जनार्जन खत्री
सर्लाही, पुस १ गते । सर्लाहीको जुटपानीस्थित लखन्देही खोलामा झोलुङ्गे पुल भए पनि स्थानीय खोलाबाट हिँड्न बाध्य छन् । लालबन्दी नगरपालिका २, हरिवन नगरपालिका ५ र हरिपुर नगरपालिका २ को सङ्गमस्थलमा पर्ने जुटपानीमा रहेको झोलुङ्गे पुल जिर्ण भएको लामो समयसम्म मर्मत नहुँदा स्थानीय खोलाबाट हिँड्न बाध्य भएका हुन् । झोलुङ्गे पुलको पाँच-सात ठाउँमा फलामे सामग्री झरेर प्वाल परेकाले पैदलयात्रु, साइकल, मोटरसाइकल चालक तल खोलाबाट हिँड्ने गरेका छन् ।
स्वीस सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा ट्राइल ब्रिज सपोर्ट युनिट (टिबिएसयु) परियोजना अन्तर्गत केही वर्षअघि जुटपानीस्थित लखन्देही खोलामा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको थियो । पुल निर्माण गर्ने परियोजना नै ‘फेज आउट’ भएसँगै यो पुल अहिले कुन निकाय मातहत पर्छ भन्ने नै अन्याेल छ ।
हरिपुर नगरपालिका–२, का वडाध्यक्ष नीलविक्रम थापाले पुल धराप भएको लामो समय भइसक्दा समेत मर्मतका लागि कुनै पनि निकाय सम्पर्कमै नआएको जानकारी दिनुभयो । “पुल मर्मतको माग बोकेर कुन निकायमा जाने भन्ने नै प्रष्ट छैन,” वडाध्यक्ष थापाले भन्नुभयो, “वर्षायाममा बाढी आउँदा त्यही धराप पुलबाटै हिँडडुल गरिन्छ तर अहिले त खोलामा पानी नभएकाले सबैजना तलबाटै हिँड्ने गरेका छन् ।”
जुटपानीको जीर्ण झोलुङ्गे पुलमा परेको प्वालबाट खसेर दुई वर्षअघि लालबन्दी नगरपालिका–२, गैरीटोलका एक पुरुषको मृत्यु भएको थियो । लालबन्दी र हरिवन नगरपालिकाले जोखिमपूर्ण पुलको मर्मत गरिदिन प्रदेश सरकारलाई बारम्बार पत्राचार गरिसकेका छन्् ।
हरिवन नगरपालिकाका प्रमुख रमेश बुढाथोकी (कमल) ले झोलुङ्गे पुल ठ्याक्कै यही निकायले हेर्ने भन्ने प्रष्ट नरहेकाले समस्या रहेको बताउनुभयो । “झोलुङ्गे पुल मर्मत सम्बन्धमा पत्र काट्दा तथा गुनासो लिएर जाँदा यो र त्यो परियोजना भनेर देखाउने गरिएकाले अन्यौल नै छ,” नगरप्रमुख बुढाथोकीले भन्नुभयो, “जुन निकाय भए पनि प्रदेश सरकारको मातहत रहेकाले जतिसक्दो चाँडो मर्मत गरिदिए थप अप्रिय हुन पाउने थिएन ।”
नगरप्रमुख बुढाथोकीले स्थानीय तहसँग झोलुङ्गे पुल हेर्ने प्राविधिक नै नहुने भएकाले मर्मतको काम गर्न समस्या रहेको बताउनुभयो । मधेश प्रदेशको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले भर्खरै झोलुङ्गे पुल हेर्ने गरी प्रादेशिक प्राविधिक सहयोग प्रदायक (पिटिएपी) सँग सम्झौता गरेको छ । उक्त प्रदायकका कार्यक्रम संयोजक राजेन्द्र श्रेष्ठले झोलुङ्गे पुलको सामान्य मर्मत सम्भारको काम भए पालिकाले गर्नुपर्ने र ठुलै खर्चको लाग्ने भए पूर्वाधार विकास निर्देशनालयसँग नै बजेट माग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । “सामान्य मर्मत सम्भार त पालिकाको जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्छ, केही प्राविधिक सहयोग आवश्यक परे हामी पनि गएर हेरिदिन सक्छौँ,” कन्सल्टेन्ट कम्पनिका श्रेष्ठले भन्नुभयो, “हामीसँग पुल मर्मत नै गर्ने भनेर त बजेट हुँदैन तर केही प्राविधिक सरसल्लाह आवश्यक परे गएर हेरिदिन सक्छौँ नत्र भने प्रदेश सरकारसँगै बजेट माग गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
पूर्वाधार विकास निर्देशनालयसँग भएको सम्झौता अनुसार प्राविधिक सहयोग प्रदायकले जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालययमा रहने गरी एक जना प्राविधिकसमेत खटाएको छ । तर ति प्राविधिक अहिलेसम्म न जिल्लाका झोलुङ्गे पुल निरीक्षणमा पुगेका छन् न त जिल्लाभित्र प्राविधिक रहेकोबारे स्थानीय तहलाई नै जानकारी छ ।
विभिन्न दातृ निकाय तथा पालिकाहरु आफैले निर्माण गरेको झोलुङ्गे पुलको नियमित मर्मत सम्भार नहुँदा जोखिम बढेको गुनासो सर्वसाधारणले गर्दै आइरहेका छन् ।
