फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, माघ २ गते । गण्डकी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । आर्थिक वर्षको छ महिनामा सरकारले १६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय गण्डकीका अनुसार यस वर्ष ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्तसम्म पाँच अर्ब १३ करोड ४३ लाख ८६ हजार आठ सय ३४ रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ । गत वर्ष यही अवधिमा सरकारले १९.४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।
पुस मसान्तसम्म सबैभन्दा बढी ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय र सबैभन्दा कम उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको कार्यालयका लेखा अधिकृत लालप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयका लागि विनियोजित तीन अर्ब ८८ करोड ५१ लाख रुपियाँ बजेटमध्ये २१.८५ प्रतिशत अर्थात् ८४ करोड ८९ लाख ९२ हजार खर्च भएको छ ।
उद्योग मन्त्रालयका लागि ८४ करोड ७८ लाख ४३ हजार रुपियाँ विनियोजित बजेटमध्ये समीक्षा अवधिसम्म चार करोड १९ लाख ८७ हजार रुपियाँ मात्र खर्च भएको तथ्याङ्क छ । जुन लक्ष्यको ४.९५ प्रतिशत हुन आउँछ ।
प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले १५.२२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको बजेट १२ अर्ब सात करोड ८२ लाख तीन हजार आठ सय ३१ रुपियाँ रहेकोमा पुससम्म एक अर्ब ८३ करोड ८८ लाख ९२ हजार एक सय ३४ रुपियाँ निकासा भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले ९.२९ प्रतिशत अर्थात् कुल बजेट एक अर्ब चार करोड ३९ लाखबाट नौ करोड ६९ लाख ५८ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ । प्रदेशको अर्काे मन्त्रालय आर्थिक मामिलालाई यो वर्ष २३ करोड ३१ लाख २५ हजार बजेट रहेकोमा दुई करोड ५८ लाख ३० हजार अर्थात् ११ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
पछिल्लो छ महिनामा कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका लागि विनियोजित दुई अर्ब नौ करोड ८२ लाख बजेटमध्ये २६ करोड ५१ लाख ५६ हजार तीन सय ९२ रुपियाँ अर्थात् १२.६४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यस वर्ष एक अर्ब सात करोड ४५ लाख बजेट पाएकोमा २१ करोड ७४ लाख रुपियाँ मात्र खर्च गरेको छ । यो २०.३ प्रतिशत हो ।
सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई विनियोजित बजेटमध्ये १४.३४ प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयले १९ प्रतिशत खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
यस वर्ष प्रदेशका ८५ स्थानीय पालिकाका लागि विभिन्न शीर्षकको अनुदानमा प्रदेशले दुई अर्ब एक करोड ९० हजार विनियोजन गरेकोमा ७२ करोड २४ लाख ३६ हजार रुपियाँ निकासा भइसकेको छ ।
गण्डकी सरकारको बजेटको आकार पनि बर्सेनि घट्दै गएको छ । गत वर्ष ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख रुपियाँ बजेट ल्याएको सरकारले यो वर्ष बजेट एक अर्ब जति घटेको छ ।
गत वर्ष सरकारले ५९.६६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङ सरकारको आम्दानी बढाउन छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्न लागिएको बताउनुहुन्छ । “प्रदेशको आम्दानी बढाउन राजस्व उठ्ने कार्यालयहरूको गोष्ठी गरी समस्या, सम्भावना र कार्ययोजनाबारे छलफल भएको छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “चाँडै प्रदेश राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना हुँदै छ ।” सरकार राजस्व वृद्धि गर्दै खर्चलाई पनि बढाउन प्रयत्नशील रहेको उहाँको भनाइ छ । जेनजी विद्रोह, कार्यालय एकीकृत गर्ने सरकारको निर्णय, भवनमा आगजनी, कागजात नस्ट हुनु जस्ता कारणले पनि खर्च कम देखिएको उहाँको भनाइ छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “यसै पनि आर्थिक वर्षको सुरुमा काम भए पनि बजेट निकासा पछि हुन्छ । अर्कातिर पछिल्लो आन्दोलन र कार्यालय मर्ज गर्ने सरकारको निर्णयले पनि खर्च कम भयो ।”
खर्च र राजस्व सङ्कलन दुवैलाई सुधार्दै कमसे कम गत वर्षकै दाँजोमा लैजाने गरी काम भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सङ्घकै अनुदान घटेर आउने र प्रदेशले पनि अपेक्षित आम्दानी गर्न नसक्दा सरकारको बजेटको आकार बर्सेनि घटेको उहाँको भनाइ छ ।
