काठमाडौँ, असार २७ गते । सशस्त्र द्वन्द्वका घटनामा कुनै एक पक्षलाई चोख्याएर मुलुकको शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन नसक्ने धारणा सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन् । त्यतिबेला सरकारको आदेश पालना गर्दै देश र जनताको रक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई पीडकको रूपमा परिभाषित गर्न नपाइने पनि सो अवसरमा जोड दिइयो ।
पूर्व सुरक्षाकर्मी सम्बद्ध विभिन्न सङ्घ/ संस्थाद्वारा आइतबार राजधानीमा आयोजित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ विधेयक संशोधन विषयक अन्तर्रक्रियामा यस्तो धारणा व्यक्त गरिएको हो । अन्तर्रक्रियामा सहभागी वक्ताले एक पक्षलाई चोख्याएर निर्माण गरिने ऐन, कानुन पूर्वसुरक्षाकर्मीलाई स्वीकार्य नहुने, एक पक्षको सहमतिले मात्र मेलमिलाप हुन नसक्ने, सशस्त्र द्वन्द्वमा कुनै पक्षलाई सशस्त्र र कुनैलाई निःशस्त्र परिभाषित गर्न नपाइने, संशोधित ऐनमा पीडित, पीडक, सशस्त्र, निःशस्त्रजस्ता शब्दहरूलाई पूर्ण रूपले परिभाषित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको थियो ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई सुरक्षाकर्मीको वा माओवादीको भनेर छुट्याउन नमिल्ने बताउनुभयो । द्वन्द्वकालमा सबै पक्ष पीडित भएको बताउँदै उहाँले सशस्त्र द्वन्द्वका दुवै पक्षलाई सम्बोधन गरेर शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु-याउनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँका अनुसार आयोगमा अहिलेसम्म तीन हजार २८९ वटा उजुरी परेका मध्ये ८८७ वटा फस्र्योट भइसकेका छन् । बाँकी रहेका उजुरीका सम्बन्धमा आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । उजुरीको आधारमा अहिलेसम्म बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सङ्ख्या दुई हजार ५६७ रहेका छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट हिंसा भएको र दुवै पक्ष सशस्त्र भएको बताउँदै यी कुरालाई स्वीकार्नुपर्ने बताउनुुभयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य लिली थापाले सबै पक्षको माग सम्बोधन गरेर मात्र सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बोधन हुनसक्ने बताउनुभयो ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता मन दाहालले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति मात्र पीडक हुनसक्ने बताउँदै सबै सुरक्षाकर्मी पीडक हुन् भन्ने कुरा गलत भएको धारणा राख्नुुभयो । २०५२ फागुन १ गतेदेखि सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्व २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको बृहत् शान्ति सम्झौतासँगै औपचारिक रूपमा टुङ्गिएको घोषणा गरिएको थियो ।
