नेपाल बहुप्रकोपीय मुलुक हो । विगतका तुलनामा पछिल्लो समय विपत्का घटनाको आवृति बढ्दै गएको पाइन्छ । नेपालको भौगोलिक बनावट र भौगर्भिक अवस्थितिका कारण पनि विभिन्न प्रकारका प्रकोपको जोखिम उच्च छ । भौगर्भिक अवस्थितिका कारण भूकम्प र भौगोलिक बनावट र अवस्थितिका कारण बाढी, डुबान, पहिरो, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट, लु, शीतलहर तथा आगलागीलगायत अन्य प्रकोपको उच्च जोखिम छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण थप प्रकोपहरू समेत सिर्जना भएका छन् । यिनै प्रकोपका कारण उत्पन्न विपत्बाट नेपालमा बर्सेनि धेरै धनजनको क्षति हुन जाँदा राज्यले विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने लगानीमा समेत प्रभाव परेको छ । जनचेतनाको कमी र लापर्बाहीका कारण बिनामापदण्ड निर्माण गरिएका भवन तथा संरचना, अव्यवस्थित बस्ती र बिनाअध्ययन निर्माण गरिएका सडक सञ्जाललगायत विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण प्रदूषणका कारणसमेत विपत् उत्पन्न हुँदा विपत्का घटना बढ्दै गएका हुन् । अहिले यी सबै प्रकारका विपत्को दिगो व्यवस्थापन वा सामना कसरी गर्ने भन्ने सवाल अहम् हुँदै आएको छ ।
विपत् न्यूनीकरणसम्बन्धी व्यवस्था
विपत्का कारण हामीले बारम्बार धेरै जनधनको क्षति बेहोर्नु परेकाले नेपालमा विपत् व्यवस्थापनका लागि धेरै व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ (छ) मा प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण, संवर्धन र उपयोगसम्बन्धी नीतिमा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र वातावरणमा हुने जोखिमलगायत अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न जनचेतना बढाउने तथा पूर्वसूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनस्र्थापना गर्ने उल्लेख छ । त्यसै गरी संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा स्थानीय, सङ्घ, प्रदेश अधिकारको साझा सूचीमा उल्लेख गरी तिनै तहलाई विपत् व्यवस्थापनमा जिम्मेवार
बनाइएको छ ।
विभिन्न प्रकारका प्रकोपका कारण उत्पन्न हुने विपत्बाट सर्वसाधारणको जनधन र सार्वजनिक, निजी तथा व्यक्तिगत सम्पति तथा प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा र भौतिक सरचनाको संरक्षण गर्न नेपालको व्यवस्थापिका संसदले विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तर्जुमा गरेको छ । उक्त ऐनमा विपत् प्राकृतिक (हिमपात, बाढी, पहिरो, शीतलहर, चट्याङ, भूकम्प) र गैरप्राकृतिक (मानव सिर्जित–डढेलो, प्यान्डामिक, फ्लु, सडक दुर्घटना, आगजनी) गरी दुई प्रकारका हुन्छन् भन्ने उल्लेख छ । विपत्का कारण हुने सबै प्रकारका क्षति प्रभावकारी रूपमा न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न केन्द्रमा एउटा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद, कार्यकारी समितिलगायत राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा समेत आवश्यकता अनुसार परिषद् र समिति गठनको व्यवस्था छ ।
सोह्रौँ योजनामा पनि विपत् जोखिम न्यूनीकरणलाई आन्तरिकीकरण गर्ने र विपत्को न्यूनीकरणका लागि वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान गर्ने उल्लेख छ । विपत्को समयमा सेवाको निरन्तरताको तालिका बनाई लागु गर्ने, जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने तथा विपत्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न सम्भव भएका क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको भए पनि बस्ती स्थानान्तरण गर्न सहज भएको छैन । त्यसै गरी विपत् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नियमावली, राष्ट्रिय नीति, रणनीतिक कार्ययोजना, रणनीति, मार्गदर्शन, कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिकाहको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
