• ४ पुस २०८२, शुक्रबार

गोरखापत्र आर्थिक बहस

नीतिगत सहजीकरणमा फलदायी

blog

उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव बिहीबार ‘गोरखापत्र डिस्कोर्स अन रिकोभरी एन्ड रेजिलेन्स’ कार्यक्रम उद्घाटन गर्नुहुँदै । तस्बिर : सागर बस्नेत

गोरखापत्र समाचारदाता

ललितपुर, पुस ४ गते । ‘गोरखापत्र डिस्कोर्स अन रिकोभरी एन्ड रेजिलेन्स’ कार्यक्रमले आर्थिक विकासको मार्ग देखाएको छ । 

अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि निजी क्षेत्र, विज्ञ, नीतिनिर्माता र सरोकारवालाबिच साझा मञ्च सिर्जना गरी चुनौती र अवसरहरूको पहिचान गर्ने उद्देश्य कार्यक्रमको रहेको थियो । गोरखापत्र संस्थानको आयोजना र गोरखापत्र एकेडेमीको संयोजनमा बिहीबार सम्पन्न कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूको अपेक्षा, नीतिगत अन्योल र सरकारले चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा बहस भएको थियो । मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थान, लगानी वातावरण र भविष्यको विकास–रणनीतिबारे उच्चस्तरीय राष्ट्रिय बहस गर्न कार्यक्रम फलदायी भएको सहभागीहरूले बताउनुभएको छ । साथै मुलुककै पुरानो र अग्रणी सञ्चारमाध्यम भएको नाताले गोरखापत्र संस्थानका तर्फबाट यस्ता कार्यक्रमलाई भविष्यमा समेत निरन्तरता दिनुपर्ने उहाँहरूले बताउनुभएको छ । 

गोरखापत्र दैनिकको १२५ औँ (शताब्दी रजत) वर्ष तथा दी राइजिङ नेपालको ६१ औँ वर्ष प्रवेशका अवसरमा संस्थानले पहिलो पटक यस्तो कार्यक्रम गरेको हो ।  कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले मुलुकको हितमा सरकार र निजी क्षेत्र काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकार र निजी क्षेत्रबिच सहकार्य गर्न सकेमा मात्रै मुलुकमा दिगो आर्थिक विकास हुने बताउनुहुँदै उपराष्ट्रपति यादवले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र विकासको इन्जिनको संज्ञा दिनुभयो ।  बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा थन्किएको पुँजीलाई आर्थिक विकासमा लगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उपराष्ट्रपति यादवले भन्नुभयो, “कृषि र पर्यटनमा लगानी बढाएमा आर्थिक विकासले गति लिन सक्छ ।” गोरखापत्र संस्थानले आयोजना गरेको बहसले सरकार, नीतिनिर्माता र निजी क्षेत्रलाई एउटै मञ्चमा ल्याउन सहायक सिद्ध बनेको समेत उहाँले बताउनुभयो ।  गत भदौमा भएको जेनजी समूहको आन्दोलनपछि अर्थतन्त्रको गुणात्मक विकासमा महìवपूर्ण निचोडका लागि सरोकारवालाबिच सहकार्यको आवश्यकता देखिएको समयमा यो कार्यक्रम महत्वपूर्ण भएको बताउँदै यादवले भन्नुभयो, “पारदर्शिता, सुशासन भ्रष्टाचारमुक्त समाज, सरल सार्वजनिक सेवा र देशभित्र रोजगारीको मागसहित उठेको जेनजी आन्दोलनपछि गोरखापत्रले अगाडि बढाएको यो कदम महत्वपूर्ण छ ।”  

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पछिल्ला तीन महिनामा मुलुकको अर्थतन्त्रमा सोचेभन्दा राम्रो प्रगति भएको बताउनुभयो । अन्तरिम सरकारले गरेका सुधारको प्रशंसा गर्दै चीनलगायतका मुलुकका लगानीकर्ता लगानी गर्न उत्साहित भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । 

