गोरखापत्र समाचारदाता
ललितपुर, पुस ४ गते । बढ्दो सूचना प्रविधिको विकाससँगै मुलुकमा ‘स्मार्ट’ पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक रहेको सरोकारवाला विज्ञले बताएका छन् । परम्परागत विकासको ढाँचाले सडक पूर्वाधार दिगो, गुणस्तरयुक्त टिकाउ र भरपर्दो नहुँदा समय अनुसार ‘स्मार्ट’ पूर्वाधार विकास र व्यवस्थापन हुन आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
गोरखापत्र संस्थानको आयोजना तथा गोरखापत्र एकेडेमीको संयोजनमा बिहीबार आयोजित ‘स्मार्ट’ पूर्वाधार : विकास र व्यवस्थापन विषयक सत्रमा यस क्षेत्रका विज्ञले अबको पूर्वाधार विकास ‘स्मार्ट’ र प्रविधियुक्त हुनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले आठ वर्षमा घोषणा गरिएका अधिकांश काम पूरा गरिसकेको र बाँकी रहेका काम पनि डेढ वर्षभित्र पूरा गर्ने बताउनुभयो । २०७२ सालको भूकम्पमा पाटन क्षेत्रमा भत्केका मन्दिर तथा सम्पदा स्थानीय सहयोग उठाएर निर्माण गरिएको बताउँदै उहाँले इच्छाशक्ति भए विकासनिर्माणको काम गर्न बजेट अभाव नहुने दाबी गर्नुभयो ।
सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण पूर्वाधार विकासमा समस्या परेकाले ‘स्मार्ट’ पूर्वाधारका लागि विद्यमान कानुनलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
स्थानीय पालिकाले काम गर्दा उपभोक्ता समितिमार्फत एक करोड रुपियाँसम्मको बजेटको काम गर्न सकिने र त्यसभन्दा बढी बजेटका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्छ, एउटा बोलपत्र आह्वान गरेर अर्को बोलपत्र गर्दा एक वर्ष लाग्ने भएकाले पनि पूर्वाधार विकासको काम गर्न समस्या भएको उहाँको भनाइ थियो ।
नगरप्रमुख महर्जनले भन्नुभयो, “स्थानीय पालिका हरेक काम गर्न स्वायत्त रहेकाले काम गर्न कसैले रोक्न नसक्ने हुँदा राम्रो काम गर्न बाटो खुला छ । काम गरेर देखाउन सकियो भने स्थानीय तहमा पैसाको समस्या हुँदैन ।”
विदेशमा सडक, पानी, विद्युत्, ढल हेर्ने एउटै निकाय हुने भएकाले सेवा प्रभावकारी हुने उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालमा पनि एकीकृत ढङ्गले काम गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । विकासका काममा सरोकारवाला निकायबिच समन्वय आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले विकासमा सङ्घीयताको मर्मलाई बुझेर सबैले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले अब बन्ने नयाँ सडक र भइरहेका सडकलाई ‘स्मार्ट’ बनाउँदै लैजाने बताउनुभयो । ‘स्मार्ट’ पूर्वाधार विकासका लागि सहरी क्षेत्रमा ‘कनेक्टिभिटी’ पु¥याउन सफल भएकाले यसलाई थप उन्नत बनाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
सहरी क्षेत्रमा एकीकृत तरिकारले सडक पूर्वाधारको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै सचिव शर्माले १० वर्षका लागि सडकको गुरुयोजना बनाएर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले २००७ सालमा मुलुकभर सडक ३६० किलोमिटर रहेकामा अहिले एक लाख किलोमिटर पुगेको जानकारी दिनुभयो । ७७ वटै जिल्ला सदरमुकाममा सडक यातायात जोडिइसकेको र ७५३ स्थानीय तहमध्ये १८ तहमा यातायात पहुँच पुग्न बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ (इप्पान) का प्रमुख कार्यकारिणी सदस्य सुमन जोशीले ऊर्जाको उत्पादन, वितरणमा ‘स्मार्ट’ पूर्वाधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । जलविद्युत् परियोजना अहिले पनि ५० वर्षअघिकै परम्परागत ढाँचामा निर्माण भइरहेकाले नयाँ प्रविधि ल्याउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
जलविद्युत् परियोजनाको ढाँचा तयार गर्दा एक सय वर्षका लागि गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ बन्ने परियोजनाको पूर्वाधार ‘स्मार्ट’ प्रविधियुक्त हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
एफवान सफ्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास शर्माले सूचना प्रविधिको प्रयोगले सेवा प्रवाहको दायरा बढाउन सहज भएको बताउनुभयो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या घट्दा पनि प्रविधिको प्रयोगले सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्दै गएको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँका अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा छ करोड बचत खाता रहेको र दुई करोडले मोबाइल बैङ्किङ सेवा प्रयोग गरिरहेका छन् । प्रविधिको प्रयोगले सबै क्षेत्रमा सेवाको दायरा बढाउन सहज भएको उहाँको भनाइ थियो । निजी स्तरबाट सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि आएकाले सरकारले नियन्त्रण नगरी विस्तारमा जानुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
