काठमाडौं, असार २७ गते । प्रतिनिधिसभा बैठकमा यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक सम्बन्धित समितिको प्रतिवेदन पेश भएको छ ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले उक्त प्रतिवेदन सोमबारको बैठकमा पेश गर्नुभएको हो ।
समितिको बैठकले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद बढाउने निर्णय गर्दै ऐन संशोधनको लागि प्रस्ताव गरेको थियो । यौन हिंसा विधेयकमार्फत हदम्याद बढाउन लागिएको हो ।
मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा २२९ को संशोधन गरेर हदम्याद बढाउन लागिएको हो ।
बलात्कार मुद्दामा हदम्याद नाघेर दिइएको उजुरीमाथि कारबाही नहुने व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको हो ।
समितिको सहमति अनुसार अब नाबालिका बालिक भएको उमेर तीन वर्षसम्म पनि उजुरी गर्न पाइनेछ भने बालिकको हकमा दुई वर्षसम्म उजुरी गर्न पाइनेछ ।
यसअघि बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद हटाउन प्रतिनिधिसभामा र राष्ट्रियसभामा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।