रोजगारी र समृद्धि

सोह्रौँ योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) ले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको छ । सुशासनमार्फत नै सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्न सकिने र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिमा समाजवादी विशेषता अन्तर्निहित हुने पनि योजनाको सोच छ । योजनाको मूल उद्देश्य आमनागरिकले आफ्नो जीवनमा अनुभूत गर्न सक्ने विकास र सुशासन हासिल गर्नु रहेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास, सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु, मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्ने पनि योजनाको उद्देश्यमै पर्छ । 

योजनाले निर्र्दिष्ट गरे अनुसार समृद्धि हासिल गर्नका लागि सर्वप्रथम देशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनलाई आधार दिने कृषि क्षेत्र हो भन्ने आत्मसात् गर्नु पर्छ । हामीकहाँ कृषि क्षेत्र नै दीर्घकालीन उपेक्षा र नीति कार्यक्रमको चङ्गुलमा जकडिएको छ । २० वर्षदेखि र सोभन्दा माथिका लाखौँ व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा छन् । सोही कारण खेतबारी बाँझो अवस्थामा छन् । राष्ट्रिय उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान न्यून छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६० अर्ब ७८ करोड रुपियाँको खाद्यान्न आयात भएको छ । यस्तो अवस्थामा कृषि र युवाको मिलन नै नेपालको समृद्धिको सूत्र हो । 

त्यसका लागि सिँचाइ प्रणालीमा दीर्घकालीन लगानी परिचालन गरी खेतीयोग्य जमिनमा पानीको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । अहिले भारत, बङ्गलादेश, भियतनाम र इन्डोनेसियामा त्यहाँको सरकारले युवालाई कृषिमा विभिन्न प्याकेज ल्याएर आकर्षित गरिरहेका छन् । सोही कारण कृषिबाट नै अर्थतन्त्रको शल्यक्रिया गरी पुनर्जीवन दिइएको छ । हामीकहाँ पनि यस्ता कार्यक्रम ल्याउन सके वार्षिक ६० अर्बभन्दा बढी रुपियाँको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा कमी आउने थियो । 

परम्परागत कृषि प्रणालीबाट प्रविधिमैत्री, यान्त्रिक र ज्ञान आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गरी कृषिलाई व्यवसाय, सम्मान र समृद्धिका रूपमा पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने समय आएको छ । अब कृषिलाई सम्मानित पेसा बनाउने वातावरण राज्य पक्षले सिर्जना गर्नुपर्ने खाँचो छ । जसबाट मात्रै कृषिलाई अर्थतन्त्र उत्थानको मूल आधार बनाउन सकिन्छ । 

कृषिसँगै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन पुँजीगत खर्च बढाउने वातावरण आवश्यक देखिएको छ । केही वर्षदेखि सरकारले पुँजीगत खर्चको लक्ष्य अनुसार काम गर्न सकेको देखिँदैन । लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुमा विभिन्न प्रशासनिक र कानुनी जटिलता रहेका होलान् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चार खर्ब सात अर्बको पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसमा खासै रकम खर्च हुन सकेको छैन । आयोजनाको सही तयारी, जग्गा व्यवस्थापन, निर्माण व्यवसायीको कार्यकुशलता आदिले पनि पुँजीगत खर्च निर्धारण गर्छ । बजेट भएर ठेक्का लागेका आयोजना पनि बर्सौंसम्म सम्पन्न नभएर रुग्ण भएको अवस्था छ । त्यस्ता आयोजना पूरा गराउने वातावरण मात्रै निर्माण गर्न सके पनि पुँजीगत खर्च बढ्ने थियो ।

राम्रो कामलाई प्रोत्साहन र गलत कामलाई निरुत्साहित गर्ने सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्च र आयोजना कार्यान्वयन प्रभावित भइरहेको छ । पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुमा सरकारी संयन्त्र मात्र नभई निर्माण व्यवसायीको कार्यसंस्कृति र पेसागत अपरिपक्वतालाई पनि प्रमुख कारण मानिएको छ । ठेक्का स्वीकृत भइसके पनि निर्माण व्यवसायीले समयमै काम सुरु नगर्ने, स्रोतसाधन र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारण निर्धारित सयममा निर्माण सम्पन्न नहुँदा समस्या सिर्जना भएको हो । निर्माण क्षेत्रमा ‘प्रोफेसनालिजम’ नहुँदा ठेक्का लागे पनि काम नहुने, असारसम्म खर्च नहुने एवं असार विकासको विकृति बारम्बार दोहोरिँदै आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्य पक्षले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । 

अहिले पुनर्निर्माणको समय हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले विकास निर्माणको कार्यलाई प्राथामिकता दिनु पर्छ । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा मात्रै करिब साढे ८४ अर्ब रुपियाँ बराबरको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको सरकारले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । पर्याप्त सुशासन, आर्थिक शिथिलता र रोजगारी सिर्जना हुन नसकिरहेको परिवेशका कारणले जेनजी आन्दोलन भएको थियो । यसले ठुलो जनधनको क्षति भएको छ । यस्तो अवस्थामा विकास निर्माणमा खर्च हुन नसकेको रकमलाई पनुर्निर्माणमा खर्च गरेर भए पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्नु पर्छ । 