“सङ्कटपछि लगानीको वातावरणमा सुधार भएको छ । उत्पादनशील गतिविधि बढाउनका निम्ति पर्याप्त काम नभएको महसुस मैले गरेको छु । हामीले यसको समाधानका बारेमा समेत सोचेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । राजनीतिक सङ्कटपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा उत्साह बढेको पनि अर्थमन्त्री खनालको भनाइ छ । अधिक तरलता र विदेशी मुद्राको सञ्चयलाई उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा लगाउने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको पनि सो अवसरमा मन्त्री खनालले बताउनुभयो ।

सोही कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले ‘विकास दशक’ घोषणा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले बोलेर मात्र केही नहुने बताउनुहुँदै अब नीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।

वर्तमान ऐन, कानुनमा थुप्रै समस्या र जटिलता रहेको आफ्नो कार्य अनुभव सुनाउँदै मन्त्री घिसिङले कृषिउपजको बजारीकरणमा तोकिएको सीमा, काम नगर्ने ठेकेदारको ठेक्दा रद्द गर्दा समस्या तथा बजेटमै विद्युत् खरिद बिक्री सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाले काम गर्न असहज भएको उल्लेख गर्नुभयो । 

खरिद ऐनको दफा ५८ (६) ले ठेक्का तोडेपछि रिटेन्डर गर्दा सम्पूर्ण ठेक्काको निर्माण सम्पन्न गर्ने ठेकेदारबाट लिनु पर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको बताउँदै घिसिङले भन्नुभयो, “ठेक्का तोडिसकेपछि त्यो ठेकेदारबाट पैसा कसरी लिने ?”

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीको जिम्मेवारी समाल्नुभएका मन्त्री घिसिङले विदेशबाट आएको पैसा र यहाँ भएको पैसाले अप्पर अरुण, बुढीगण्डकीलगायत गरी करिब दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सरकार सुशासन कायम, सेवा प्रवाहमा सुधार, शान्ति सुरक्षा तथा अमन चयन कायम राख्नेतर्फ केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत समाल्नुभएका मन्त्री सिन्हाले एउटा कानुन बनाउन बर्सौं लाग्ने र कार्यान्वयन कठोर रहेकाले यसमा सुधारको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले नेपालको पुनर्निर्माणमा सञ्चार माध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भन्ने बोध गरेर गोरखापत्र संस्थानले महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गरेको बताउनुभयो । गोरखापत्रको यस प्रकारको डिस्कोर्सले मन्त्रालयलाई समेत आनन्द महसुस भएको बताउँदै मन्त्री खरेलले भन्नुभयो, “सञ्चार माध्यमको भूमिका परम्परागत मात्रै रहेन भन्ने यसले पुष्टि गरेको छ । सरोकारवाला सबैलाई एकै मञ्चमा ल्याएर गरिएको यस प्रकारको कार्यक्रमले पक्कै पनि मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थानमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ ।”

विकास निर्माणको हिसाबले मुलुकलाई अघि बढाउन यहाँबाट प्राप्त सुझावले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास गरेको बताउँदै मन्त्री खरेलले डिस्कोर्सबाट प्राप्त सुझावलाई सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्ने पनि जानकारी गराउनुभयो । जेनजी समूहको आन्दोलनपछि बनेको सरकारले पछिल्ला तीन महिनामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ऐतिहासिक कार्य गरेको उहाँले बताउनुभयो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक हस्तक्षेपको जरुरी रहेको बताउनुभयो । विभिन्न कालखण्डमा भएका परिवर्तनसँगै प्रभावकारी रूपमा द्वन्द्व व्यवस्थापन नहुँदा अर्को रूपमा विद्रोह हुनेगरेको र त्यसले मुलुकलाई थप अस्थिरतातर्फ लैजाने गरेको बताउँदै भण्डारीले समस्याहरूको सही पहिचान र त्यसको प्रभावकारी समाधान आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

