घोषित मितिमा निर्वाचन हुने शङ्का उपशङ्काबिच पनि मुलुक अब निर्वाचनमय बनेको छ । हेमन्त ऋतुमा मौसम चिसो भए पनि दलहरूका पार्टी एकता, आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया महाधिवेशन र निर्वाचनले राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ । धमाधम नयाँ दल गठन भएका छन् । दल दलबिचको सहकार्यका चर्चा पनि थपिएका छन् । वैकल्पिक शक्ति पनि सहकार्यमा जुटेका छन् । जनताको मन जितेर मतमार्फत जनताको सेवा गर्छु भन्न हरेक प्रतिनिधि, राजनीतिक दल र मुलुकका लागि यो सुखद र स्वागतयोग्य क्षण हो । निर्वाचन मुलुककै लोकतान्त्रिक पर्व हो । मुलुक, जनता र राजनीतिक दल दुवैका लागि अवसर हो ।
नेपालमा लोकतन्त्रको विकास र अभ्यासका क्रममा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुन्छ । विकसित मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली र अभ्यासलाई अध्ययन गरेर हेर्दा नेपालमा पनि त्यस्तै प्रणालीको अपेक्षा स्वाभाविक हो । लोकतन्त्रको विकासक्रमलाई हेर्दा राज्य र दलहरू लोकतान्त्रिक अभ्यासतर्फ अग्रसर त छन् तर उनीहरूको सिद्धान्त र कार्यशैली नियाल्दा लोकतन्त्रको भ्रम र यथार्थबाट मुक्त हुन सकेको छैनन् । विगतका वर्षलाई मूल्याङ्कन गरेर हेर्ने हो भने लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताबाट दलहरू विमुख हुन खोजेका हुन कि भन्ने आभास हुन्छ । दलहरू आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउनेभन्दा पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई छल्न उद्यत देखिन्छन् ।
नेपालका दलहरूको लोकतान्त्रिक संस्कृति हेर्दा सन्तोषजनक छैन । नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनकै विषयमा अल्झिरहेको छ । लोकतान्त्रिक विधिमा प्रश्न उठाइए पनि नेकपा (एमाले) ले महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि लोकतान्त्रिक विधिलाई अपनाउन सकेको छैन । रास्वपालगायतका साना र वैकल्पिक दल पनि लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा रुचिकर रूपमा लिएका छैनन् । नियमित रूपमा हुनुपर्ने महाधिवेशन, नीति र नेतृत्वका सन्दर्भमा भन्दा पनि पार्टी र व्यक्तिगत राजनीतिक एजेन्डामा मात्र केन्द्रित देखिन्छन् । चुनावी स्वार्थ पूरा गर्न दलहरू गठबन्धन गर्ने ध्याउन्नमा छन् । यसले जनअपेक्षाको सम्बोधनभन्दा पनि सत्ता प्राप्ति र सङ्र्घषलाई मात्र केन्द्रीकृत गर्ने स्पष्ट छ ।
नेपालमा उन्नत लोकतन्त्रको बहस सुरु त भएको छ तर दलको यस्तै प्रवृत्तिले के उन्नत लोकतन्त्र सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न कायमै छन् । लोकतन्त्र आवधिक निर्वाचन मात्र होइन । उन्नत लोकतन्त्रभित्र बहुआयामिक विषय छन् । जसमा राज्यका संयन्त्र कति लोकतान्त्रिक भए ? जनताले शासकीय व्यवस्थालाई कति लोकतान्त्रिक रूपमा ग्रहण गरेका छन् ? लोकतन्त्र जनताको जीवन हो । लोकतन्त्र, विकास र मानवका गुणस्तरीय जीवनस्तरका सूचक कति र कसरी रूपान्तरण भएका छन् भन्ने विषय महìवपूर्ण हुन्छ । निर्वाचनबाट प्राप्त गणितीय सङ्ख्या मात्र होइन जनताको जीवनस्तर रूपान्तरणमा लोकतन्त्र कामयावी भयो कि भएन ? यसकारण पनि नेपालमा लोकतन्त्रलाई अझै उन्नत बनाउन राज्य, राजनीतिक दल र जनताबिचको अन्तरसम्बन्धलाई अझै समन्वय, सहकार्य र सुधारको आवश्यकता देखिन्छ ।
स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन
लोकतन्त्रमा निर्वाचन एउटा उत्सव हो । नेपालको सन्दर्भ यस पटकको निर्वाचन आवधिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा भन्दा पनि जेनजीको विद्रोहबाट प्रतिनिधि सभा विघटनपश्चात् चुनावी सँघारमा छ । यो आवधिक रूपमा भन्दा पनि आवश्यकताको सिद्धान्तमा छ । दलहरूले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाएसँगै मुलुक निर्वाचनतर्फको बाटोमा उन्मुख भएको छ । दलहरूमा केही संशय र सुरक्षाको त्रासबिच पनि निर्वाचनका कार्यतालिका अगाडि बढिरहनु र सरकारले दलहरूसँगको संवादमार्फत निर्वाचनलाई थप सहयोग पुगेको छ । जेनजी विद्रोहको मर्म, नागरिक समाज र आमजनताको पहिलो प्राथमिकता भनेकै स्वच्छ र निष्पक्ष चुनाव हो । निर्वाचन नै नागरिकको मत बुझ्ने सबैभन्दा उपयुक्त बाटो हो । निर्भयपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न सबैको दायित्व पनि हो ।
दलहरू निर्वाचनमा होमिएका छन् । निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि पनि दलहरूसँग संयमित, सहकार्य र समन्वयको खाँचो छ । समाजमा सुरक्षा र सहिष्णुता कायम गर्न राजनीतिक संयन्त्र चनाखो हुनु पर्छ । यसमा जिम्मेवार युवापुस्ताले पैरवी गर्नु पर्छ । जेनजी विद्रोहपश्चात् अझै पनि सबै जेनजी समूह एकताबद्ध हुन सकेका छैनन् । केही समूह निर्वाचनलाई स्वागत गरेका छन् केही अझै विरोधमा छन् । विरोधमा रहेका जेनजी समूहको पनि सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । जेनजी समूहले पनि निर्वाचनको वातावरण बनाउन सघाउनु पर्छ ।
सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन कुनै पनि कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । स्रोतसाधनको परिचालन, सुरक्षा संयन्त्रको व्यवस्थापन, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न संवाद, सचेतना, सहकार्य र सहयोगलाई जोड दिनु पर्छ । निर्वाचन आयोगले तयार पारेको कार्यतालिका निःसर्त पालना गर्न गराउन सबैको सहयोग खाँचो पर्छ । यसमा निर्वाचन आयोग पनि थप सक्रिय, प्रविधि र संयन्त्रको परिचालनमा ध्यान दिनु पर्छ । सुरक्षासँगसँगै निर्वाचन आचारसंहितालाई पनि लागु गर्न पारदर्शी प्रणालीको विकास र उपयोग गर्नु आवश्यक छ । सामाजिक सञ्जाल प्रभाव, प्रविधि र सुरक्षा संवेदनशीलताका बिच पनि निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र पारदर्शी हुनु पर्छ । निर्वाचनमा सबैभन्दा महìवपूर्ण पक्ष जनता हुन् । यसको सफलताका लागि जनताको खबरदारी र सचेतना उत्तिकै आवश्यक पर्छ । निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न आमजनता नै जिम्मेवार भई सक्षम, योग्य जनप्रतिनिधि चयनका लागि चनाखो हुनु पर्छ ।
लोकतान्त्रिक यात्राको इतिहासमा निर्वाचन जनताको इच्छाशक्ति व्यक्त गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो । निर्वाचन केवल राजनीतिक प्रक्रियाको आधारशिला मात्र नभएर सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, समावेशी सहभागिता, नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा नागरिकका जनप्रतिनिधिको सहभागिता पनि हो । निर्वाचन केवल मतदाताको प्रक्रिया मात्र नभई यसले सक्षम, जिम्मेवार सरकार गठन गर्न, जनप्रतिनिधि चयन गर्न र लोकतान्त्रिक संस्थालाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । निर्वाचन जनताको चाहनाबमोजिमका स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा आह्वान गरिएको लोकतान्त्रिक विधि हो जसले व्यवस्थालाई बलियो र अवस्थालाई सकारात्मक रूपान्तरणको अहम् एजेन्डा बोकेको छ । यसमा दलहरू, निर्वाचन आयोग र सरकार संवेदनशील हुनु आवश्यक छ ।