प्रकोपको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै गृह मन्त्रालयमा एउटा विपत् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा रहेको छ भने मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी केन्द्रीय स्रोत निकायको रूपमा विपत् प्रतिकार्य गर्ने गरी राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना गरिएको छ । प्राधिकरणलाई राष्ट्रिय परिषद् तथा कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत योजना, कार्यव्रmम तथा नीति कार्यान्वयन गर्ने गराउने, विपत्पश्चात् गरिने उद्धार र राहतका कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न गठित दस्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेलगायतका जिम्मेवारी तोकिएको छ । यसले वार्षिक रूपमा विपत् प्रतिकार्य रणनीति अद्यावधिक तथा तयार गर्न सरोकारवाला निकायसँग तिनीहरूले आवधिक रूपमा सञ्चालन गरेका र गर्ने विपत्सँग सम्बन्धित व्रिmयाकलाप तथा त्यसका लागि बजेट तथा कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्या तथा चुनौती जस्ता कुरा समावेश गरी प्रगति विवरण सङ्कलन गर्ने गरेको छ ।
विपत् व्यवस्थापनका बहुपक्षीय आयामलाई दृष्टिगत गर्दै कुशल र दीर्घकालीन रूपमा विपत् जोखिम न्यूनीकरण सशक्त र प्रभावकारी तथा विपत्पश्चात् दिगो पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका कामकारबाहीलाई व्यवस्थित र निर्देशन गर्न गृह मन्त्रालयले विपत् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (सन् २०१८–२०३०) २०७५ सालमा तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
न्यूनीकरणका उपाय
विपत् न्यूनीकरण वा व्यवस्थापन गर्न जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले अहिले हामी १९९० साल माघ २ गते गएको भूकम्पका कारण भएको विनाश वा हताहतीको सम्झनामा त्यस प्रकारका विपत्का घटना भएमा पुनः सोही प्रकारको विनाश वा हताहती नहोस् भन्ने हेतुले २८ औँ भूकम्प सुरक्षा दिवस ‘सबै तहका सरकार सबै नागरिकको तयारी ः भूकम्प उत्थानशील नेपाल अबको जिम्मेवारी’ भन्ने मूल नारा तय गरी तिनै तहलाई जिम्मेवार बनाउन विभिन्न कार्यव्रmम सञ्चालन गरी मनाउँदै छौँ ।
दृढ इच्छा शक्ति, प्रभावकारी पूर्वतयारी, राम्रो प्रतिकार्य र समन्वय गर्न सकिएमा प्रकोप वा विपत्लाई न्यूनीकरण वा व्यवस्थापन गरी प्रकोपबाट हुने धेरै जनधनको क्षति कम गर्न सकिन्छ । विपत्को उचित व्यवस्थापन वा न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी र विपत् प्रतिकार्य गर्नु पर्छ । वहुप्रकोपको जोखिम भए पनि हामी यसको प्रतिकार्य र पूर्वतयारीका सम्बन्धमा सोहीबमोजिम सचेत, संवेदनशील, गम्भीर र तयार नहुनाले यस्ता प्रकोपबाट बारम्बार धेरै जनधनको क्षति बेहोर्नु परेको छ । यथार्थमा हाम्रो विपत् व्यवस्थापन निरोधात्मकभन्दा उपचारात्मक प्रवृत्तिको हुनाले विपत्पूर्वको सानो प्रयास र कम लगानी (खर्च) मा धेरै मात्रामा जोखिम न्यूनीकरण वा व्यवस्थापन गर्न सकिने कुरामा समेत धेरै लगानी वा खर्च गर्नु परेको मात्र छैन धेरै दुःखद घटनासमेत बेहोर्नु परेको छ ।
विपत् व्यवस्थापनका लागि तिनै तहमा निकाय वा संयन्त्र त छन् तर विपत्को समयमा ती निकाय÷संयन्त्रबिच उचित सञ्चार, समन्वय, तालमेल नहुँदा अपवादबाहेक खोज, उद्धार तथा राहतका कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । ती निकायको अधिकारको साझा सूचीभन्दा पनि प्रत्येक निकायको भूमिका स्पष्ट तोक्न सकियो भने अझ प्रभावकारी हुने देखिन्छ । यी सवैको उचित समन्वय र तालमेल कायम गरी प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिएमा र सावधानी अपनाएमा प्रकोपको असर वा प्रभाव धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ ।
