सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि मुलुक अपेक्षाकृत स्थिरतातर्फ उन्मुख हुने विश्वास गरिएको थियो तर त्यसो हुन सकेन । २०८२ फागुन २१ मा निर्धारित सङ्घीय संसद्को निर्वाचन कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सामान्य आवधिक निर्वाचन मात्र होइन । यो निर्वाचन देशले अभूतपूर्व राजनीतिक सङ्कट र अपूरणीय क्षति व्यहोरेर प्राप्त गरेको एक असाधारण सङ्क्रमणकालीन क्षण हो, जसले लोकतान्त्रिक प्रणालीको गहिरो संरचनात्मक कमजोरीलाई उजागर गरेको छ । २०८२ भदौसम्मको राजनीतिक अवस्थाले राज्य र नागरिकबिचको विश्वासलाई पूर्ण रूपमा भत्काएको थियो । परिणाम स्वरूप युवापुस्ताको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले सरकारको पतन गरायो, दर्जनौँको ज्यान लियो र संस्थागत संरचनामा आगजनी भयो । यस सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न उठ्छः हामी के क्रमभङ्गता गर्दै छौँ ? के नयाँ विधि, पद्धति र राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्दै छौँ ? भदौसम्म विद्यमान समस्या–भ्रष्टाचार, परिवारवाद, युवा पलायन, संस्थागत कमजोरी र शक्तिको असन्तुलित वितरणलाई फागुनबाट कसरी बिदाइ गर्दै छौँ ? यो निर्वाचनले राजनीतिक संवादको गुणस्तर, संस्थागत क्षमता र समावेशी शक्ति वितरणमा वास्तविक सुधार ल्याउन सक्छ कि फेरि पुरानो संरचनाको निरन्तरता मात्र हुने छ ?
नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई संस्थागत विकासको सिद्धान्तबाट विश्लेषण गर्दा, विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन र २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गरी समावेशी सङ्घीय लोकतन्त्रको आधार तयार पारेको थियो । संविधानले शक्ति विकेन्द्रीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायको वाचा गरेको थियो । व्यावहारिक कार्यान्वयनमा यो वाचा आंशिक र विकृत रूपमा मात्र पूरा भयो । २०७४ र २०७९ का निर्वाचनले स्थिर सरकारको आशा जगाए पनि, दलहरूको आन्तरिक कलह, सत्ता केन्द्रीकरण र भ्रष्टाचारका आरोपहरूले अस्थिरता कायम राख्यो । २०८२ भदौसम्मको अवस्था यसको चरमोत्कर्ष थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनको नाममा २६ वटा प्रमुख प्लेटफर्ममा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय ग¥यो, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सङ्गठनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमणका रूपमा व्याख्या गरे । यो प्रतिबन्धको पृष्ठभूमिमा नेपोबेबी जस्ता ट्रेन्ड थिए, जसले राजनीतिक नेतृत्वका सन्तानको विलासी जीवनशैली र सामान्य युवाको आर्थिक सङ्कटबिचको खाडललाई उजागर गरेका थिए । उच्च बेरोजगारी दर (२० प्रतिशतभन्दा माथि युवामा), वैदेशिक रोजगारीका लागि ठुलो पलायन र आर्थिक अवसरको अभावले युवा पुस्तामा सञ्चित असन्तुष्टिले विस्फोटको रूप लियो ।