मुलुकमा व्यप्त बेथिति, भ्रष्टचार र कुशासनका कारण जनशक्ति पलायन क्रम तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “कुशासन र बेथितिका कारण मुलुकमा केही गरौँ, योगदान गरौँ भन्नेहरू नै बढी प्रताडित छन् । अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्नेहरूका लागि सहज र अनुकूल वातावरण बन्ने अवस्थाको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।”

जेनजी आन्दोलनले मुलुकमा सुशासन र पारदर्शिता माग गरेको बताउँदै सरकारले सोही भावना अनुसार ठोस कार्ययोजना नै बनाएर काम गरिरहेको बताउँदै मन्त्रालयले जेनजी डेक्स बनाएर वैदेशिक रोजगारी र समग्र रोजगारीमा जेनजी आन्दोलनका घाइते, सहिद परिवारलाई अवसर दिने गरी तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले लगानी बोर्डले संरचनागत र संस्थागत सुधारको काममार्फत लगानी भित्र्याउन उद्यत रहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले सङ्घीय सरकारको प्रारूपको सफल अभ्यास नहुँदा विकासले गति लिन नसकेको बताउनुभयो । 

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भन्नुभयो, “तीनै तहको सरकारको योजनाको एकीकरण छैन । यसले पूर्वाधार निर्माणलाई आकार दिन सकिएको छैन । सङ्घीय सरकारको प्रारूपबमोजिम काम हुन सकेन । यसमा सुधारको आवश्यकता छ ।”

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र सही दिशामा गइरहेको दाबी गर्नुभयो । आर्थिक सूचकमा देखिएको प्रगतिले पनि यसलाई पुष्टि गरेको बताउँदै पौडेलले व्यवसायीलाई पनि उच्च मनोबलका साथ लाग्न अनुरोध गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “पुँजी परिचालनका लागि हामीसँग पर्याप्त क्षमता छ । मुख्य कुरा नीति बुझेर परिचालनमा लाग्नु पर्छ । हल्लाका भरमा दौडिनु हुँदैन ।” मुलुकको आर्थिक दिगोपनालाई केन्द्रित गरेर गोरखापत्र संस्थानले आयोजना गरेको बहस कार्यक्रम निकै फलदायी रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक लालबहादुर ऐरीले मुलुक राजनीतिक हिसाबले पनि सङ्क्रमणकालीन परिस्थितिमा रहेको अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि बहस कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनुभयो । मुलुकमा लगानीको विश्वासिलो वातावरणका लागि सरकारले हरतरहबाट प्रयास गरिरहे पनि सञ्चारमाध्यमले पनि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउँदै महाप्रबन्धक ऐरीले भन्नुभयो, “राज्य र व्यवसायीबिचको संशय हटाउन यस्ता कार्यक्रम फलदायी हुने विश्वास लिएका छौँ ।”

बहसबाट प्राप्त सुझाव सरकारलाई बुझाउनेसमेत महाप्रबन्धक ऐरीले बताउनुभयो । सोही अवसरमा उहाँले मुलुकको समग्र पत्रकारिता क्षेत्रको गुणस्तर सुधार, पत्रकारिताप्रति लागेको विविध प्रकारको आक्षेप निरूपण गर्नेलगायतका उद्देश्य राखेर गोरखापत्र एकेडेमी स्थापना गरिएको बताउनुभयो । पछिल्लो समय संस्थानले अस्थायी तथा करारका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी दिँदै उहाँले अन्य कर्मचारीको पनि वृत्ति विकासको काम अघि बढेको बताउनुभयो ।

