सार्वजनिक सङ्गठन सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्ने जीवन्त संरचना हुन् । सङ्गठन समयसँगै गतिशील हुनु पर्छ । सामाजिक परिवेशमा आएका परिवर्तन र सर्वसाधारणका आवश्यकता अनुरूप सङ्गठन निरन्तर अनुकूलित हुँदै जान सकेनन् भने आफ्नै औचित्य पूरा गर्न सक्दैनन् । डेनहार्टद्वयका अध्ययन अनुसार सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई परिवर्तन गर्ने पाँच स्थायी कारण छन् । पहिलो, असाधारण रूपमा विस्फोट भइरहेको नयाँ ज्ञान, प्रविधि र अग्रसरता, दोस्रो, संस्थात्मक पुनर्संरचना, तेस्रो, बढ्दो अन्तरआबद्धता र विश्वव्यापीकरण, चौथो जनसङ्ख्या र सांस्कृतिक विविधता र पाँचौँ, परम्परागत विश्वासमाथि आएको स्खलन । यी विषयलाई सम्बोधन गर्न सङ्गठन पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता सधैँ रहन्छ । किनकि हरेक प्रकारका सामाजिक समस्या सम्बोधन गर्न राज्यका सङ्गठन सधैँ जागा भएर बस्नु पर्छ ।
सङ्गठनको उद्देश्य र कार्यचरित्रका आधारमा सङ्गठन संरचनाको तहसोपानको स्तर निर्धारण गरिएको हुन्छ । परम्परागत र शास्त्रीय सङ्गठन उच्च तहसोपानमा हुन्छन् भने आधुनिक कार्यमूलक सङ्गठनमा तहसोपान केही लचिलो र फराकिलो पारिएको हुन्छ । जसले आन्तरिक कार्यसम्पादन प्रक्रिया र बाह्य सम्बन्धलाई सहभागितामूलक बनाउँदै लगेको छ । विकासमूलक कार्यालय, अस्पताल, शैक्षिक अनुष्ठान शास्त्रीय सङ्गठनका तुलनामा व्यवस्थापनका नवीन सिद्धान्तलाई अभ्यास गर्ने सामाजिक संरचना हुन् । त्यसैले तहसोपानलाई जवाफदेहिताको सूत्रमा मात्र लिई व्यवस्थापनलाई सहभागितामूलक र सञ्चार व्यवस्थालाई मेट्रिक्समा आधारित बनाइएको हुन्छ ।
राज्यका क्रियाकलाप विस्तारका साथ सङ्गठन पनि सयमसँगै क्रमशः परिमार्जित, अनुकूलित हुँदै जान्छन् । किनकि सामाजिक गतिशीलतासँग समाजोजित हुन नसक्ने सङ्गठनको कुनै औचित्य रहँदैन । सधैँ जीवन्त प्रक्रियामा रहनु सङ्गठन विकासको सिद्धान्त हो । जस्तो कि पहिला सङ्गठन उच्च पदसोपानयुक्त थिए, त्यसपछि क्रमशः च्याप्टो, मेट्रिक्स र डायगोनल हुँदै गएका छन् । समाज व्यवस्थामा आउने चेतनाको प्रभाव सङ्गठनमा परेकाले नै सङ्गठनभित्रको कार्यविभाजन, सम्बन्ध र सञ्चार प्रणाली परिवर्तन हुँदै गएका हुन् । सङ्गठनमा पुस्तान्तर प्रभाव पनि पर्छ । पुस्ताका आधारमा सङ्गठन विकास हुँदै आएका छन् । जस्तो कि पहिला प्रोप्राइटरी (उच्च नियन्त्रणात्मक), त्यसपछि क्रमशः पदसोपान, मेट्रिक्स, कम्पुटरमा आधारित र अहिले पाँचाैँ पुस्तामा मानव सम्बन्ध कार्यजालो (ह्यूमन नेटवर्किङ) सङ्गठन विकास हुँदै छन् । पाँचौँ पुस्ताको सङ्गठनमा नियन्त्रण र आदेशलाई सहसम्बन्ध र समन्वयले, दर्जामा हुने अधिकारलाई ज्ञानले, एकपछि अर्को काम गर्ने सिलसिलालाई साथसाथैको कार्यशृङ्खलाले, ठाडो सञ्चार सम्बन्धलाई समतलीय र बहुसञ्चारले, कार्यविधि र तहसोपानमा जावफदेही हुने परम्परालाई नतिजामा जावफदेही हुने अवधारणाले र अरूलाई अविश्वास गर्ने प्रवृत्तिलाई विश्वास र सदाचारिताले विस्थापन गरेको छ ।
