मुसीकोट समाचारदाता
रुकुमपश्चिम, पुस ३० गते । रुकुमपश्चिमको मुसीकोट नगरपालिक–११ को कार्यालयले वडामा खटाइएका स्थायी कर्मचारीलाई हाजिरी गर्न नदिएर फिर्ता पठाएको छ । नगरपालिकाबाट वडा सचिवको जिम्मेवारीमा खटाइनुभएकी सहायकस्तर चौथो तहको स्थायी कर्मचारी देवी ओलीलाई वडा कार्यालयले हाजिरी नगराई फिर्ता पठाएको हो ।
गत पुस ४ गते रमाना लिएर वडा कार्यालय जानुभएकी ओलीलाई हाजिरी नगराउने भन्दै वडा कार्यालयले चिठीसहित नगरपालिकामै फिर्ता गरेको हो । मुसीकोट नगरपालिकाका प्रशासन शाखा प्रमुख कुवेर केसीले वडा समितिको बैठक गरेरै स्थायी कर्मचारी फिर्ता पठाएको जानकारी दिनुभयो । फिर्ता हुनुभएकी सहायकस्तर चौथो तहको स्थायी कर्मचारी ओलीले हाल नगरपालिकाबाटै पञ्जीकरणको काम गरिरहेको उहाँले जनाउनुभयो । पुस मसान्तसम्म मात्र करार कर्मचारीको म्याद रहेको र यस विषयको टुङ्गो कार्यपालिका वा नगर सभाबाटै लाग्ने उहाँको भनाइ छ ।
वडाध्यक्ष गोविन्दबहादुर बुढाले वडा कार्यालयमा सचिवको जिम्मेवारीमा नगरपालिकाको कम्प्युटर अपरेटर सहायकस्तर पाँचौँ पदमा करार सेवामा कार्यरत धनकुमार शाही कार्यरत रहेकोले शाहीलाई अर्को जिम्मा नतोक्दासम्म स्थायी कर्मचारी ओलीलाई हाजिरी नगराउने निर्णय गरेर फिर्ता पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले कार्यरत कर्मचारीको जिम्मेवारी नतोकेर वा अर्को व्यवस्था नगरेरै अन्य कर्मचारी पठाएकाले फिर्ता पठाएको स्वीकार गर्नुभयो । वडाध्यक्ष बुढाले भन्नुभयो, “पहिला कोही पनि यस वडामा सचिवका रूपमा आउन नमान्दा शाही आउनुभयो । कात्तिकदेखि तलबबिनै काम गरिरहनुभएको छ । काम गरिरहेको कर्मचारीका बारेमा टुङ्गो लगाएर मात्र नयाँ सचिवको हाजिरी गराउँदा राम्रो होला सोचेर केही दिनलाई पर्खिनुहोस् भनिएको हो ।” कि हाजिरी गराउनुहोस् कि भने मलाई फिर्ताको चिठी दिनुहोस् भनेपछि वडाको बैठक गरेर सचिवका रूपमा आउनुभएकी ओलीलाई पत्र दिइएको उहाँले बताउनुभयो । यस विषयमा कार्यपालिका बैठकबाटै टुङ्गो लाग्ने वडाध्यक्ष बुढाले उल्लेख गर्नुभयो ।
नगरपालिकाले करारमा भर्ना भएका कर्मचारीलाई कात्तिक महिनाबाट तलब दिएको छैन । रकम अभावमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ । यहाँ कार्यरत करार कर्मचारीको करार सम्झौता समय पुस मसान्तसम्म मात्र रहेको छ । नगर शिक्षक र स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीबाहेक मात्र यहाँ एक दर्जन कर्मचारी करार सेवामा कार्यरत छन् । चालु वर्षमा करार कर्मचारीसँगको सम्झौता नवीकरण नगर्ने भनेर नगरपालिकाले गत भदौमा सूचना जारी गरे पनि दबाबका कारण उक्त निर्णय फिर्ता लिएको थियो ।