निर्वाचनका सबै पक्षले यो बुझ्नु पर्छ कि यो निर्वाचन मुलुकको विषम परिस्थितिबाट सिर्जना भएको जनमत लिने प्रक्रिया हो । विगतका चुनावले राजनीतिक स्वतन्त्रता, प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि वकालत गरेका थिए भने अहिलेको चुनावले मुलुकमा विधिको शासन सुशासन, समुन्नति र सुधारका लागि हो । निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । नेपालमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण र प्राविधिक रूपमा सफल हुँदै आएका छन् । मतदाता शिक्षा, समावेशी उम्मेदवारी र निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुधारको खाँचो छ । खर्चिलो निर्वाचनले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने र सुशासनमा चुनौती थप्ने सङ्केत देखिन्छ । कुशासनलाई प्रश्रय दिने गैरकानुनी, असान्दर्भिक र अनावश्यक विषयलाई रोक्न आमजनता, राजनीतिक दल र सरकार सचेत हुनु जरुरी छ ।
जनअपेक्षाको सम्बोधन
निर्वाचनका चुनौती छन् तर पनि स्वच्छ, स्वतन्त्र र पारदर्शी निर्वाचन हुनु पर्छ । नयाँ जनादेशमार्फत राजनीतिक, संवैधानिक लयमा ल्याउनु र जनताका अपेक्षाको सम्बोधन अब पहिलो प्राथमिकता बन्नु पर्छ । संविधानको समायानुकूल संशोधन र कार्यान्वयन, संस्थागत विकास, दिगो पूर्वाधार विकास, जनमुखी सार्वजनिक सेवा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरीय निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पर्यावरणलगायतका लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना साथै राजनीतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिक जस्ता समावेशी लोकतन्त्रका नवीन आयामको उचित सम्बोधन यो निर्वाचनमार्फत आममतदाताले चाहेका छन् ।
जेनजीले उठाएका कतिपय माग सरकारले ग्रहण गरी कार्यान्वयनको चरणमा छन् । भ्रष्टाचार, अनियमितता, कानुनी शासनमाथिको अवरोध, राज्यका निकायको सेवा प्रवाहमा देखिने गैरजिम्मेवारीपन, नातावाद र कृपावादको प्रभाव, बढ्दो बेरोजगारी तथा विदेश पलायन, धरमराउँदो अर्थतन्त्र, रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थव्यवस्था, विकासनिर्माणमा ढिलासुस्ती, राज्यका निकायमा देखिने दलीयकरण जस्ता विषय गम्भीर छन् । यसले एकातिर राज्य संयन्त्र र राजनीतिक शक्तिमाथि प्रश्न उब्जिएको छ । अर्कोतर्फ लोकतन्त्रको मर्म तथा भावनामाथि प्रहार गरिरहेको छ । विगतमा नागरिकका अपेक्षामाथि खेलबाड गरिएको छ । अब लोकतन्त्र, सुशासन र मुलुकको समुन्नतिको जनअपेक्षालाई सम्बोधन र दीर्घकालीन सुधारका लागि सुझबुझपूर्ण कदमको खाँचो छ । राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको आकर्षण बढेको छ । यो लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष हो ।
फागुन २१ मा घोषित प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मुलुकको लोकतान्त्रिक, संवैधानिक, राजनीतिक र सामाजिक आर्थिक विकासका लागि स्वर्णिम अवसर हो । निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि सबै सारोकारवाला पक्षको उत्तिकै आवश्यकता छ । जेनजीले सुशासन र भ्रष्टाचाररहित समाजका लागि गरेको विद्रोहले मुलुकको नयाँ मार्ग बनाउन सक्ने प्रशस्त अवसर छन् । यस कारण निर्वाचन लोकतन्त्रको उत्सव हो । यो पुस्ताको भविष्य हो । लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यासमार्फत जनताका समयानुकूल अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न यो निर्वाचन सफल बनाउनु पर्छ ।
