ययी बनाउन के गर्नु पर्छ ?
यहाँको प्रश्नसँग म सहमत छु । कहिलेकाहिँं भन्ने गर्छु, अहिलेको निर्वाचन परिणामलाई पैसाले ‘हाइज्याक’ गर्ने रहेछ । प्रतिस्पर्धाविहीन निर्वाचन हुने भयो । जोसँग पैसा छ, उसको प्रतिनिधित्व हुने भयो । पैसा हुने वा गलत प्रवृत्तिबाट आएका पैसाको बलमा चुनाव जितिने भयो । निर्वाचित निकाय कमजोर हुने, स्वतन्त्र रूपले काम गर्नेभन्दा पनि दाताको स्वार्थमा चल्ने अवस्था आयो । यसलाई कम गर्न हामीसँग विभिन्न उपाय हुन सक्लान् । निर्वाचनमा जानेलाई आफ्नो पैसा खर्च गर्नु परेन । सार्वजनिक संस्थामा जान लागेका हुन्, व्यक्तिगत पैसा किन खर्च गर्नु पर्यो ? चन्दा उठाउन दिनु हुन्न र राज्यले नै राजनीतिक दललाई ‘फन्डिङ’ गर्नु पर्छ , जसले गर्दा समान प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यी पैसाको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्छ । जुन किसिमले राजनीति र निर्वाचनमा हुने खर्चले उच्च र नीतिगत तहमा भ्रष्टाचार भइरहेका छन् । यस्ता विकृति अन्त्यका लागि र स्रोतसाधनमा भएको चुहावटविरुद्धमा राज्यले सहयोग गर्ने विषय ठुलो हुन्न ।
राजनीतिक दलले लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि यस्ता विषय आएका छन् । दलहरू पारदर्शी नहुँदा लोकतन्त्र सुदृढ र सबल बनाउन कसरी सम्भव होला ?
भन्दा नमिठो होला । अगाडि भएकाले नै उदाहरण देखाउने हो । अगुवाले नै गल्ती गर्दा अर्कोले गर्ने नै भए । राजनीतिक दल संस्थागत हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक संस्कारमा ह्रास देखिन्छ । दलमा प्रजातान्त्रीकरण नभएको अवस्था हो । दललाई पारदर्शी बनाउने र राम्रा अभ्यास गर्नुपर्ने छ ।
निर्वाचनमा जाने उम्मेदवारले पनि आफूले गरेको खर्चभन्दा पनि आयोगले तोकेको सीमाभन्दा दुई/चार रुपियाँ तल राखेर खर्च बुझाउँछन् । उही मान्छेले सार्वजनिक रूपमा यति करोड खर्च भयो भनेर स्वीकार गरेका हुन्छन् । हामीकहाँ कार्यान्वयन गराउन सामथ्र्य भएन । दण्डविहीनताको अवस्था भयो । यसले गर्दा झन् झन् विकृति मौलायो । कानुनभित्र लिएर आउने वातावरण बनाउनु पर्यो । गरेन भने देखिने गरी कारबाहीको दायराभित्र ल्याउनु पर्यो ।
नेपालमा प्रायः कात्तिक वा मङ्सिरमा निर्वाचन भएको इतिहास छ । फागुन अन्तिममा हिमाली जिल्लामा हिउँ पर्ने सम्भावना हुन्छ । धेरै मतदान केन्द्रमा मतदाता निस्कन सकेन वा मतदान सम्भव भएन भने के विकल्प हुन सक्छ ?
हामीसँग निर्वाचन गर्ने दुई वटा सिजन हो । एउटा चैतदेखि जेठसम्म र अर्को मङ्सिर महिना हो । असाधारण अवस्थामा हामीले फागुनमा गरिरहेका छौँ । हिमपात भयो र मतदान गर्न जान नसक्ने अवस्था भयो भने २८ जिल्लाका सबै केन्द्रमा त्यस्तो अवस्था आउँदैन । केहीमा आउन सक्छ । निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएपछि सोही मितिको गणना हुन्छ । फागुन २१ मा विशेष कारणवश हुन सकेन भने पुनः तालिका प्रकाशन गर्न सकिन्छ । पुनर्तालिका गरेर अर्को मितिमा भयो भने त्यसले संविधानको उल्लङ्घन गरेको भन्ने पक्षमा म छैन ।
कानुनी वा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निर्वाचन भएको स्थानको गणना गरेर मतपरिणाम सार्वजनिक गर्ने अधिकार आयोगसँग छ वा छैन ?
