धीरेन्द्रप्रसाद साह
धीरेन्द्रप्रसाद साह
जनकपुर, असार २७ गते । मधेश प्रदेश सरकारले भुक्तानी निकासाका लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म व्यवस्था गरिदिन सङ्घ सरकारसँग माग गरेको छ ।प्रदेश सरकार प्रवक्तासमेत रहनुभएका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो माग गर्नुभएको हो । प्रदेशका योजना तथा कार्यक्रमलाई पूर्णता दिन र पूर्णता प्राप्त गरिसकेका कार्यक्रमको भुक्तानीको लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको व्यवस्था गरिदिन विज्ञप्तिमा माग गर्नुभएको छ ।
गत वर्ष महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको मागअनुसार अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्बाट असारको अन्तिम दिनसम्म निकासा भुक्तानी दिइने व्यवस्था गरिँदै आएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । त्यस परम्परा र अभ्यास विपरीत एक–दुई दिनअघि मात्र सूचना दिएर प्रदेशमा सबै किसिमका निकासा भुक्तानी रोकिएकोमा प्रदेशमा पूर्णता प्राप्त गर्नै लागेका तथा सम्पन्न भई कागजात मात्र मिलाउनुपर्ने धेरैवटा योजना तथा कार्यक्रमको निकासा भुक्तानी गर्ने काम हुन नसकेको उहाँले निर्धारित समय सीमाको अन्तिम दुई दिन १२÷१२ घण्टा सर्भर डाउन भएकाले समेत कयौँ निकासा भुक्तानी नभएको बताउनुभयो ।
मधेश प्रदेश सरकारले गत २३ गते असारको अन्तिम दिनसम्म निकासा भुक्तानी मिलाउन सङ्घ सरकारलाई आग्रहसमेत गरिसकेको जानकारी दिँदै तर प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आग्रहप्रति सङ्घ सरकारले संवेदनशीलता नदेखाई ऐनमा व्यवस्था नभए पनि नियमावलीका भरमा निकासा भुक्तानीको समयावधि सङ्कुचित गर्दा प्रदेशमा खर्च हुन नसकेको र कुनै पनि सरकारले खर्च गर्न नसक्नु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक सन्देश नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सङ्घ सरकारलाई आकर्षित हुने कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३० (१) र (२) मा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका हकमा लागू हुने सोही नियमावलीको नियम ३० का उपनियम ७ र ८ मा आर्थिक वर्ष अन्त्यको साता दिन अगाडि नै भुक्तानी निकासी बन्द हुने प्रावधान विभेदकारी रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा यो प्रावधान प्रादेशिक शासनको स्वायत्त अधिकारक्षेत्रमाथि सङ्घ सरकारको अनुचित हस्तक्षेप र नियन्त्रणात्मक दुष्प्रयास भएको आरोप लगाइएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले ०७९ असार २४ गते चलानी नम्बर २७६ को पत्रमा आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को खाताबन्दीका क्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालित प्रणालीहरू मिति २०७९ असार २५ गते राति १२ बजे बन्द हुने र सो दिन सार्वजनिक बिदा भए पनि सोही मितिमा निकासा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन भनिएको उल्लेख गरिएको छ । त्यसअनुसार सङ्घ सरकार मातहतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २५ गते शनिबार निकासा भुक्तानी गर्ने प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रणाली बन्द गरेको छ । अर्थात् त्यस उपरान्त कुनै पनि किसिमका निकासा भुक्तानी गर्ने काम स्वतः रोकिएको छ ।
साथै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले लेखेका निकासा भुक्तानी सम्बन्धी पत्रमा उल्लिखित र कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३० का (१) र (२) अनुसारका प्रणाली सञ्चालनमा रहने भनिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म सञ्चालनमा रहने सो प्रणालीका बारेमा कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी नियमावलीको नियम ३० अन्तर्गत आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने शीर्षकमा उपनियम १ मा कार्यालयले विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेका शीर्षकको रकमबाहेक भुक्तानी दिनुपर्ने अन्य रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
तर सोही नियमको उपनियम २ मा उपनियम १ बमोजिमको अवधि समाप्त भएपछि कार्यालयलाई कार्यक्रम संशोधन भई थप बजेट प्राप्त भएमा, खर्र्चको स्रोत परिवर्तन भएमा वा अतिआवश्यक काम परेर खर्च गर्नुपरेमा त्यस्तो खर्च पुष्ट्याइँ गर्ने बिल, भर्पाई, बजेट थप भएको प्रमाण र अन्य कागजातसहित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पेस गरी भुक्तानी निकासा माग गर्न सकिनेछ भन्ने उल्लेख छ ।
उपनियम २ मा त्यसरी भुक्तानी निकासा माग भई आएमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले प्राप्त बिल, भर्पाई र सोसाथ संलग्न कागजात परीक्षण गर्दा भुक्तानी निकासा दिन आवश्यक देखेमा सम्बन्धित व्यक्ति वा फर्मका नाममा भुक्तानी निकासा दिनुपर्ने भनिएको छ । अर्कोतिर प्रदेश र स्थानीय तहका हकमा आकर्षित हुने नियम ३० को उपनियमका ७ र ८ मा आर्थिक वर्ष अन्त्यको साता दिनअगाडि नै भुक्तानी निकासा बन्द हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
