मतदाताको इजलास

ताजा जनादेशका निम्ति हुन लागेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आउन अब दुई महिना मात्र बाँकी छ । प्रतिनिधि सभाको संरचना समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिबाट पूरा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । समानुपातिक निर्वाचनका निम्ति उम्मेदवारको बन्दसूची प्रस्तुत गर्ने समयसीमा पनि पूरा भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले बन्दसूचीको नामावली समानुपातिक र समावेशी संवैधानिक मर्म अनुरूप भए नभएको जाँचबुझ गरिरहेको छ । आयोगले निर्वाचन तयारीमा कुनै कमी हुन नदिई अगाडि बढाइरहेको छ । भदौ २३ र २४ गतेको नवपुस्ता अर्थात् जेनजी विद्रोहपछि बनेको वर्तमान सरकारको कार्यदेश नै सुशासनको जग खडा गर्दै फागुन २१ गते ताजा जनादेशका निम्ति प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउनु हो । सरकार यस जिम्मेवारीमा क्रियाशील छ । कतिपय राजनीतिक दलले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सुरक्षाव्यवस्थाप्रति राखेको जिज्ञासालाई सरकारले उच्च महत्व दिइरहेको छ । सुरक्षाव्यवस्था प्रभावकारी बनाउन चुस्त रणनीतिका साथ कार्ययोजना अगाडि बढाइएको छ । तथापि राजनीतिक दल अझै मतदातासम्म पुग्नुभन्दा आन्तरिक राजनीतिको जोडघटाउमा बढी केन्द्रित भइरहेका छन् । जनमतभन्दा राजनीतिक जोडघटाउ र मिलीभगतका आधारमा निर्वाचनको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउ हेरिरहेको समेत देखिएको छ । कतिपय दलले विशेष महाधिवेशन वा नियमित महाधिवेशन भनेर लामो समय खर्च गरिरहेका छन् । राजनीतिक दल मतदातासम्म पुगेर वास्तविकता पहिल्याउन, जनताका पीरमर्का र जनचाहना पहिचान गर्ने गरी अझै जनस्तरमा पुगेको देखिएको छैन ।

कुनै पनि राजनीतिक दलको आन्तरिक जीवनसँग सर्वसाधारण मतदाताको ठुलो सरोकार हुँदैन । पार्टीको आन्तरिक अवयवमा काम गर्दा सकभर आमनागरिकलाई अनेक तवरले अनावश्यक रूपमा सुनाइरहनु आवश्यक पनि हुँदैन । नेपालको राजनीतिको विगत धेरै जसो अन्तरपार्टी, पार्टीका शीर्ष नेता, दलबिचको खिचलो, बैठक आदि इत्यादिमै केन्द्रित भएको देखिन्छ । अझ एकअर्काप्रति अस्वस्थ आलोचना र गालीका पर्रामा समेत बित्ने गरेको विगत पनि छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सकभर आफ्ना कार्यसूची आममतदातामा राखेर उनीहरूको मन जितेर जनादेश लिई त्यसै अनुसारले जिम्मेवारी गर्नुपर्ने व्यवस्था हो । आलोचना, तर्क र विवादको पनि आचार र सीमा हुन्छ । देशहित, विकास र समृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बहस, चिन्तन र विमर्श हुन सक्दा त्यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई समृद्ध बनाउन सहयोग पुग्छ । जिम्मेवारी पाएकाले काम गर्नुभन्दा अरूलाई गाली गर्ने, आफूले गर्न नसकेको कामको दोष अरूमा थोपर्ने गरेको विगत छ । सुशासनतर्फका पाइला असाध्य सुस्त भएको भनिरहनु परेन । फलस्वरूप भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सकेन । आमनागरिकमा असन्तुष्टि चुलियो । राजनीतिको यही प्रवृत्ति नै जेनजी विद्रोहको कारण मूल बन्यो । जेनजी विद्रोहले सबैलाई सुध्रने सन्देश दिएको छ । नवपुस्ता कुनै राजनीतिक दल होइनन् न त सङ्गठित संस्था नै हो । युवाको जायज आवाज हो । यो जायज आवाज देशकै आवाज हो । यो आवाज निर्वाचनमार्फत संस्थागत हुनु पर्छ ।

कुनै पनि राजनीतिक दलले जेनजी विद्रोहको मर्मलाई सोझै अन्यथा भनेको देखिएको छैन । सुशासन नभएको स्वीकार गरिएको छ । भ्रष्टाचारमुक्त समाज सबैको लक्ष्य हो भनिएकै छ । अबको पुस्ताले गरिखान यही देशमा बसेर पाउनु पर्छ भन्ने जेनजी मूल मर्मलाई सबैले आत्मसात् अब गर्र्नै पर्छ । त्यसैले जेनजीको आवाज आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमाा जनादेशका रूपमा प्रतिविम्बित हुनु पर्छ । त्यसका निम्ति अब राजनीतक दल आन्तरिक खिचलो र जोडघटाउमा होइन, आममतदाताको घरदैलोमा पुग्नु पर्छ । तराई मधेशमा शीतलहरले जनजीवन कष्टकर बनेको छ । त्यसमा कुनै न कुनै रूपमा सहयोगी बन्न सक्ने गरी राजनीतिक दल र उम्मेदवार पुग्नु पर्छ । जनमतका बलमा अब निहित स्वार्थको सपना त्याग्नु पर्छ । पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सभ्य तवरले अगाडि बढाउनु पर्छ । गलत अभ्यासले आमनागरिकलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति नै वितृष्णा नहोस् । निर्वाचन आयोगले गरेको तयारीलाई साथ सहयोग पुग्ने गरी दलहरूले नीति र कार्यनीति बनाउनु पर्छ । अब समयमै निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दलहरूमा पुगेको छ । आमनागरिकबिचमा दल तथा उम्मेदवारको संवाद र सहकार्यले भावी राजनीतिको दिशानिर्देश हुने छ । बाहुबल, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, मासुभात, मदिरा, जातीय, क्षेत्रीय आदि अलोकतान्त्रिक तौरतरिकाले मतदाताको मत बटुल्ने कुचेष्टा मान्य हुने छैन । सुसंस्कृति लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट मात्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास हुने छ । त्यसैले सबैको अर्जुनदृष्टि नै अब निर्वाचन हुनु पर्छ । ताजा जनादेशका निम्ति मतदाताको इजलासमा पुग्न ढिला गर्नु हुन्न ।