नेपालका सार्वजनिक निकाय सङ्गठन पुनर्संरचनाको पखाईमा छन् । किनकि राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया एकात्मकबाट सङ्घात्मकमा परिवर्तन भएको छ तर सङ्गठन सङ्घीयताको आधारमा पुनर्संरचित भइसकेका छैनन् । उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणका कारण नेपालले बाह्य विश्वका संरचनासँग निरन्तर अन्तर्क्रिया गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् भने बाह्य परिपाटी र मूल्य मानकले नेपालका सार्वजनिक सङ्गठन प्रभावित छन् । सूचना प्रविधिको तीव्र विकास भएकाले त्यसलाई सार्वजनिक सङ्गठनका कार्यमा उपयोगमा ल्याउन सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । सबैभन्दा प्रभावशाली विषय सर्वसाधारण जनतामा विकास भएको चेतनाका कारण सार्वजनिक सङ्गठनका मूल्य, स्वरूप, शैली र संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । सार्वजनिक सङ्गठनका आआफ्नै उद्देश्यहरू रहेका छन् । ती उद्देश्य पूरा गर्ने एकै प्रकारका सङ्गठन संरचना काम लाग्दैनन्, उद्देश्य अनुरूप विशिष्ट प्रकृतिका सङ्गठन चाहिएको छ । कार्यविविधता, उद्देश्यगत र सामाजिक विविधतालाई सम्बोधन गर्ने र निरन्तर गतिशील हुने सङ्गठन चाहिएको छ । सङ्घीय संरचना अनुरूप शासकीय तहहरूका कार्यजिम्मेवारीलाई सम्बोधन गर्न सक्ने सङ्गठन संरचना चाहिएको छ । प्रशासकीय दरबन्दी र कार्यबोझको सामान्य आकलनमा स्थानीय र प्रदेश सरकारका संरचनामा दरबन्दी कायम गरिएका थिए, ती तदर्थ थिए जसलाई निर्वाचनपछिका सरकारहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुरूप दरबन्दी र संरचना निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । स्थानीय तथा प्रदेश सरकार आफ्नो दोस्रो कार्यावधिको पनि अधिकांश समय पूरा गरिसकेका छन् तर जिम्मेवारी अनुरूप सङ्गठन संरचना निर्माण भइनसकेकाले सर्वसाधारण जनता र सरकारबिचको सम्बन्ध सबल छैन । सरकार र सर्वसाधारणको सम्बन्ध सेवामा आधारित हुन्छ, संरचना सेवा व्यवस्थापनका विविध आयाममा क्रियाशील हुन नसक्दा शासकीय तहहरू सर्वसाधारणका विश्वास जित्न सकेका छैनन् ।
प्रश्न उठ्न सक्छ सङ्गठन पुनर्संरचना कसरी गर्ने ? यसका केही मान्य अवधारणा छन् । सरकारी सङ्गठनमा कामको खण्डीकृत गर्न नहुने, दोहोरोपन हुन नहुने, नियन्त्रणको सीमा स्पष्ट हुनुपर्ने र कार्यविधिमा एकरूपता हुनुपर्ने मान्यता राखिन्छ । शासकीय क्रियाकलाप व्यवस्थापनका लागि नीति सङ्गठन, अनुगमन वा सहजकारी सङ्गठन, अग्रपङ्क्तिका कार्यालय (सेवा निकाय) र निगरानी निकाय गरी चार प्रकारका सङ्गठन अभ्यासमा छन् । सङ्गठन पुनर्संरचना गर्दा यी चार प्रकारका सङ्गठनलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि नीति व्यवस्थापन गर्ने निकाय समन्वय गर्ने निकायबाट आधारभूत रूपमा भिन्न हुन्छन्, त्यस्तै अग्रपङ्क्तिमा रहेर सर्वसाधारणलाई सेवा उपलब्ध गराउने निकाय नीति निकाय, समन्वय निकाय र निगरानी निकायभन्दा भिन्न प्रकृतिका हुन्छन् । स्थानीय सरकारमा भने यी चार विषय झिनो रेखाबाट मात्र छुट्टिएको हुन्छ, जसलाई आन्तरिक संरचनाका जिम्मेवारीका आधारमा विभक्त गरिएको हुन्छ ।
नेपालका सार्वजनिक सङ्गठन पनि समयसँगै परिवर्तनसँगै सामान्य रूपमा गतिशील हुँदै, फेरिँदै, कार्यशैली बदलिँदै गएका छन् । जस्तो कि नेपाल एकीकरणका समयमा प्रोपाइटरी प्रकृतिका सङ्गठन थिए, राणाकालीन प्रशासनमा कठोर तहसोपानको बोलबाला थियो । प्रजातन्त्रपछि बिस्तारै च्याप्टो सङ्गठन देखिन थाले भने अहिले सहभागिता र सहसम्बन्ध प्रणालीमा आएको परिवर्तनका कारण मेट्रिक्स र पाँचौँ पुस्ताको सङ्गठनले प्रभाव पार्दै आएको छ । कोभिड जस्ता महामारी, भूकम्प जस्तो प्राकृतिक