काठमाडौँ, पुस २६ गते । सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको आठ वर्षमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा १२ जना मन्त्री फेरिए पनि निजामती कर्मचारी सरुवाको प्रवृत्ति भने फेरिएको छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण निम्ति निजामती कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको मन्त्रालयमा पटक पटक मन्त्री फेरिए पनि सरुवा प्रवृत्ति नफेरिँदा निजामती कर्मचारी एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा छिटो छिटो सरुवा हुन बाध्य छन् ।
२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भई २०७४ सालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन वटै तहको निर्वाचनपछि सङ्घीयता कार्यान्वयन सुरु भएको थियो । मन्त्रालयमा जिम्मेवारी समाल्न आउने हरेक मन्त्रीले कर्मचारी सरुवा व्यवस्थित गर्ने उद्घोष गरेका छन् । तर अहिले पनि आफू अनुकूलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोजी गर्न नगरपालिकाका प्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष मन्त्रालय धाइरहेकै छन् ।
२०७४ सालमा सङ्घीय शासन प्रणाली कार्यान्वयन भएदेखि हालसम्म क्रमशः लालबाबु पण्डित, हृदयेश त्रिपाठी, गणेशप्रसाद ठगुन्ना, गणेशप्रसाद पहाडी, लीलानाथ श्रेष्ठ, राजेन्द्र श्रेष्ठ, अमनलाल मोदी, अनिता देवी, भानुभक्त जोशी, राजकुमार गुप्ता, भगवती न्यौपाने मन्त्री बनिसक्नुभएको छ भने हाल अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा रहनुभएका रामेश्वरप्रसाद खनाल सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हुनुहुन्छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता निता पोखरेल अर्यालले कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्न सरुवा मापदण्ड निर्माण गर्न लागिए पनि त्यसले पूर्णता भने पाउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म सरुवा व्यवस्थित हुन सकेनन् । अनलाइन सरुवा प्रणाली बनाई सरुवा सफ्टवेयर निर्माण गर्ने तयारीमा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ । पूर्णता पाउन समय लाग्छ ।”
निजामती सेवा नियमावली (निसेनी) लाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने कर्मचारी सरुवा मापदण्ड आवश्यक छैन तर निसेनिलाई नै आधार मानेर सरुवा प्रणाली थप व्यवस्थित गर्नका लागि मन्त्रालयले निर्माण गर्न लागेको सरुवा मापदण्ड कहिलेसम्म बनिसक्छ भन्ने यकिन छैन ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले मन्त्रालयमा आउने हरेक मन्त्रीले सरुवा व्यवस्थित गर्छु भनेर उद्घोष गर्ने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्दा कर्मचारी सरुवा व्यवस्थित हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “अहिलेका मुख्य समस्याचाहिँ लामो समयसम्म सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा कर्मचारी सरुवाको थिति बस्न नसकेको हो ।”
प्रशासकीय अधिकृतको समस्या
सरुवा व्यवस्थित नहुँदा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सबैभन्दा बढी प्रभावित हुँदै आएका छन् । मन्त्रालयले सरुवा गरेपछि सम्बन्धित स्थानीय तहमा हाजिर हुन नपाउँदै बाटोबाटै सरुवा हुने, स्थानीय तहमा हाजिर भएको १५ दिनदेखि तीन महिनाकै बिचमा सरुवा हुने प्रवृत्तिमा कमी आएको छैन ।
मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने तर ती कर्मचारी नटिक्ने प्रवृत्ति अधिकांश स्थानीय तहमा उस्तै छ । प्रशासनिक नेतृत्वको अस्थिरताले कतिपय स्थानीय तहमा नियमित सेवा प्रवाहमा समस्या हुनुका साथै दीर्घकालीन महत्वका काम हुन सकेका छैनन् ।
अहिले एक महानगरपालिका, दुई उपमहानगरपालिका, ४१ नगरपालिका र ६४ गाउँपालिकामा गरी १०८ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका सहसचिव पार्वती शर्माले भने पहिलाको तुलनामा अहिले स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने प्रवृत्ति घटेको दाबी गर्नुभयो । रिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमध्येमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुगम र पहाडी जिल्लामा कर्मचारी आकर्षण बढी देखिए पनि मधेश र सुदूरपश्चिमका क्षेत्रमा भने कर्मचारी आकर्षण देखिँदैन ।
स्थानीय तहको आपत्ति
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने मन्त्रालयले स्थानीय तहमा छिटो छिटो कर्मचारी सरुवा गर्दा स्थानीय तह अस्थिर हुँदै गएको गुनासो गर्दै आएका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको आठ वर्ष पूरा भए पनि स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अस्थिर रहँदा सेवा प्रवाह, विकास निर्माणमा चरम समस्या हुँदै आएको उनीहरूको भनाइ छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले भन्नुभयो, “जनताको घरदैलोको सरकारलाई मन्त्रालयले अस्थिर बनाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर गाउँका नागरिकमा पर्ने गरेको छ । कतिपय स्थानीय तहमा बजेट निर्माणदेखि भुक्तानीसम्मको काम प्रभावित हुँदा त्यसको मार जनताले खेप्नु परेको छ ।”
निमित्तको मोह
कतिपय स्थानीय तहमा राम्रा कर्मचारी मन्त्रालयमै फर्काउने र स्थानीय तहकै कर्मचारीलाई निमित्त दिन मन्त्रालयलाई बाध्य पार्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ । सङ्घबाट जाने कर्मचारीले निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र अलमल गर्ने, कतिपयले जनप्रतिनिधिको चाहना अनुसार विधि र प्रक्रिया मिच्न नचाहने तथा निर्णय गर्दासमेत कुनै जोखिम नलिने गर्दा जनप्रतिनिधिमा निमित्त मोह बढेको प्रशासनविद्हरूको भनाइ छ ।
जनप्रतिनिधिले प्रशासकीय अधिकृतमा ‘एस म्यान’ (प्रतिवाद नगर्ने) खोज्ने प्रवृत्तिले गर्दा स्थानीय तहमा विकृति पनि बढेको मन्त्रालयको बुझाइ छ । अहिले पनि कतिपय नगरपालिकामा प्रशासन सेवाबाहिरका उपसचिवसहित शाखा अधिकृतले प्रशासकीय नेतृत्व गरिरहेका छन् । यसले कार्यसम्पादन व्यवस्थित नहुने, सम्बन्धित विषयको जानकारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या हुँदै आएको छ ।