आर्थिक वृद्धि आशालाग्दो

गोरखापत्र डिस्कोर्सको समापन समारोहमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले पुँजीको विकासबिना रोजगारी र विकास सम्भव नरहेको बताउनुभयो । उहाँले २०७२ को विनाशकारी भूकम्पदेखि नै नेपालले पछिल्लो एक दशकमा ठुलै अवरोधहरूको सामना गर्दागर्दै करिब ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हुनु आशालाग्दो रहेको उल्लेख गर्नुभयो । कुल गार्हस्थ उत्पादन, प्रतिव्यक्ति आय र समग्र अर्थतन्त्र नै पछिल्लो एक दशकमा दोब्बर हुनु ठुलो रूपान्तरण रहेको सचिव उपाध्यायले बताउनुभयो । यद्यपि लगानी हुन नसक्नु र रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नु ठुलो चिन्ताको विषय रहेको उहाँले बताउनुभयो । सचिव उपाध्यायले भन्नुभयो, “कृषिमा हामीले क्रान्ति गर्न सकेनौँ । कृषिमा क्रान्ति गरेको भए उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा ठुलो फड्को हान्थ्यौँ तर त्यसो हुन सकेन ।”

पछिल्लो घटनाले निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको बताउँदै सचिव उपाध्यायले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । सचिव उपाध्यायले प्रतिदिन करिब एक हजार पाँच सय बेरोजगार जनशक्ति थपिँदै आएकोमा यसलाई सम्बोधन गर्न सके आर्थिक वृद्धि स्वतः प्राप्त हुने दाबी गर्नुभयो । समापन समारोहमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले राज्यबाट सञ्चालित सञ्चार माध्यमबाट पहिलो पटक राज्यलाई नीतिगत सहजीकरण गर्न यस प्रकारको कार्यक्रम भएको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले यसले निरन्तरता पाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । 

सचिव अर्यालले जस्तोसुकै सरकार आए पनि र जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि केही समयपछि नै जनताको रोजाइमा नपर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । सरकारप्रति जनताको विश्वासलाई दिगो बनाउन र जनतामा रहेको निराशा र नकरात्मकतालाई सकारात्मक बनाउन गोरखापत्र संस्थानको भूमिका महìवपूर्ण हुने धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । आफूले २० वर्षको सेवा अवधिमा सरकार गठन भएको केही समयमै जनता निराश हुने प्रवृत्ति देखिएको र यस प्रकारको सङ्केत राम्रो नरहेको अनुभव गरेको सचिव अर्यालले उल्लेख गर्नुभयो । 

समापन समारोहमा गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक लालबहादुर ऐरीले गोरखापत्र डिस्कोर्समा आएका विषयवस्तुलाई ‘पोलिसी डक्युमेन्ट’ का रूपमा विकास गरेर नेपाल सरकारको नीति निर्माणमा सहयोग हुने गरी लिपिबद्ध गरी हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा राज्यको सञ्चार संस्थाबाट यस प्रकारको पहिलो कार्यक्रम भएको हो । यसले समाज र सरकारबिच सेतुको काम गर्ने मिडियाको सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गरेको विश्वास लिएका छौँ ।”

महाप्रबन्धक ऐरीले पछिल्ला दुई महिनामा संस्थानले केही उपलब्धिमूलक काम गरेको बताउनुभयो । गोरखापत्र एकेडेमी स्थापना, नौ/दस वर्षदेखि रोकिएको कर्मचारीको वृत्ति विकासको अड्चन समाप्त भएको तथा करारका कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने प्रक्रियाको थालनी हुनु संस्थानका लागि ऐतिहासिक निर्णयहरू हुन् भन्नुभयो । 

डिस्कोर्समा नेपाल सरकारका चार जना मन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गर्भनर, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, लगानी बोर्डका प्रमुखसहित नेपाल सरकारका सचिव तथा सहसचिवको उपस्थितिले कार्यक्रमलाई भव्य बनाएको र यस विश्वासलाई रचनात्मक पत्रकारितामार्फत गोरखापत्र संस्थानले अक्षुण्ण राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

समापन समारोहमा गोरखापत्र दैनिकका निमित्त प्रधान सम्पादक जुनारबाबु बस्नेतले डिस्कोर्समा भएको तीन वटै सत्रको उपलब्धिमाथि चर्चा गर्दै सहभागी सबैमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।