प्रतिबन्धले जनरेसन जेडको नेतृत्वमा देशव्यापी प्रदर्शन निम्त्यायो । प्रारम्भका शान्तिपूर्ण प्रदर्शन राज्यको दमनकारी प्रतिक्रियाले हिंसात्मक बने, सुरक्षार्मीको गोली लागेर ५० भन्दा बढी प्रदर्शनकारीको मृत्यु भयो, जसमा बालबालिका पनि समावेश थिए । संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार जस्ता प्रतीकात्मक संस्थाहरूमा आगजनी भयो, राजनीतिज्ञको निवासमा आक्रमण भयो र कैयौँ स्थानमा लुटपाट भयो । यो हिंसा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको मात्र प्रतिक्रिया थिएन; यो दशकौँदेखिको संरचनात्मक असमानता, भ्रष्टाचारका ठुला काण्डहरू र युवापुस्ताको भविष्यमाथि अनिश्चयको परिणाम थियो । दक्षिण एसियाली सन्दर्भमा हेर्दा, यो आन्दोलन श्रीङ्लकाको २०२२ र बङ्गलादेशको २०२४ को युवा विद्रोहसँग तुलनीय छ, जसले आर्थिक सङ्कट र ‘इलिटिस्ट’ शासनको अन्त्यको माग गरेका थिए । नेपालमा पनि प्रदर्शनकारीले भ्रष्टाचारको अन्त्य, परिवारवादको उन्मूलन र नयाँ पुस्ताको नेतृत्वको माग गरे । प्रदर्शनकारीले डिस्कर्ड जस्ता वैकल्पिक प्लेटफर्म प्रयोग गरी अन्तरिम नेतृत्व चयनको प्रक्रियासमेत सञ्चालन गरे, जसले डिजिटल युगको राजनीतिक सक्रियतालाई नयाँ आयाम दियो ।
यो सङ्कटको परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा आयो । संसद् विघटन गरी पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो र फागुन २१ मा निर्वाचनको मिति तोकियो । कार्की नेपालकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । अन्तरिम सरकारलाई भ्रष्टाचार अनुसन्धान र निर्वाचन तयारीको जिम्मेवारी दिइएको छ । यो निर्वाचन अब केवल २७५ सांसद चयनको प्रक्रिया मात्र होइन; यो लोकतान्त्रिक प्रणालीको पुनर्संरचना र नयाँ सामाजिक करारको अवसर हो । प्रश्न यो छ कि यो अवसरलाई संस्थागत सुधारको माध्यम बनाउन सकिन्छ कि पुराना दलको सत्ता स्वार्थले फेरि खेर फालिने छ ?
राजनीतिक संस्कारको विश्लेषण गर्दा, नेपालका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको छ । नेतृत्व चयन परिवारवाद, बफादारी र गुटबन्दीमा आधारित छ, जसले नयाँ पुस्ता र महिलालाई अर्थपूर्ण सहभागिताबाट वञ्चित गरेको छ । प्रदर्शनहरूले यो परिवारवादलाई केन्द्रीय मुद्दा बनाएका थिए । निर्वाचनपछि दलहरूले आन्तरिक सुधार, खुला प्रतिस्पर्धा, युवा कोटा र नीति निर्माणमा पारदर्शिता अपनाउनु पर्छ । वर्तमान सङ्केत उत्साहजनक छैनन् । पुराना दलले संसद् पुनस्र्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्, जसले आन्दोलनको जनादेशलाई अस्वीकार गरेको ठहर्छ । एमालेले ओलीलाई फेरि अध्यक्ष चयन गरेको छ, जसलाई युवा विद्रोहको प्रत्यक्ष अस्वीकारका रूपमा हेरिएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले राजनीतिक संस्कारमा सुधारको सट्टा पुरानै पितृसत्तात्मक संरचनाको निरन्तरता देखाउँछ । तुलनात्मक रूपमा, दक्षिण एसियाली लोकतन्त्रमा यस्तो ‘इलिटिजम’ ले बारम्बार सङ्कट निम्त्याएको छ, जसको उदाहरण बङ्गलादेशको हालको अस्थिरता हो ।
संवादको गुणस्तर अर्को कमजोरी हो । नेपालको राजनीतिमा संवाद सत्ता बाँडफाँटको बार्गेनिङमा सीमित छ, नीतिगत बहस होइन । प्रदर्शनहरूले राज्यले युवाको डिजिटल संवादलाई दमन गरेको उजागर गरे । फागुनपछि संवादको नयाँ पद्धति–डिजिटल प्लेटफर्मको संस्थागत मान्यता, तथ्यमा आधारित बहस र समावेशी मञ्चहरू– स्थापना हुनु पर्छ । निर्वाचन आयोगले एआईको दुरुपयोग रोक्ने आचारसंहिता जारी गरेको छ, जसले डिजिटल युगको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास हो । यो पर्याप्त छैन; दलहरूले आफ्नो अभ्यास परिवर्तन गरी संवादलाई लोकतान्त्रिक बनाउनु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट हेर्दा, नेपालको यो अनुभवले डिजिटल अधिकार र युवा सक्रियताको वैश्विक प्रवृत्तिलाई प्रतिविम्बित गर्छ, जसमा सामाजिक सञ्जालले परम्परागत शक्तिलाई चुनौती दिइरहेको छ ।
