आगामी फागुन २१ गते निर्धारित प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन्न कि भन्ने संशय हटेको छ । राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएसँगै निर्वाचनसम्बन्धी संशय हटेको हो । अब मुलुक निर्वाचनमय भएको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका पुराना र नयाँ सबै राजनीतिक दलले बन्दसूची बुझाएर निर्वाचनमा होमिएको सन्देश दिएका छन् । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबैका लागि यो सुखद सन्देश हो । अब निर्वाचन आयोगको तालिकाबमोजिम नै निर्वाचन कार्यव्रmम अगाडि बढेको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारण आवधिक निर्वाचन दुई वर्षअघि नै हुन लागेको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेनजी आन्दोलनको जगमा गत भदौ २७ गते पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो । राष्ट्रपतिले अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति तोक्नुभयो । लगत्तै निर्वाचन आयोगले निर्वाचन तालिका प्रकाशन गर्दै निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढाएर समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची बुझेको हो । पछिल्ला दिनमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी तथा मन्त्रीपरिषद्का सदस्यले राजनीतिक दलका शीर्ष र दोस्रो तहका नेतासँग निरन्तर भेटवार्ता, संवाद, विचारविमर्श गर्नुभयो । यसबाट विश्वासको वातावरण बन्यो । अन्योल र असमझदारी क्रमशः हट्दै गयो । फलस्वरूप राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारी पेस गर्ने अवस्था बन्यो ।
आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने कार्यव्रmम पुस १३ र १४ गते तोक्यो । पुस १३ गते केही साना दलले उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका थिए । पुस १४ गते भने निर्वाचन आयोगमा निकै भिडभाड भयो । सोमबार मध्यरातिसम्म एकल र समूहमा गरी ५७ वटा निर्वाचन चिह्न प्राप्त दलले उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाए । हाम्रो निर्वाचन मिश्रित प्रणालीमा आधारित छ । नेपालको संविधानको धारा ८४ (क) ले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट १६५ र धारा ८४ (ख) ले सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ११० सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ । विघटित प्रतिनिधि सभाको पहिलो ठुलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठुलो दल नेकपा (एमाले) ले सोमबार राति अबेरसम्म लगाएर बन्दसूची बुझाए । त्यसै गरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितका अन्य राजनीतिक दलले पनि बन्दसूची बुझाएका छन् । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनले बन्दसूची पेस गर्ने दलले न्यूनतम ११ र अधिकतम ११० जनाको नाम पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको सो व्यवस्थाबमोजिम लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले), एकल चिह्न जाँतो, श्रम संस्कृति पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी र जनमत पार्टीले छुट्टाछुट्टै ११० जना उम्मेदवारको सूची बुझाएका छन् । करिब ३५ दलले भने ११ देखि ४३ जना उम्मेदवार राखेर सूची तयार पारी बुझाएका छन् ।
निर्वाचन आयोगमा बुझाइएका बन्दसूचीमाथि आयोगले छानबिन गर्ने छ । छानबिनपछि संशोधन गर्नुपर्ने भए आयोगले पुस २१ देखि २७ गतेसम्म दललाई संशोधन गर्न समय प्रदान गर्ने छ । उज्यालो नेपाल पार्टीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको उम्मेदवारको बन्दसूची फिर्ता लिएको छ । सोमबार राति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग एकीकरणको समझदारीमा हस्ताक्षर गरेपछि उज्यालो नेपालका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायले निर्वाचन आयोगमा यसअघि बुझाइएको उम्मेदवारको बन्दसूची फिर्ता लिनुभयो । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १४ (३) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ एउटै व्यक्तिको नाम एकभन्दा बढी बन्दसूचीमा समावेश भएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिको नाम दलको बन्दसूचीबाट हटाउने व्यवस्था छ । एकीकरणपछि उज्यालो नेपालका नामबाट बन्दसूची बुझाइएका उम्मेदवार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सूचीमा अटाउने भएपछि अध्यक्ष उपाध्यायले बन्दसूची फिर्ता लिनुभएको हो । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिने उम्मेदवारका लागि खर्चको सीमासमेत तोकेको छ । आयोगले प्रत्यक्षतर्फको १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच वर्गमा विभाजन गरी २५ देखि ३३ लाख रुपियाँसम्मको खर्च सीमा तोकेको हो । निर्वाचनलाई महँगो, भड्किलो र खर्चिलो नबनाउन लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई सबैले आत्मसात् गर्नु पर्छ । आयोगले बनाएको निर्वाचन आचारसंहिता सबैले पालना गरेमा निर्वाचन सहजै सम्पन्न हुने छ ।
