बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, पुस २६ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले गुठी जग्गा व्यवस्थापन गर्न लागेको छ । गुठी जग्गासम्बन्धी प्रदेशमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्नका लागि मापदण्ड निर्माण गर्न लागिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले समेत विभिन्न जिल्लामा पुगेर गुठीसम्बन्धी समस्या सुन्ने, बुझ्ने र त्यस विषयमा छलफल गर्ने गर्नुभएको छ । उहाँले गुठी जग्गाको समस्या छिट्टै समाधान गर्ने जनाउनुभएको छ ।
सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहको समन्वयनमा नीति, कानुन र मापदण्ड निर्माण गरिने छ । गुठीको जग्गा छरपस्ट हुँदा एकीकृत गर्न सकिएको छैन भने सरकारसँग विस्तृत तथ्याङ्कसमेत छैन । आवश्यक नीति नबन्दा अहिले पनि गुठीका जग्गा असुरक्षित रहेको बताइएको छ । गुठी व्यवस्थापन गर्न तीन तहका सरकारको समन्वयमा आवश्यक नीतिनिर्माण गरिने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । गुठीको जग्गालाई राज्यले सुरक्षा गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री विनोद शाहले बताउनुभयो ।
गुठी जग्गाको सुरक्षा गर्न आवश्यक नीति मापदण्ड निर्माण गर्ने गरी योजना बनाइएको मन्त्री शाहले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारले अव्यवस्थित गुठीको जग्गालाई व्यवस्थित गर्न लागेको हो । यसअघि पनि प्रदेश सरकारले गरेका छलफलबाट आएका विषयवस्तु समेटेर योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो । सरकारले गुठी व्यवस्थापन आवश्यक ठानेर काम अघि बढाउन लागेको हो । सरोकावालाले समेत यस विषयमा विभिन्न समयमा सरकारको ध्यानाकषर्ण गर्ने गरेका छन् ।
गुठी व्यवस्थाको इतिहास हेर्दा प्राचीनकालदेखि नै विभिन्न देवालय, शिवालय, मठमन्दिर, चैत्य, गुम्बा, पाटी, धर्मशाला, अनाथालय, पाठशाला आदिले भरिपूर्ण देशको रूपमा चिनिँदै आएको छ । यस किसिमका धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, सामाजिक, परोपकारी र स्वास्थ्यसम्बन्धी धरोहरको स्थापना, निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले चासो राखेको छ ।
देवालय, शिवालयलगायत धार्मिक प्रतिष्ठान खडा गर्ने, तिनको रेखदेख र सञ्चालन गर्ने, दीर्घकालसम्म सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सघाउ पु¥याउने उद्देश्य अनुरूप गुठी व्यवस्थापनको योजना निर्माण गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । गुठी संस्थान अन्तर्गतका गुठी सरकारको सम्पत्ति भए पनि यिनको धार्मिक परोपकारी र ऐतिहासिक कला संस्कृतिको संरक्षण हुन सकेको छैन । कर्णालीका १० वटै जिल्लामा गुठी जग्गा उपभोग गर्नेको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । सरकारले आवश्यक नीतिनिर्माण गरेर व्यवस्थापन गर्न लागेको हो । गुठी सम्पत्ति संरक्षणका लागि पालिकासँगको समन्वयमा विवरण सङ्कलन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