संस्थागत क्षमताको सन्दर्भमा, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग र अख्तियार जस्ता संस्थाहरू राजनीतिक प्रभावबाट ग्रस्त छन् । प्रदर्शनकारीले भ्रष्टाचारका आरोपितमाथि कारबाहीको माग गरेका थिए । अन्तरिम सरकारले केही अनुसन्धान आयोग गठन गरेको छ तर संस्थागत स्वतन्त्रताका लागि संरचनात्मक सुधार–न्यायिक नियुक्तिमा पारदर्शिता, अख्तियारको सुदृढीकरण आवश्यक छ । शक्तिको वितरणमा सङ्घीयताको असन्तुलन प्रमुख चुनौती हो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिए पनि केन्द्रीय हस्तक्षेप कायम छ । यो निर्वाचनले सङ्घीयतालाई सुदृढ गर्ने अवसर हो तर दलहरूको केन्द्रीकृत संरचना र पुराना नेतृत्वको प्रभुत्वले यो सम्भव देखिँदैन । आर्थिक रूपमा, आन्दोलनले धेरैभन्दा धेरै क्षति पु¥याएको अनुमान छ, जसले संस्थागत कमजोरीलाई उजागर गर्छ ।
नयाँ पुस्ताको प्रवेश यो निर्वाचनको सबैभन्दा आशाजनक पक्ष हो । प्रदर्शनबाट प्रेरित नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, उज्यालो नेपाल पार्टी र काठमाडौँका मेयरको एकताले पुराना दललाई चुनौती दिँदै छन् । यी नयाँ शक्तिले अर्थपूर्ण सिट प्राप्त गरे भने राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन सम्भव छ । पुराना दलहरूले गठबन्धन गरी नयाँ शक्तिलाई रोक्ने प्रयास गरेमा यो अवसर खेर जाने छ । निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार, यो निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी दल प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्, जसले राजनीतिक विविधताको नयाँ युगको सङ्केत गर्छ । सुरक्षा चुनौती लुटिएका हतियारको बरामद नहुनु, कैदीहरूको फरारले निर्वाचनलाई जोखिमपूर्ण बनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट, नेपालको यो सङ्क्रमण दक्षिण एसियाली लोकतन्त्रको साझा सङ्कट झल्काउँछ । भारत, चीन र पश्चिमी शक्तिले नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मान्छन् तर युवा आन्दोलनले बाह्य हस्तक्षेपको सीमा देखाएको छ । नेपालले संस्थागत सुधार र समावेशी विकासको मोडल प्रस्तुत ग¥यो भने, यो क्षेत्रीय स्तरमा प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ । पुरानो चक्रमा फसेमा, अर्को सङ्कट अपरिहार्य हुने छ ।
अब हुने निर्वाचन नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासको निर्णायक मोड हो । भदौसम्मको सङ्कटले पुरानो प्रणालीको असफलता प्रमाणित ग¥यो । अब फागुनबाट नयाँ सुरुवात हुनु पर्छ । जहाँ राजनीतिक संस्कार समावेशी बन्छ, संवाद सार्थक र तथ्यमा आधारित हुन्छ, संस्थाहरू स्वतन्त्र र सक्षम बन्छन् र शक्तिको वितरण सन्तुलित हुन्छ । यो निर्वाचनले यी संरचनात्मक प्रश्नहरूको उत्तर दिन असफल भयो भने, अपूरणीय क्षति अझ बढ्ने छ र युवा निराशा फेरि विस्फोट हुन सक्छ । जनादेशलाई सम्मान गरी नयाँ पद्धति स्थापना गरियो भने यो सङ्कट परिवर्तनको उत्प्रेरक बन्ने छ । नेपालको भविष्य मतदाताको विवेकमा निर्भर छ । यो मतदानले आगामी दशकको दिशा निर्धारण गर्ने छ । यो केवल निर्वाचन होइन; यो लोकतन्त्रको पुनर्जन्मको अवसर हो ।
