न्यायालयको मर्यादा

लोकतान्त्रिक प्रणाली शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणमा आधारित हुन्छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबिचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण लोकतन्त्रको सुन्दर रचना हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संवैधानिक अभ्यास गरिरहेको नेपालले यो रचनाको आत्मसात् र अभ्यास गरिरहेको छ । यतिबेला व्यवस्थापिकाको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा रिक्त छ । भदौ २३ र २४ गतेको नवपुस्ता अर्थात् जेनजी विद्रोहले देशलाई नयाँ प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा लगेको छ । पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले ताजा जनादेशका निम्ति निर्वाचन तयारी गरिरहेको छ । जेनजी विद्रोहका क्रममा भदौ २४ गते व्यापक घुसपैठ भई कार्यकारी सचिवालय, व्यवस्थापिका भवन, न्याय र अभिलेखको पवित्र मन्दिर सर्वोच्च अदालतमा आपराधिक तौरतरिकाबाट आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भयो । खरानीबाटै कार्यपालिकाले काम सुरु ग¥यो भने न्यायपालिकाले पनि तत्कालै पालमुनि बसेर न्याय सम्पादनका आधार सिर्जना गर्न थाल्यो । पोलिएका मिसिलको खोजीनिती हुन थाल्यो । रिट लिन थालियो । बेन्चहरू बिस्तारै आरम्भ भए । भवन जले पनि न्याय नजलेको प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको भनाइको मर्मले न्यायालयप्रति आमविश्वास बढायो । तथापि स्वतन्त्र न्यायालयप्रति प्रहार गरेको दुःखद अवस्था देखिएको छ । राज्यका सर्वोच्च संस्थाहरूको भूमिकालाई स्वतन्त्र रूपमा कार्यसम्पादन गर्न नदिने कुनियतसमेत कतिपय प्रहारमा देखिएपछि न्यायालय गम्भीर बन्नु स्वाभाविक हो ।

प्रधान न्यायाधीश राउत आफ्ना सहकर्मी न्यायाधीश तथा प्रशासनिक सहयोगीका साथ आइतबार मिडियासँग अन्तरसंवादमा रहनुभयो । मूलधारका मिडियाका प्रधान सम्पादक तथा सीमित वरिष्ठ पत्रकार रहेको सानो समूहमा न्यायमूर्तिले समकालीन न्यायालयका पीडाका पोका फुकाउनुभयो, सुझाव सुन्नुभयो । दुई÷तीन दिन आफूहरूबिच निर्मम समीक्षा गरी मिडियाका सामुन्ने आउनु परेको अन्तरव्यथा फुकाउँदै उहाँले न्यायालयमाथि नियोजित प्रहार हुन थालेको सविस्तारको दुष्प्रभाव छलफलमा ल्याउनुभयो । त्यसअघि नै सामाजिक सञ्जाललगायतमार्फत न्यायालय, न्यायाधीश, अदालत, अदालत प्रशासनप्रति पोखिएका प्रहारका सङ्ग्रहको सानो प्रस्तुति समीक्षाको आधार भयो । स्क्रिनसट र कतिपय आवाजसमेतको त्यो प्रस्तुतिका कतिपय अंश सभ्य समाजले सोच्न सक्ने खालका थिएनन् । स्वतन्त्र न्यायालयप्रति जनविश्वासमा खाडल बनाउने कतिपय प्रहार कुरूप देखिए । राज्यको तेस्रो अङ्ग न्यायालय, न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीश तथा न्यायपालिकाका कार्यरतमा निसाना बनाई सुनियोजित प्रहार तथा दुष्प्रचार अस्वाभाविक थिए । अहिलेको जटिल अवस्थामा खरानी पन्छाएर सर्वोच्च तथा अन्य अदालतले न्याय सम्पादन गर्न थालेपछि न्यायालयप्रति जनभरोसा अझ बढेको देखिनुपर्ने थियो । न्याय सम्पादन ढिलाइ हुने, प्रक्रियागत झन्झट बढी लगायतका कतिपय आलोचना विगतमा पनि न्यायालयप्रति हुने गरेका त थिए तर ती आलोचना न्यायालयको सुधारसँग अपेक्षित हुन्थे । जायज आलोचना र सुझाव न्यायालय सुधारमा जाने प्रतिबद्धता सुधारको सही दिशा हो तर प्रहारलाई सहन गर्न नसकिने उहाँको कठोर सङ्केत सही देखिन्छ । त्यसमा सबैको सहयोग वाञ्छनीय नै हुन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा १२६ ले न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने व्यवस्था छ । त्यस क्रममा  नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने छ भन्ने मात्र छैन, मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नु संवैधानिक व्यवस्था छ । कार्यकारिणीलगायत   सबैलाई अदालतको निर्णय बाध्यकारी नै हुन्छ । न्याय सम्पादनमा चित्त नबुझे प्रक्रियागत रूपमा जिल्ला, उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने विधिगत प्रक्रिया छ । यो प्रक्रिया अवलम्बन नगरी कुनै मुद्दाका विषयवस्तुलाई लिएर सामाजिक सञ्जाललगायतमा गाली, घृणा गरिनु सभ्य समाजका निम्ति अमिल्दो मात्र होइन, आपत्तिजनक छ । सूचना प्रविधिले ल्याएको सुविधालाई समाजको सर्वपक्षीय उन्नयनमा सदुपयोग गरिनु पर्छ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्दा त्यो असामाजिक सञ्जाल बन्ने जोखिम छ । कठोर नियमनलगायका विषय उठान हुन्छन् । त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका कतिपय मूल्यमान्यताका सीमारेखामा पनि दखल पु¥याउन सक्छ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हुन नदिन समाजका सबै पक्ष संवेदनशील हुनु पर्छ । विद्युतीय अपराध कानुन कार्यान्वयनतर्फ सम्बद्ध निकाय चनाखो हुनु पर्छ । न्यायालयले समेत सूचना प्रविधिसँगै समाज आधुनिकीकरणको नवीन आभालाई आत्मसात् गर्दै संस्थागत खुलापनका औजार विकास गरिनु जायजै हुन्छ । अदालतको अवहेलना गर्दा उत्पन्न हुने जोखिमतिर पनि समाजका सबै पक्ष संवेदनशील हुनै पर्छ । न्यायालयको मर्यादामै आमनागरिकको अधिकार र स्वतन्त्रता सुरक्षित हुने लोकतान्त्रिक मर्म कतैबाट पनि तलवितल पारिनु हुँदैन ।