त्यसो गर्न पाइन्न । त्यो अर्को बहसको विषय होला । मेरो ठाडो उत्तर हो, गर्न पाइन्न । निर्वाचन क्षेत्रमा पनि निश्चित उम्मेदवारको कुनै वा कतै पकेट क्षेत्र होला । मतदाताका कारणले मतदान नगर्ने अवस्था नआएकाले मतदातालाई दण्डित गर्नु हुन्न । निर्वाचन आयोगले अर्को मिति दिएर मतदान सम्पन्न गरी परिणाम दिनु पर्छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएको छ । दलका नेता तथा उम्मेदवारले एकअर्काप्रति असहिष्णु टिप्पणी र व्यवहार देखाइरहेका छन् । उम्मेदवार र आयोग कसरी अगाडि बढ्नु पर्छ ?
निर्वाचन भनेको स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट प्रतिनिधि चयन गर्ने हो । गालीगलौज, अर्कामाथि हिलो छ्याप्ने होइन । आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत दल जनसमक्ष पुग्ने हो । दल र उम्मेदवार संयमित हुनु पर्यो । आचारसंहिताभित्र रहनु पर्यो । वर्जित गरेका गतिविधि दल तथा उम्मेदवारले गर्नुभएन ।
आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको देख्नासाथ उसले कारबाहीमा जानु पर्छ । निर्वाचन आयोग ऐनले एक लाखसम्म जरिबाना र उम्मेदवारी रद्द गर्नेसम्मकाे अधिकार दिएको छ । निर्वाचित भएका छन् भने प्रमाणपत्र रद्द गर्नेसम्मको कानुन हामीकहाँ छ । आयोगले कार्यान्वयनमा दह्रो बनाउनु पर्छ ।
२०६४ मा हामीले एउटा मापदण्ड अभ्यास सुरू गरेका थियौँ । ट्राफिक प्रहरीले घटनास्थलमा नै जरिबाना काट्छन् त्यसै गरी आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको पाइए तत् क्षण आयोगले जरिबाना गर्ने गरी अनुगमन टोली खटाउने अभ्यास सुरु गर्यौँ । त्याे कुरा कानुनमै छ, त्यसमा आयोग कडाइका साथ अगाडि बढ्न सक्छ । केहीमाथि कारबाही भयो भने अरूले पनि शिक्षा लेलान् ।
जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा निर्वाचनको घोषणा भएको हो ? कतिपय ठुला र पुराना दलसँग नयाँ दलको पनि उदय भएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यसलाई रूपान्तरणको समयका रूपमा अथ्र्याउन सकिन्छ । जेनजी आन्दोलनले जवाफदेहिता खोज्यो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण खोज्यो । सुशासन र सेवाप्रवाहमा चुस्तता खोज्यो । जब्बर नेतृत्व ‘ब्रेक’ हुनुपर्ने खोज्यो । आजसम्मको अभ्यास हेर्दा युवा उम्मेदवारले प्राथमिकता पाएका छन् । दलभित्र विद्रोह भएका छन् । नयाँ दलको अभ्युदय भएको छ । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन हो ।
तीन/चार जना नेताको ‘म्युजिकल चेयर’ को अभ्यास चलेको थियो । सुशासनका लागि नभई गलत शासनको अभ्यासका लागि गेम ब्रेक हुने अवस्था आयो । धेरै वर्षदेखि जमौट भएर देशलाई दलीयकरण गरेर थिलथिलो बनाएका छन्, त्यसको अन्त्यको सुरुवात हुन सक्छ कि भन्ने देखाएको छ । अहिलेका पुस्ता हिजोको जस्तो सबै सहेर बस्न सक्दैनन् । युवाले आफ्नो भूमिका सशक्त रूपमा निर्वाह गर्न खोजेका छन् । अहिलेको यो सुखद पक्ष हो ।
युवा मतदाता र नयाँ पुस्ताका लागि लोकतन्त्र र निर्वाचनलाई लिएर तपाईं के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
महत्वपूर्ण विषय भनेको तपाईले गर्ने मतदान वा मतपत्रमा छाप लगाउने विषय मात्रै होइन, तपाईंमा निहित सार्वभौमसत्ताको अधिकार तपाईं कसैलाई दिँदै हुनुहुन्छ । यसलाई विवेक प्रयोग गरेर दिनुस् । जसले गर्दा मतकाे दुरुपयोग हुन नसकोस् । तपाईंले खोजेको भोलिको नेपाल निर्माण गर्न सक्ने उम्मेदवारलाई चयन गरेर जाने गरी मतदान गर्नुस् । अर्को, निर्वाचन प्रक्रिया भनेको शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुनु पर्छ । हिजो युवालाई प्रयोग गरेर निर्वाचनमा हिंसा गरिएको थियो । अब प्नयाेग नहुनुहाेस । नयाँ दलले निर्वाचनको सबै प्रक्रिया राम्ररी बुझ्नुस् । आचारसंहिताको राम्ररी पालना गर्नुस् । आ-आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार भएर निर्वाचनलाई स्वच्छ र स्वतन्त्रतापूर्वक सम्पन्न गराउन खबरदारीका साथ भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।
भिडियो तथा तस्बिर : मनोजरत्न शाही र केशव गुरुङ
