कर्मचारी व्यवस्थापनमा सकस

बुलबुले समाचारदाता 

सुर्खेत, पुस २० गते । कर्णाली प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा सकस भएको छ । प्रदेशले गरेको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन अनुसार स्वीकृत भएका दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नआउँदा सकस भएको हो । 

सङ्घीय सरकारको संरचनालाई बदल्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नै सङ्गठन संरचना निर्माण गरेको थियो । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) मा स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी समायोजनमा नआउँदा कर्णाली प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी परिचालन र व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुँदै आएको हो । बजेट कार्यान्वयन तथा प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहमा नेपाल सरकारका कर्मचारीको सहयोग लिँदै आएको छ । हाल प्रदेश सरकारका अधिकांश कार्यालय निमित्तका भरमा रहेका बताइएको छ । निमित्तका भरमा सञ्चालन हुनेमा प्रदेशका मन्त्रालयसमेत पर्ने गरेका छन् । 

प्रदेश सरकारले कर्मचारी खटाउने अधिकार दिन सङ्घीय सरकारसँग माग गरेको छ । कर्णाली सरकारले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन माग गरेको हो । यो विषयमा सङ्घीय सरकारलाई पत्राचार गर्नेसम्मको निर्णय भएको छ । प्रदेश सरकारले यसअघि पनि एक पटक यसबारे पत्राचार गरिसकेको थियो । सङ्घले अधिकार प्रदान नगरेपछि पुनः पत्राचार गर्ने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले बताउनुभयो । 

गत बिहीबार मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा यो विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो । उक्त बैठकले नौ वटा निर्णय गरेको छ । जसको प्रमुख निर्णय नै स्थानीय तहमा हाकिम खटाउने अधिकार प्रदेशलाई दिन सङ्घ सरकारलाई पत्राचार गर्ने रहेको छ । अहिले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोझै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदै आएको छ । अब सङ्घले एकमुस्ट रूपमा सम्बन्धित प्रदेशमा खटाउने र प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले रिक्त रहेको स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था गर्न कर्णाली सरकारले माग गरेको छ । 

यो निर्णयले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक स्वायत्ततालाई बलियो बनाउने र स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यो विषयमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बेला बेलामा सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने गर्नुभएको छ । यो पटक भने पुनः पत्राचार नै गरिएको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोझै खटाउँदै आएकोमा सो व्यवस्था परिमार्जन गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकमुस्ट रूपमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धित प्रदेशमा खटाउने र प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले रिक्त रहेको स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । यस्तै कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारी अपुग भइरहेका बेला प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ कर्मचारी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगलाई दिनुपर्ने माग फारामको विवरण पठाएको छैन । त्यसले गर्दा कर्मचारी अभाव भएको छ । एक तथ्याङ्क अनुसार कर्णाली प्रदेशमा २८ प्रतिशत कर्मचारी अपुग छन् ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगले विभिन्न समयमा विभिन्न तहका पदका लागि माग आकृति फाराम पठाउन परिपत्र गरे पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले कुनै पनि तहको माग आकृति फाराम पठाएको छैन । सरकारले माग फाराम नै नपठाएपछि प्रदेश लोक सेवा आयोग कामविहीन बनेको छ । आयोगले नवौँ, सातौँ, पाँचौँ र चौथो तहका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा माग आकृति फाराम भरेर पठाउन आग्रह गरेको थियो । सरकारले दरबन्दी नै नपठाएकाले कुनै काम हुन नसकेको आयोगका उपसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले बताउनुभयो । यो वर्ष आयोगले कुनै पनि विज्ञापनको काम गरेको छैन ।