• १ माघ २०८२, बिहिबार

ठुला सहरमा फाइभजी सुरु गर्दै नेपाल टेलिकम

blog

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, माघ १ गते । नेपाल टेलिकमले राजधानी काठमाडौँसहित देशका मुख्य सहरबाट फाइभजी सेवा सुरु गर्ने भएको छ । टेलिकमको  १८ औँ वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यव्रmममा कम्पनीका सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले टेलिकम छिट्टै फाइभजी सेवा सुरु गर्ने प्रव्रिmयामा रहेको जानकारी दिनुभएको हो । 

आमग्राहक र सरोकारवालामा फाइभजी सेवा उपभोग गर्ने तीव्र आकाङ्क्षा रहेकाले कम्पनीले निकट भविष्यमै यो सेवा सुरु गर्ने उहाँले बताउनुभएको हो । 

त्यस व्रmममा उहाँले २०८२ असोज मसान्तसम्म सातै प्रदेशका ७७ जिल्लाका ७४९ स्थानीय तहमा अत्याधुनिक दूरसञ्चार फोरजी एलटिई प्रविधि विस्तार भइसकेको जानकारी गराउनुभयो । 

कम्पनीको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष अर्यालले भविष्यमा ठुला  परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने र थप पुँजी आवश्यक हुने अवस्थामा बोनस सेयरसमेत उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । त्यस्तै उहाँले विविध प्रतिकूलताबिच कम्पनीले गत आवमा ३८ अर्ब १९ करोड रुपियाँ आम्दानी गरी छ अर्ब रुपियाँ नाफा आर्जन गर्न सफल भएको बताउनुभयो । 

समीक्षा अवधिमा कम्पनीले कर तथा शुल्कबापत आफ्नो कुल आयमध्ये १८ अर्ब ४६ करोड रुपियाँ राजस्वका रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । यसका साथै उहाँले जोखिम न्यूनीकरणका लागि आय सुनिश्चितको परीक्षण, कार्यसम्पादन परीक्षण तथा प्राविधिक परीक्षणको कार्यलाई प्राथमिकतासाथ निरन्तरता दिइएको जानकारी दिनुभयो । 

तीव्र प्रतिस्पर्धी वातावरणमा मुनाफाभन्दा बढी सेवाभावलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर भौगोलिक रूपले अति विकट तथा दुर्गमक्षेत्रमा सेवा विस्तारलाई कम्पनीले प्राथमिकतामा राखेको उहाँले बताउनुभयो । 

नगद लाभांश दिने

टेलिकमले आफ्ना सेयरधनीलाई प्रतिसेयर ३० रुपियाँका दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । साधारण सभाले सर्वसम्मत रूपमा उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो । 

लाभांश रकम बुधबारदेखि नै सर्वसाधारण सेयरधनीलाई वितरण गरिने कम्पनीले जनाएको छ । सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित २०८२ असार मसान्तको वासलात, नाफानोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण तथा अन्य अनुसूचीउपर छलफल गरी सर्वसम्मतले पारित गरेको छ ।