काठमाडौँ, पुस २० गते । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका पक्षधर अभियक्ताले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकको सूचिमा अपाङ्गता भएकै व्यक्तिलाई समावेश गर्न माग गरेका छन् ।
अधिकारकर्मीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र लिएर दुरुपयोग गर्नेलाई रोकेर वास्तविक अतिअशक्त र अवसरबाट बञ्चितलाई मात्रै समानुपातिक सूचिमा समावेश गर्न माग गरेका हुन् ।
अपाङ्गता अधिकारकर्मी भरतबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक उम्मेदवारको सूचिमा राजनीतिक दलले अनिवार्य रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्दा वास्तविक व्यक्तिको पहिचान गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले अपाङ्गता भएकै व्यक्ति संसद्मा जाँदा इतिहास निर्माण हुने र अब बन्ने कानुन अपाङ्गतामैत्री समाज, पूर्वाधार र आधारभूत संरचना निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अपाङ्गता भएका व्यक्ति परिचयपत्र दुरुपयोग हुँदै आएको छ । अब त्यस्तो नहोस् । वास्तवमै शारीरिक रुपमा अपाङ्गता भएर पूर्वाधारको अभावका कारण अध्ययनसहित अवसरबाट बञ्चित हुँदै आफूलाई अब्बल सावित गरेका अतिअशक्त भएको वर्गलाई समेट्नुपर्छ ।”
अपाङ्गता अधिकारकर्मी एवं अधिवक्ता विदुरकुमार थापा र वरिष्ठ पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको क्लस्टर समानुपातिक प्रतिनिधित्वको समावेश भएको बताउनुभयो । अधिवक्ता थापाले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अपाङ्गता भएका वर्गमा न्याय अनुभूति भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संवैधानिक अधिकार उपयोग गर्न पाउनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले अपाङ्गता भएकै व्यक्तिलाई समानुपातिकको सूचिमा समावेश गर्नुपर्छ ।”
वरिष्ठ पत्रकार बुढाथोकीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि कायम गरिएको दुई प्रतिशतको समानुपातिकको अनिवार्य व्यवस्थालाई हटाउने कदम सच्चिएको र अब अपाङ्गतासम्बन्धी क्लस्टर समावेश हुने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “२०७९ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको विनियमावलीमा संशोधन गरेर अल्पसंख्यक भनेर कायम गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अपाङ्गतासम्बन्धी क्लस्टर समावेश हुने भयो । यसबाट देशभरिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवास संसदमा पुग्ने कुरा सुनिश्चित भएको छ ।”
सर्वोच्च अदालतले ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व नभएको देखिएमा त्यस्तो दललाई उम्मेदवारको बन्द सूची सच्चाइ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नामसमेत समावेश गर्नु–गराउनु भनी सुचित गरी निर्वाचनमा संविधान, कानून र यस अदालतबाट जारी आदेश परिपालना हुने सुनिश्चित गर्नु’ भनि अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि अपाङ्गता अधिकारकर्मीले वास्तविक वर्गको पहिचान गर्न दलहरूलाई सुझाव दिएका हुन् ।
