प्रयोगविहीन पानी ट्याङ्की

नेपालमा खानेपानी सेवाको व्यवस्थित सुरुवात विसं १९४८ मा वीर धाराबाट सुरु भएको हो । पहिलो पञ्चवर्षीय योजना विसं २०१३ देखि खानेपानीलाई योजनाबद्ध रूपमा सम्बोधन गरिँदै आएको छ । सन् १९६६ को अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार अभिसन्धि तथा सन् २०१० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले समेत पानीलाई मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३५ को उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइमा पहुँच हुने सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको यस सुनिश्चिततालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन भने सकिएको छैन । पानी प्रकृतिको निःशुल्क उपहार हो । प्रकृतिले दिएको यो उपहारमा सबैको समान रूपमा पहुँच हुनु पर्छ । पानीको पहुँचबाट कोही पनि विमुख हुनु हुँदैन तर व्यवस्थापनको कमजारीले खानेपानी दीर्घकालीन समस्या बन्दै छ । पानी सङ्कट गहिरिँदै छ । पानीका मुहान सुक्दै गएका छन् । हचुवाका भरमा बनाइएका योजना सफल हुँदैनन् । खानेपानीका आयोजना दीर्घकालीन सोचका साथ सञ्चालन गर्नु पर्छ । क्षणिक स्वार्थका लागि सपना बाँडेर बनाइने खानेपानी योजना दीर्घकालीन हुँदैनन् । त्यसमा गरिएको लगानी अलपत्र पर्छ, खेर जान्छ । भूमण्डलीय उष्णीकरण (ग्लोबल वार्मिङ) का कारण केही वर्षयता खानेपानीको समस्या जटिल बन्दै छ । आमउपभोक्तालाई कसरी पर्याप्त स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने भन्ने विषय चुनौती बनेको छ । तराई÷मधेशका विभिन्न जिल्लामा अहिलेसम्म २८० वटा आकासे खानेपानी ट्याङ्की (ओभरहेड वाटर ट्याङ्क) निर्माण गरिएका छन् । ती सबै सञ्चालनमा नआई अलपत्र छन् । ट्याङ्की निर्माण गरिए पनि पानी वितरण सञ्जाल विस्तार हुन सकेको छैन । 

ओभरहेड ट्याङ्कीमध्ये १७६ वटा मधेश प्रदेशका जिल्लामा रहेका छन् । ट्याङ्की सञ्चालनमा नआउँदा विदेशी ऋण र राज्यको अर्बौं रुपियाँको लगानी खेर गएको छ । खानेपानीको अभावमा काकाकुलको नियति बेहोरिरहेका त्यहाँका उपभोक्ताका लागि लागि यस्ता ट्याङ्की ‘आकासे फल’ जत्तिकै बनेका छन् । विभिन्न खाले पहुँच र दबाबको आधारमा तराई÷मधेशका गाउँ गाउँमा खानेपानी ट्याङ्की निर्माणको आयोजना पार्ने गरिएको छ । करोडौँको लगानीमा ट्याङ्की निर्माण पनि गरिएको छ । त्यसलाई सञ्चालन भने गरिएको छैन । एकातिर दिनानुदिन खानेपानीको समस्या बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर प्रयोगविहीन पानी ट्याङ्कीको सङ्ख्या थपिँदै गएका छन् । यो कुरा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागलाई राम्ररी थाहा छ । विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठले अहिले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म तराईका जिल्लामा यस्ता खानेपानी ट्याङ्की सञ्चालनमा नआई त्यत्तिकै अलपत्र परेको स्विकार्नु हुन्छ । खानेपानी ट्याङ्की तयार भए पनि पानी वितरण सञ्जाल विस्तार हुन नसक्दा तिनीहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । लामो समयसम्म सञ्चालनमा नआउँदा त्यसमा जडान गरिएका उपकरणमा खिया लाग्ने, बिग्रिने, चोरी हुनेलगायतका समस्या देखिएका छन् । कतिपय ट्याङ्की दुई दशकअघि निर्माण भए पनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । ट्याङ्की निर्माण भएर तयारी अवस्थामा रहे पनि उपभोक्ता समितिले योगदान नगर्दा तथा पानी वितरण सञ्जाल विस्तार हुन नसक्दा ती खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा नै नआई जीर्ण बन्दै हुन् । 

एउटा खानेपानी ट्याङ्की निर्माण गर्न कम्तीमा दुई करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । विश्व बैङ्कको ऋण सहयोग र सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भएका ती खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आउन नसक्दा राज्यलाई अर्बौं रुपियाँको क्षति पुग्नुका साथै राज्यले त्यसको प्रतिफल पाउन सकेको छैन । उल्टै राज्यलाई आर्थिक भार परेको छ भने उपभोक्ताले राज्यको लक्ष्यबमोजिमको शुद्ध खानेपानी उपभोग गर्न पाउने अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ । खानेपानी ट्याङ्की निर्माण भइसकेपछि पानीको वितरण प्रणाली विस्तारमा स्थानीय उपभोक्ता समितिले कम्तीमा २० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यो हुन नसक्दा आयोजना अलपत्र परेका छन् । स्थानीय तहमा देखिएको अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण उपभोक्ता समितिले काम गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय उपभोक्ता समितिले पानी वितरण सञ्जाल विस्तारमा हुने कुल खर्चको २० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था ग्रामीण खानेपानी नीतिमा उल्लेख छ । खानेपानी मन्त्रालयले अलपत्र परेका खानेपानी आयोजनालाई कसरी सञ्चालन गर्ने भनी अध्ययनसमेत गराएको छ । मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार ती खानेपानी ट्याङ्कीलाई सञ्चालनमा ल्याउन तीन अर्ब रुपियाँ आवश्यक रहेको छ । त्यति रकम खर्च गर्न सकियो भने ती आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्था छ । अहिलेसम्म त्यो रकमको स्रोत जुट्न सकेको छैन । अतः ठुलो लगानी गरी यसरी निर्माण गरिएका खानेपानी ट्याङ्की प्रयोगमा ल्याई स्थानीय उपभोक्तालाई खानेपानी उपलब्ध गराउन सरकारले तत्काल उपयुक्त निर्णय गर्नु पर्छ । लगानीको दुरुपयोग रोकिनु पर्छ ।