भूमि आयोगको काम पुनः सुरु

परासी समाचारदाता

परासी,  पुस १८ गते । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले पुनः वैधानिकता पाएसँगै पश्चिम नवलपरासीमा रोकिएको जग्गा नापजाँचको काम फेरि सुरु भएको छ । आयोगले काम सुरु गरेपछि विगत केही समयदेखि अन्योलमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन प्रक्रिया अब निष्कर्षतर्फ लाग्ने देखिएको छ ।

आयोगका जिल्ला अध्यक्ष लालबहादुर गुरुङका अनुसार आयोगको पुनर्गठन र सक्रियतासँगै जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा रोक्का रहेको नापीका काम सुरु भएका छन् ।  विशेष गरी बर्दघाट, सुस्ता, सरावल र प्रतापपुर गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा प्राविधिक टोलीले उपकरण प्रयोग गरी जग्गाको सीमाङ्कन र कित्ताकाटको कामलाई अगाडि बढाएका छन् । 

यसअघि सङ्कलन गरिएका निवेदनको स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण, अव्यवस्थित बसोवासीले भोगचलन गरिरहेको जग्गाको डिजिटल नापजाँच र सिमाना विवाद रहेका क्षेत्रमा वडा समितिको रोहबरमा मेलमिलाप र नापी गरिने  छ । सरावल गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुखाडीप्रसाद चौधरीले गाउँपालिकाले आयोगसँग समन्वय गरी नापीको कामलाई फेरि सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष चौधरीका अनुसार पालिकाका विभिन्न वडामा प्राविधिक टोली परिचालन भई जग्गाको नापजाँचको काम भइरहेको छ ।

बर्सौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा पाउने आसमा रहेका स्थानीय बासिन्दा नापी सुरु भएपछि उत्साहित छन् । बर्सौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको कानुनी स्वामित्व नहुँदा सरकारी सेवा सुविधा र बैँकिङ कारोबारबाट समेत वञ्चित हुनु परेको पीडा खेपिरहेका स्थानीय अब भने आफ्नै नाममा लालपुर्जा आउनेमा ढुक्क देखिएका छन् । 

पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय तहका प्रमुखले भूमि समस्या समाधानका लागि जनशक्ति र स्रोत साधनको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । पालिकाले आफ्नै भूमि सेवा केन्द्रमार्फत विवरण राख्ने र निस्सा वितरणको कामलाई पनि सँगसँगै लगिरहेका छन् ।