कतिपय प्रकोप वा विनाश त हामीले हाम्रा व्यवहार र असावधानीका कारण भोग्न वा सामना गर्न बाध्य छौँ । राम्रो पूर्वतयारी वा प्रतिकार्य गरियो भने धेरै हदसम्म विपत्को असर वा प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकार एक्लैको प्रयास प्रभावकारी नहुने भएकाले यस क्षेत्रमा कार्यरत वा सरोकारवाला सबै निकाय सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्र) को हातेमालो हुन जरुरी छ । त्यसका साथै सरकारले विपत्का जोखिम, जोखिमका क्षेत्र पहिचान तथा प्रभाव वा असर मूल्याङ्कन गरी तत् तत् क्षेत्रका समुदायमा सोहीबमोजिम जनचेतनामूलक कार्यव्रmम, पूर्वअभ्यास, प्रकोपपश्चात् खोज, उद्धार, प्राथमिक उपचार र राहत कार्यका लागि उद्धारदस्ता तयार गर्नेलगायतका पूर्वतयारीका कार्यव्रmम निरन्तर गर्नु पर्छ ।
सबै प्रकोपबाट जनधनकै क्षति हुने भए पनि एउटै विधिबाट सबै प्रकोपको सामना वा असर कम गर्न सकिँदैन । प्रकोपको जोखिम अनुसारका सावधानी अपनाउनु वा पूर्वतयारी गर्नु पर्छ । जस्तो भूकम्पका लागि भूकम्प प्रतिरोधी भवन वा संरचना बनाउनु पर्छ भने बाढीपहिरोका लागि भिरालो, जोखिमयुक्त स्थान र नदी तथा खोला किनारमा भवन वा बस्ती नबनाउने÷नबसाउने गर्नु पर्छ । प्रकोपका घटना वा विपत्को समयमा यथाशीघ्र खोज तथा उद्धार गर्न सकिएमा धेरै जनधनको क्षति कम गर्न सकिन्छ । यस्तो प्रकोप प्रभावित स्थानमा सङ्घीय वा प्रदेश सरकारले सूचना प्राप्त गरेर खोजीकार्य तथा उद्धारका लागि दस्ता खटाउन स्वाभाविकै रूपमा प्राविधिक कारणले केही समय लाग्ने भएको र अहिलेसम्मको विपत्का घटनामा खोज तथा उद्धारका कार्य, प्रकोप र विपत्को सूचना र जानकारी सबैभन्दा छिटो स्थानीय समुदायले प्राप्त गर्ने मात्र होइन शीघ्र र प्रभावकारी खोज तथा उद्धारका कार्य पनि स्थानीय समुदायबाटै भएको देखिन्छ । त्यसैले उद्धार र राहतमा स्थानीय समुदायलाई जिम्मेवार बनाई परिचालन गर्न सकिएमा सबैभन्दा प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।
विशेष गरी २०७२ सालको विनाशकारी गोरखा भूकम्प, त्यसका परकम्प र त्यसपछिका अन्य प्रकोपबाट पाठ सिकेर जाजरकोट भूकम्पका समयमा अत्यन्त प्रभावकारी र प्रशंसनीय खोज तथा उद्धार कार्य भएको थियो । खोज तथा उद्धार कार्यलाई समय, भौगोलिक अवस्था, पहुँच, हावापानी र मौसम जस्ता कुराहरूले प्रभाव पार्छ । त्यसैले कहिलेकाहीँ अपवादका रूपमा पूर्वतयारी हुँदाहुँदै पनि परिस्थितिजन्य कारणले खोज तथा उद्धारकार्य प्रभावकारी नहुन सक्छ । जे होस् पछिल्लो समय सरकारले विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि धेरै प्रयास गरेको छ । यसमा अन्य सरोकारवाला निकायलगायत स्थानीय समुदायले पनि होस्टेमा हैँसे गर्ने हो भने धेरै हदसम्म विपत्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
समग्रमा हाम्रो जस्तो बहुप्रकोपको उच्च जोखिम रहेको मुलुकमा विपत् व्यवस्थापन वा जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थापित सरकारी र सरोकारवाला अन्य गैरसरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रबिच समन्वय, तालमेल, अन्तरसम्बन्ध र सहकार्य कायम गरी प्रभावकारी रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नु पर्छ । त्यसै गरी विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय विद्यालयदेखि उच्च तहसम्म पाठ्यव्रmममा समावेश गरी अध्ययन अध्यापन गराउने र सञ्चार माध्यमबाट निरन्तर रूपमा जनचेतनामूलक कार्यव्रmम प्रसारण गरी सचेत गराउन सकिएमा थप प्रभावकारी हुने देखिन्छ । विपत्का समयमा गरिएका खोज र उद्धारका कार्यसम्बन्धी गरिएका विभिन्न अध्ययनबाट सबैभन्दा धेरै र प्रभावकारी खोज तथा उद्धारका कार्य स्थानीय समुदायबाटै भएको देखिन्छ । स्थानीय समुदायलाई नै परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । पूर्वानुमान सम्भव भएका विपत्का क्षेत्रमा पूर्वानुमान र सूचना सम्प्रेषणलाई विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाई यथाशीघ्र प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकियो भने पनि धेरै हदसम्म विपत् न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्छ ।