विपत् र जेनजी आन्दोलन जस्तो शासकीय विपत्ले पनि सङ्गठन पुनर्संरचनाको माग गरेको छ तर सङ्गठनले परिर्वतनको माग र समयको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न भने सकेका छैनन् भन्ने कुरा सेवाग्रहीको असन्तोष, निर्णयको फितलोपना, न्यून पुँजीगत खर्च जस्ता सूचकमा देखिएका छन् । व्यवस्थापन परीक्षण, लेखा परीक्षण, सूचना पारदर्शिता परीक्षणलगायतका प्रतिवेदनले सङ्गठनको स्वरूप, शैली र संरचना सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
सङ्गठन पुनर्संरचना गरी उपयुक्त आकारमा ल्याउन सङ्गठन व्यवस्थापन सर्वेक्षणलाई प्रमुख विधि मान्ने गरिन्छ । यसले सङ्गठन र व्यवस्थापनको सम्बन्धको कार्यमूलक विवेचना गरी सङ्गठनलाई उपयुक्त आकारमा ल्याउन सरकारलाई सघाउने गर्छ । सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा सङ्गठनको कार्य आयतन विश्लेषण, मौजुदा कर्मचारी दरबन्दी विश्लेषण, आवश्यक दरबन्दी विश्लेषण, पदका तह निर्धारण, पदहरूको योग्यता निर्धारण, आर्थिक भार विश्लेषण, कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना र सङ्गठन/कर्मचारी पदनाम दर्ता गरी सोही अनुरूप पदपूर्ति गरिन्छ । सामान्यतः राजनीतिक व्यवस्थापन परिवर्तनपछि वा नयाँ कार्य व्यवस्थापन गर्दा सङ्गठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने गरिन्छ तर यो प्रभावकारी र सामयिक भएको देखिँदैन । किनकि सङ्गठन व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा चरणबद्ध रूपमा क्रियाकलाप गरिएका छैनन् । अध्ययनमा प्राविधिक पक्षमा भन्दा औपचारिकतामा ध्यान दिइन्छ ।
सम्बन्धित निकायले वृत्ति विकास र आफ्नो प्रभुत्व विस्तारमा ध्यान दिने मनोविज्ञान राख्छ भने अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय कर्मचारी प्रशासन निकायका रूपमा रहेको सङ्घीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले व्यावहारिक दृष्टिकोण अवलम्बन नगर्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ । परिणामतः कार्यात्मक पक्षमा भन्दा दरबन्दी सिर्जना गर्न उद्यत रहने र नगर्न नियन्त्रण गर्ने व्यवहारगत द्वन्द्वले सरकारी सार्वजनिक सङ्गठन वास्तविक पुनर्संरचनामा पुग्दैनन् । साथै सर्वेक्षणले दरबन्दीलाई मात्र संरचना प्रभावकारिताको आधारमा लिने शास्त्रीय मान्यता छ । सङ्गठनको मूल्य पुनर्संरचना गर्ने, स्वचालित रूपमा पुनर्संरचना हुने आधार निर्माण गर्ने र अध्ययन प्रतिवेदनका कार्यान्वयन भए नभएको विवेचना गर्ने पद्धतिको अभाव छ । कतिपय सहायक कामलाई सेवा करारबाट लिने विश्वव्यापी प्रचलनलाई पनि बेवास्ता गरी व्यक्ति करार गरी सङ्गठन विधिलाई भुल्ने गरिएको छ । सङ्घीय तहमा रहेको कमजोरी प्रदेश तथा स्थानीय सरकार एवं अन्य स्वशासित संस्थामा पनि देखिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको अहिलेको सरकारले सङ्घीय सरकार मातहतका सरकारी संरचनालाई पुनर्संरचना गर्न सङ्गठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न नीतिगत निर्देशन गरेको छ । यो सरकारको प्रमुख काम नै सुशासन भएकाले यसका आधारशिलाका रूपमा सङ्गठनलाई लिई सङ्गठन संरचनालाई केही नवीन रूप दिन खोजेको देखिन्छ । अहिलको अवसरको उपयोग गर्न र निर्वाचित सरकारलाई सुशासन र समृद्धिको कार्यसूचीलाई कार्यान्वयन गर्ने तयारीका रूपमा यसलाई लिन चुक्नु हुन्न ।