अहिले अर्थतन्त्रको बाह्य स्थिति मजबुत छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको चालु आवको कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति नेपाली रुपियाँमा ३० खर्ब ५५ अर्ब ५२ करोड र अमेरिकी डलरमा २१ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ । यो मौद्रिक नीतिले लक्ष्य गरेभन्दा दोब्बरभन्दा बढी हो । चालु मौद्रिक नीतिमा सात महिना बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने सञ्चिति कायम गर्ने भनिए पनि अहिलेको सञ्चितिले १७.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने छ । डलर सञ्चिति पर्याप्त भएकाले यसलाई आयातको भुक्तानी, अध्ययन र भ्रमणका लागि खर्च नगरी अन्य क्षेत्रमा पनि प्रयोग गर्न सकेमा शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सहयोग पुग्ने थियो । 

कोरोना महामारीको सङ्क्रमणपछि आर्थिक गतिविधिमा आएको सङ्कुचनको कारण त्यसपछिका वर्षमा ठुलो सङ्ख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि बिदेसिने क्रमले तीव्रता पाइरहेको छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादनको प्रभावकारी माग हुन सकिरहेको छैन । उद्यमशीलताको विकास नभई उद्योगको विस्तार हुन सक्दैन । उद्योगको विस्तार नभई रोजगारी सिर्जना, लगानी र उत्पादन बढ्न सक्दैन । लगानी अभावका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन । निजी क्षेत्र पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको छ । बैङ्किङ प्रणालीमा अधिक तरलताको कारण कर्जा उपलब्ध भए पनि निजी क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन सकेको छैन । सोही कारण वस्तु तथा सेवाको प्रभावकारी माग हुन सकिरहेको देखिँदैन । 

युवा पलायन, आन्तरिक उत्पादन तथा निर्यातको कमजोरी र खाद्यवस्तुको आयात बढेको कारण उत्पादन क्षमतामा ह्रासको अवस्था छ । तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै माग बढ्न नसक्नु भनेकै ‘लिक्विडिटी ट्रयाप हो । यस्तो अवस्थामा समेत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको तालमेलन नमिल्दा खर्च असन्तुलनले अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन सिर्जना गरिरहेको छ । 

आर्थिक वृद्धि दर सुस्त गतिमा, उत्पादन न्यून, अत्यधिक बेरोजगारी, उद्योगधन्दा र उत्पादनमा कटौती, बजार मन्दी, व्यापार घाटामा बढोत्तरी, विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्था, बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम बढी भए पनि लगानी नभएको अवस्थालगायतका कारणले युवा पलायन बढ्दो क्रममा छ । ग्लोबल इम्लोएमेन्ट ट्रेन्ड प्रतिवेदनले बेरोजगारीले पारिवारको आर्थिक अवस्था घटाउने मात्र नभई व्यक्तिको उत्पादनशीलतामा नकारात्मक परिवर्तन आउने उल्लेख गरेको छ । नेपाली युवा निराशा हुनुमा भ्रष्टाचार र यसलाई राजनीतिक संरक्षण, स्थायी सरकारको अकर्मण्यता, निरन्तरको राजनीतिक संरक्षण, निरन्तरको राजनीतिक सङ्कट छ । यिनै कारणले जेनेरेसनल बेरोजगारीको चपेटामा नेपाली युवा परिरहेका छन् । हामीकहाँ शिक्षित, सिपयुक्त र आर्थिक रूपान्तरण गर्न सक्षम युवा अवसर नपाएर बिदेसिनुमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक एजेन्डा मुल कारणका रूपमा रहेका छन् । स्रोतको असमान वितरण, सामाजिक तथा आर्थिक अस्थिरता, सीमित अवसरले बढेको बेरोजगारीको कारण लाखौँ युवा बिदेसिन बाध्य छन् । 

अहिले पनि सामाजिक परिस्थिति, कठिनाइ र आर्थिक स्थिति पहिले जे थियो, अहिले पनि त्यही नै रहेको छ । केवल समय र दिन मात्रै बदलिएको हो । सुन्दर भविष्य निर्माणको आशाको खोजीमा जीवनको ऊर्जाशील समय विदेशको माटोमा पसिना बगाउनु रहर नभएर बाध्यता बनेको वर्तमानको कटु यथार्थबिचमा रोजगारी र समृद्धिको सपना बाँड्नुभन्दा कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी परिचालन गरी खाद्यान्नमा रहँदै आएको परनिर्भरता कम गर्नुपर्ने भएको छ । यो सँगै पुँजीगत बजेटमा देखिँदै आएको असारे विकासको प्रवृत्ति अन्त्य गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकेमा अधिक तरलताको अवस्था अन्त्य हुने छ । देशमा औद्योगिक वातारण निर्माण भई रोजगारी र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।