- काकाकुलको नियति भोगिरहेका स्थानीयवासीका लागि खानेपानी ट्याङ्की आकासे फल जत्तिकै बनेका छन् ।
- विभिन्न खाले पहुँच र दबाबका आधारमा गाउँ गाउँमा खानेपानी ट्याङ्की निर्माणको आयोजना पार्ने र करोडौँको लगानीमा ट्याङ्की निर्माण गर्ने तर सञ्चालन नै नगरी उपयोगविहीन बनाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
काठमाडौँ, पुस २९ गते । भूमण्डलीय उष्णीकरण (ग्लोबल वार्मिङ) का कारण केही वर्षयता खानेपानीको समस्या भोग्दै आएका तराईका जिल्लामा अहिलेसम्म २८० वटा आकासे खानेपानी ट्याङ्की (ओभरहेड वाटर ट्याङ्क) निर्माण गरिएको छ तर ती सबै सञ्चालनमा नआई अलपत्र छन् । ट्याङ्की निर्माण गरिए पनि पानी वितरण सञ्जाल विस्तार हुन सकेको छैन । ओभरहेड ट्याङ्कीमध्ये १७६ वटा मधेश प्रदेशका जिल्लामा रहेका छन् ।
ट्याङ्की सञ्चालनमा नआउँदा एकातिर विदेशी ऋण र राज्यको अर्बौं रुपियाँको लगानी खेर गइरहेको छ भने अर्कोतिर खानेपानीको अभावमा काकाकुलको नियति बेहोरिरहेका आमनागरिकका लागि यस्ता ट्याङ्की ‘आकासे फल’ जत्तिकै बनेका छन् । विभिन्न खाले पहुँच र दबाबको आधारमा गाउँ गाउँमा खानेपानी ट्याङ्की निर्माणको आयोजना पार्ने र करोडौँको लगानीमा ट्याङ्की निर्माण सम्पन्न गर्ने तर त्यसलाई सञ्चालन नै नगरी त्यत्तिकै उपयोगविहीन बनाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । एकातिर दिनानुदिन खानेपानीको समस्या बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर प्रयोगविहीन पानी ट्याङ्कीको सङ्ख्या थपिँदै गएका छन् ।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठले अहिले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म तराईका जिल्लामा यस्ता खानेपानी ट्याङ्की सञ्चालनमा नआई त्यत्तिकै अलपत्र परेको जानकारी दिनुभयो । खानेपानी ट्याङ्की तयार भए पनि पानी वितरण सञ्जाल विस्तार हुन नसक्दा तिनीहरू सञ्चालनमा आउन नसकेको र लामो समयसम्म सञ्चालनमा नआउँदा त्यसमा जडान गरिएका उपकरणमा खिया लाग्ने, बिग्रिने, चोरी हुनेलगायतको समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार कतिपय ट्याङ्की दुई दशकअघि निर्माण भए पनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
ट्याङ्की निर्माण भएर तयारी अवस्थामा रहे पनि उपभोक्ता समितिले योगदान नगर्दा तथा पानी वितरण सञ्जाल विस्तार हुन नसक्दा ती खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा नै नआई जीर्ण बन्दै गएको महानिर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ । उहाँका अनुसार एउटा खानेपानी ट्याङ्की निर्माण गर्न कम्तीमा दुई करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “विश्व बैङ्कको ऋण सहयोग र सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भएका ती खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आउन नसक्दा राज्यलाई अर्बौं रुपियाँको क्षति पुग्नुका साथै राज्यले त्यसको प्रतिफल पाउन सकेको छैन । उल्टै राज्यलाई आर्थिक भार परेको छ भने आमनागरिकले राज्यको लक्ष्यबमोजिमको शुद्ध खानेपानी उपभोग गर्न पाउने अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ ।” खानेपानी ट्याङ्की निर्माण भइसकेपछि पानीको वितरण प्रणाली विस्तारमा स्थानीय उपभोक्ता समितिले कम्तीमा २० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि त्यो हुन नसक्दा आयोजना अलपत्र परेको उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय तहमा देखिएको अस्वस्थ्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण उपभोक्ता समितिले काम गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । स्थानीय उपभोक्ता समितिले पानी वितरण सञ्जाल विस्तारमा हुने कुल खर्चको २० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था ग्रामीण खानेपानी नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
तीन अर्ब आवश्यक
खानेपानी मन्त्रालयलले अलपत्र परेका खानेपानी आयोजनालाई सञ्चालन गर्नका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार ती खानेपानी ट्याङ्कीलाई सञ्चालनमा ल्याउन तीन अर्ब रुपियाँ आवश्यक रहेको महानिर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो । त्यति रकम खर्च गर्न सकियो भने ती आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन सकिने स्पष्ट पार्दै उहाँले अहिलेसम्म त्यो रकमको स्रोत जुट्न नसकेको जानकारी दिनुभयो ।
नेपालको संविधानको धारा ३५ को उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइमा पहुँच हुने सुनिश्चित गरे पनि संविधानको यस सुनिश्चिततालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन भने सकिएको छैन । नेपालमा खानेपानी सेवाको व्यवस्थित सुरुवात
विसं १९४८ मा वीर धाराबाट सुरु भएको र पहिलो पञ्चवर्षीय योजना विसं २०१३ देखि खानेपानीलाई योजनाबद्ध रूपमा सम्बोधन गरिँदै आएको छ । सन् १९६६ को अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार अभिसन्धि तथा सन् २०१० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले समेत पानीलाई मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।
